Dehradun
जम्मू-कश्मीर में गरजे मुख्यमंत्री धामी, पीएम मोदी की बदोलत कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं कांग्रेस के शहजादे !
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साम्बा, जम्मू-कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में आयोजित जनसभा को किया संबोधित
कांग्रेस के शहजादे अगर आज कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है : मुख्यमंत्री धामी
केंद्र की भाजपा सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम टेररिज्म और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया है: धामी
अब किसी में पत्थरबाजी करने की नही है हिम्मत: धामी
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को साम्बा, जम्मू-कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया।
हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साम्बा की वीर धरती ने मां भारती की सेवा में कई वीर सपूतों को दिया है। उन्होंने वीरों की भूमि साम्बा को नमन करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से निश्चित ही भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया भारी बहुमत से विजय होंगे। यह चुनाव जम्मू कश्मीर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। उन्होने जनता से आगामी 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक देश, एक विधान और एक निशान की कल्पना को साकार किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त कर एकीकृत भारत के सपने को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा जब-जब भाजपा ने धारा 370 समाप्त करने के लिए आवाज उठाई तो इसका विरोध हुआ। लेकिन 05 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर ऐतिहासिक कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 समाप्त होने से पहले पत्थरबाज, आतंकवादी कश्मीर में हावी थे। इन लोगों ने लगातार देश की तरक्की रोकने का कार्य किया है। पर केंद्र की भाजपा सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम टेररिज्म और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया है। आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं पूर्ण रूप से बंद है। अब किसी में पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग दो झंडे, दो संविधान के नीचे नहीं बल्कि तिरंगे के नीचे, बाबा अंबेडकर के संविधान के आधार पर मतदान करेंगे। पहले कश्मीर में 10 प्रतिशत मतदान होता था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में यह बढ़कर 58 प्रतिशत मतदान हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अनेक कार्य हो रहे है। आज घाटी में आईआईटी, आईआईएम के साथ ही कई कॉलेज का निर्माण हुआ है। 25000 करोड़ की लागत से अनेक हाइड्रो प्रोजेक्ट पर कार्य गतिमान है। अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं हुनर है। 2019 से बाद से 30 हजार युवाओं को रोजगार मिल चुका है एवं 70 हजार करोड़ का विदेशी निवेश बढ़ा है। जिसमे 5 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। आईटी पार्क का निर्माण कार्य जारी है। उद्यान रजिस्ट्रेशन पोर्टल लांच होने के बाद 1.5 लाख एमएसएमई यूनिट खोली गई हैं। आज प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जम्मू कश्मीर का विकास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा के समय आतंकवाद का साया होता था लेकिन अब पांच लाख से अधिक लोगों ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। यह नया जम्मू कश्मीर है, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार रहा है। आज लाल चौक में भारत का झंडा बुलंद रहता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले सालों में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हर बड़ी घटना पर पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। जो पाकिस्तान हमें आंखे दिखाता था, आज भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। बीते 10 वर्षो में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन गृहमंत्री को कश्मीर में आने से डर लगता था। उन्होंने कहा कांग्रेस के शहजादे अगर आज कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार और वार्ता शुरू कर देना चाहिए। आतंकवादियों, अलगावादियों पत्थरबाजों को छोड़ देना चाहिए। उनकी सोच देश विरोधी सोच है। उन्होंने कहा जनता में जितनी ऊर्जा, जोश और उत्साह है। ये जोश रुकना नहीं चाहिए।
इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया, अमर सिंह, विनय रोहिला एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
Uttarakhand News : उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। खेल नीति-2021 के तहत अब 243 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। शासन की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी
प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खेल नीति-2021 के अंतर्गत पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान किए जाने को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के 243 पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
आउट ऑफ टर्न नौकरी का शासनादेश जारी
प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि “खेलगा युवा तो आगे बढ़ेगा युवा” के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार लगातार खिलाड़ियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ टर्न नियुक्ति से प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल के साथ-साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा।
243 पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी
खेल मंत्री ने बताया कि नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ियों में 34 स्वर्ण, 115 रजत और 94 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को खेल एवं युवा कल्याण, गृह, परिवहन, वन तथा शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा।
खेल मंत्री ने साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकें।
Uttarakhand Police Transfer : पुलिस मुख्यालय ने उत्तराखंड पुलिस विभाग में 14 अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, इनमें एक सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP), सीधी भर्ती के 10 पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और पदोन्नति के बाद तैनाती पाने वाले तीन पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं।
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उत्तराखंड पुलिस में बड़ा बदलाव
आईपीएस अधिकारी देव व्रत जोशी को सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर हरिद्वार भेजा गया है। वहीं, पदोन्नति के बाद राजेश साह को बागेश्वर, प्रदीप पन्त को 40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार और नदीम अतहर को आईआरबी द्वितीय, देहरादून में तैनाती दी गई है।
14 अफसरों की नई तैनाती
प्रशिक्षण पूरा करने वाले 10 पुलिस उपाधीक्षकों को भी उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों और इकाइयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के बंद होने को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी ने ‘स्कूल ठीक करो अभियान’ के तहत दावा किया है कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 826 प्राथमिक सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इस मुद्दे पर सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए पार्टी ने 10 दिन का समय दिया है।
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उत्तराखंड में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की एंट्री
CJP के नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेटर श्रेष्ठ सिंह ने रविवार को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 270 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि पहाड़ी जिलों के कई विद्यालयों में बच्चों को पर्याप्त शिक्षक और जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने सरकारी और निजी स्कूलों के बीच उपलब्ध सुविधाओं के अंतर पर भी सवाल उठाया।
बंद स्कूलों पर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
श्रेष्ठ सिंह ने सरकार से बंद किए गए सभी 826 स्कूलों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता, स्कूल में मौजूद सुविधाएं, विद्यालय बंद करने का कारण, आसपास की आबादी और सबसे नजदीकी वैकल्पिक स्कूल की दूरी जैसी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया है। इसके अलावा CJP ने सरकार से 10 दिनों के भीतर उत्तराखंड एजुकेशन रोडमैप जारी करने की मांग की है।
2 अक्टूबर के बाद आंदोलन की चेतावनी
CJP ने कहा है कि यदि तय समय के भीतर सरकार की ओर से 826 स्कूलों को बंद किए जाने पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो 2 अक्टूबर के बाद शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। पार्टी के मुताबिक इस रोडमैप में शिक्षकों की उपलब्धता के साथ-साथ पेयजल, शौचालय, सुरक्षित भवन, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने के लिए जिलावार समयसीमा तय की जानी चाहिए।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग
पार्टी ने ये भी कहा है कि जवाब नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की ओर से पक्ष या विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आने के बाद ही बंद किए गए स्कूलों की स्थिति और सरकार के निर्णय के कारणों को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
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