देहरादून: प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने पर उधम सिंह नगर जिले में आज ‘सेवा, सुशासन और विकास’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी।

कार्यक्रम से पूर्व, सीएम धामी ने गल्ला मंडी से बाजार होते हुए कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों लोग ओपन वाहन में सवार सीएम का स्वागत करने के लिए सड़कों पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो में पंजाबी भांगड़ा और पहाड़ी संस्कृति के छोलिया नृत्य की झलक देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल था।

इसके बाद, सीएम धामी ने नगर निगम द्वारा तैयार किए गए वेंडिंग जोन की दुकानों का शुभारंभ करते हुए व्यापारियों को चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

संबोधन में सीएम धामी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें नकल विरोधी कानून, भू कानून और यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि कृषि यंत्रों के लिए अनुदान, बिना ब्याज के कृषि ऋण देने जैसी योजनाएं अमल में लाई गई हैं। साथ ही युवाओं के रोजगार से जोड़ने के लिए भी तमाम योजनाएं बनाई गई हैं।

सीएम धामी ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, उनमें से 70 प्रतिशत वादे सरकार ने पूरे कर लिए हैं। बाकी 30 प्रतिशत वादों पर भी काम चल रहा है और जल्द ही वे पूरे होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का जिक्र करते हुए कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है और इसके लिए सरकार और प्रदेशवासियों को मिलकर काम करना होगा।

इस मौके पर सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की गति को और तेज किया जाएगा और हर एक नागरिक की भलाई के लिए काम किया जाएगा।

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उत्तराखंड: राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के माध्यम से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में छूटे या गलत नामों को सुधारना है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया हो या सूची में कोई गलती हो, तो उन्हें सुधारने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा, संघनक प्रपत्र दो, तीन, और चार के साथ उपलब्ध रहते हैं, जिससे लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।

राहुल कुमार गोयल ने यह भी बताया कि 17 जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया गया था, और डाटा एंट्री भी पूरी हो चुकी है। अब इस अभियान के जरिए, किसी भी गलती को सुधारा जा रहा है और नाम जोड़े जा रहे हैं।”

आयोग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहें और वोटर लिस्ट सही और अपडेटेड हो।

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आज तीन साल का कार्यकाल पूरा किया। इस अवसर पर देहरादून में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने राज्य की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और अपनी सरकार की उपलब्धियां साझा की।

सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही उपनल और संविदा कर्मचारियों को सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाने जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कामों में 10 करोड़ रुपये तक के ठेके दिए जाएंगे।

सीएम ने राज्य के नौजवानों और स्नातक छात्रों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा और रोजगार कौशल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इसके जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक मील के पत्थर हासिल किए हैं, जैसे कि जी-20 बैठक का आयोजन और 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन।

इसके अलावा, सीएम धामी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में काम किया है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नई नीतियां बनाई हैं, जिनसे राज्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे की पुनः शुरुआत, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की मुफ्त सुविधा देने जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया।

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