Dehradun
सरकारी विद्यालयों में स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से विद्यार्थियों और प्रधनाचार्यों को किया सम्मानित।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले तीन-तीन स्कूलों, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सी.एस.आर. के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 2 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.सी.ई.आर.टी के भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक मायने रखती है। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीएसआर के अंतर्गत बनी 442 स्मार्ट क्लास के शुरू होने से सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था में अधिक गुणवत्ता आएगी। राज्य सरकार राज्य के 840 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तको के साथ ही जूते और बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्र-छात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होनेे देंगे।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित कर दिया था। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। आगामी शिक्षण सत्र के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में अध्यापकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है। ट्रांसफर में काउंसलिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब तक 5000 अध्यापकों के ट्रांसफर हो चुके हैं। एससीईआरटी और डायट को और अधिक सृदृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन व्यवस्था से होने लगेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत से कम अध्यापक होंगे वहां नए अध्यापकों के जाने तक अध्यापक रिलीव नहीं होंगे। राज्य सरकार छात्रों को किताबें, कपड़े, बैग, जूते मुफ़्त में देने का कार्य कर रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क नोटबुक भी उपलब्ध कराई जा रही है।
विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के उन्नयन के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को प्रेरणा और नई दिशा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी का अपने भवन बनने से शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को शुभकामना भी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं।
Dehradun
उत्तराखंड में जून में शुरू हो सकता है SIR, वोटर लिस्ट में नाम को लेकर है कोई भी कन्फ्यूजन तो ऐसे करें दूर
SIR in Uttarakhand : उत्तराखंड SIR अभियान को लेकर प्री-एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। पिछले साल दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत 27 मार्च 2026 तक राज्यभर में कुल 85.50 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा हो गया है।
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उत्तराखंड में जून में शुरू हो सकता है SIR
उत्तराखंड में मतदाता सूची को लेकर कुछ अखबारों में आई खबरों के बाद अब चुनाव विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की घोषणा नहीं हुई है लेकिन मई या जून के महीने तक उत्तराखंड में एसआईआर हो सकती है।
प्रदेश भर में 85.50 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग पूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्री एसआईआर के तहत 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल नामों को 2003 की लिस्ट से मिलाया जा रहा है। जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनका रिकॉर्ड उनके माता-पिता के आधार पर जोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया में अब तक करीब 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। जबकि देहरादून और उधम सिंह नगर में प्रगति थोड़ी धीमी है।
वोटर लिस्ट में नाम को लेकर है कोई भी कन्फ्यूजन तो ऐसे करें दूर
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी मतदाता को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को अपने नाम को लेकर संदेह है तो वह अपने बीएलओ से संपर्क कर सकता है या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकता है। इसके अलावा 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के सहयोग से राज्य में 19 हजार से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं, जो घर-घर जाकर सत्यापन में मदद कर रहे हैं और मतदाता सूची अपडेट करने का काम लगातार आगे बढ़ रहा
‘बुक ए कॉल विद BLO’ से मिलेगी हर जानकारी
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सेवा भी शुरू की है। इस सुविधा के जरिए मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से सीधे बातचीत के लिए कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर या ECI-NET मोबाइल ऐप डाउनलोड कर कॉल बुक कर सकते हैं।
कॉल बुक होने के बाद अधिकतम दो दिनों के भीतर संबंधित बीएलओ मतदाता से संपर्क करता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एसआईआर शुरू होने से पहले प्री-एसआईआर चरण में ही अधिकतम मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग का कार्य पूरा किया जा सके।
Uttarakhand
Earth Hour 2026: उत्तराखंड में 28 मार्च को एक घंटे बंद रहेंगी गैर-जरूरी लाइटें, जानिए क्या है Earth Hour
Earth Hour 2026: उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण की पहल
Earth Hour 2026: उत्तराखंड शासन ने 28 मार्च 2026 को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ‘अर्थ ऑवर (Earth Hour)’ मनाने का निर्णय लिया है. इस दौरान प्रदेशवासियों से एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें एवं विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है.
मुख्य बिंदु
क्या है Earth Hour और क्यों है खास?
‘Earth Hour’ एक वैश्विक पर्यावरणीय अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करना है. यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.
WWF India की पहल पर आयोजन
ये कार्यक्रम WWF India, नई दिल्ली के पत्र के क्रम में आयोजित किया जा रहा है. WWF द्वारा इस अभियान के माध्यम से दुनियाभर में लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
प्रदेशवासियों से की गई विशेष अपील
उत्तराखंड शासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो निर्धारित समय (रात 8:30 से 9:30 बजे तक) के दौरान:
- गैर-जरूरी लाइटें बंद रखें
- विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करें
- इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटा कदम
सरकार का मानना है कि यह एक छोटा कदम होते हुए भी बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.इससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता भी बढ़ेगी.
85% मैपिंग हो चुकी है पूरी, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस
UTTARAKHAND PRE SIR: देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस कर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) की तैयारियों और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
मुख्य बिंदु
1 अप्रैल से चलेगा प्री SIR में मैपिंग का सघन अभियान
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगदंडे ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में प्रदेश में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दृष्टिगत प्री-एसआईआर फेज में 85 प्रतिशत से अधिक मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी अप्रैल माह से प्रदेश में और भी सघन डोर-टू-डोर अभियान चलाकर कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में प्रत्येक बूथ पर एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ (ASD) सूची तैयार की जा रही है ताकि मतदाता सूची के शुद्धिकरण कार्य और गहनता से किया जा सके।
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एक क्लिक पर अपने BLO के लिए बुक करा सकते हैं फोनकॉल
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए “बुक ए कॉल विद बीएलओ” के फीचर से मतदाता एक क्लिक पर अपने बीएलओ के साथ कॉल बुक करा सकते हैं। इसके लिए मतदाता https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके या ECI-NET मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने के बाद दो दिन के भीतर बीएलओ द्वारा मतदाता से स्वयं संपर्क किया जाएगा।
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राजनैतिक दलों ने अब तक की 19 हजार BLA’S नियुक्ति
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने राजनैतिक दलों से शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11733 पोलिंग बूथों के सापेक्ष सभी दलों द्वारा 19116 बीएलए की ही नियुक्ति हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9276, कांग्रेस पार्टी द्वारा 9506, सीपीआई (एम) द्वारा 217, बीएसपी द्वारा 117 बीएलए की नियुक्ति की गई है।
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