Dehradun
सीएम धामी का बड़ा ऐलान: जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं तय समय से पहले होंगी पूरी !

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
जमरानी बांध परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य जून 2029 तक रखा गया है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे दिसम्बर 2028 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सौंग बांध परियोजना को भी निर्धारित अवधि मार्च 2030 से पहले पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लगभग ₹3808 करोड़ लागत की इस योजना के तहत 150.6 मी. ऊंचे बांध का निर्माण, 42.92 किमी लम्बी नहर का पुनर्निर्माण एवं 21.25 किमी लंबी नई नहर का निर्माण कार्य किया जाना है। इस परियोजना के तहत हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की भविष्य की लगभग 10.50 लाख आबादी के लिए 117 एम.एल.डी. पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इस परियोजना में बनने वाली 09 किमी. लम्बी झील से एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होगा तथा लगभग 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
लगभग ₹2492 करोड़ लागत की इस योजना के तहत 130.60 मी. ऊंचे बांध का निर्माण एवं 1.5 मी. व्यास की 14.70 किमी. लम्बी जल वहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 85 किमी. जल वितरण प्रणाली एवं 150 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र का निर्माण भी इस परियोजना के तहत किया जाना है। इससे भविष्य में देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों की वर्ष 2053 तक अनुमानित लगभग 10.65 लाख की जनसंख्या के लिए 150 एम.एल.डी. ग्रेविटी से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इस बांध निर्माण से बनने वाली 3.5 किमी. लम्बी झील को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जायेगा।
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Harela parv: 7 लाख पेड़! उत्तराखंड के हरेला पर्व ने रचा रिकॉर्ड, जानिए कैसे ?

देहरादून (Harela parv): उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा और प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाला हरेला पर्व अब सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक व्यापक जनआंदोलन बन चुका है। इस साल हरेला पर पूरे उत्तराखंड में कुछ ऐसा हुआ….जिसने इतिहास रच दिया और हर व्यक्ति को हरियाली के प्रति अपने दायित्व की याद दिला दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई ऊँचाइयों पर पहुँचाते हुए इसे “हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ” जैसे गहरे और संवेदनशील संदेश से जोड़ा।
देहरादून में खुद पौधारोपण कर मुख्यमंत्री ने इस मुहिम की शुरुआत की। खास बात यह रही कि इसे केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि हर गाँव, शहर, स्कूल और मोहल्ले को इस हरित महोत्सव का हिस्सा बनाया गया। प्रदेश के सभी 13 जिलों में हजारों जगहों पर एक साथ पौधे लगाए गए।
7 लाख से ज्यादा पौधे लगाए
आंकड़ों की मानें तो इस अभियान के तहत अब तक पूरे उत्तराखंड में 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। यह किसी एक पर्व पर उत्तराखंड में हुआ सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान बन गया है। लेकिन इस पहल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उसमें छुपी आस्था, ज़िम्मेदारी और लोगों की भागीदारी में है।
जन-जन की भागीदारी से बना उत्सव
हरेला पर्व के इस विशेष अभियान में वन विभाग, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, महिला समूह और युवाओं ने खुलकर हिस्सा लिया। हर हाथ में कुदाल और हर दिल में हरियाली के सपने के साथ लोगों ने पौधे लगाए, और इस पर्व को सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प में बदल दिया।
हरियाली, उम्मीद और आस्था का प्रतीक
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला अब केवल सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सामूहिक चेतना का उत्सव बन चुका है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि राज्य सरकार विकास और आस्था, दोनों के बीच संतुलन बनाकर चल रही है और पर्यावरण संरक्षण उसकी प्राथमिक नीतियों में शामिल है।
जो पौधे आज लगाए जा रहे हैं…वे सिर्फ पेड़ नहीं हैं, बल्कि आने वाले कल के लिए हरियाली, उम्मीद और सतत विकास के बीज भी हैं। यही बीज एक हरित, स्वच्छ और संवेदनशील उत्तराखंड की नींव रखेंगे, जहाँ प्रकृति के साथ सच्चा प्रेम ही असली विकास का रास्ता दिखाता है
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उत्तराखंड तकनीकी विवि की नई कुलपति बनीं Dr. Tripta Thakur, जानिए प्रोफाइल

देहरादून: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को नई कुलपति मिल गई हैं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने डॉ. तृप्ता ठाकुर (Dr. Tripta Thakur) को कुलपति नियुक्त किया है।
डॉ. ठाकुर इस समय राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), फरीदाबाद में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। अब वह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेंगी।
उनकी नियुक्ति उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा‑9 के अंतर्गत की गई है। डॉ. तृप्ता ठाकुर का कार्यकाल तीन वर्ष या आगामी आदेश तक मान्य रहेगा।
राजभवन, उत्तराखंड से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिवार और शिक्षाविदों में इस नियुक्ति को लेकर सकारात्मक माहौल है…और सभी को नई कुलपति से नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद है।
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Government Employee Rules: जमीन या टीवी खरीदने से पहले अफसर को देनी होगी खबर! नया फरमान जारी

देहरादून: Government Employee Rules उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब ज़मीन खरीदने या 5000 रुपये से अधिक की कोई भी बड़ी ख़रीदारी करने से पहले अपने विभागाध्यक्ष को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से इस बारे में सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के सख़्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से ज़मीन तभी खरीद सकेगा, जब वह पहले अपने अधिकारी को इसकी जानकारी देगा। यही नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी टीवी, फ्रिज, एसी या अन्य चल संपत्ति खरीदना चाहता है, जिसकी क़ीमत उसके एक महीने के वेतन या 5000 रुपये (जो भी कम हो) से ज़्यादा है, तो इसके लिए भी उसे पहले अपने अफसर को सूचित करना होगा।
हर पांच साल में देनी होगी संपत्ति की जानकारी
नियमावली के मुताबिक, हर सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति के समय और फिर हर पांच साल में अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा। अगर विभाग चाहे, तो कर्मचारी से किसी भी समय उसकी चल और अचल संपत्ति का विवरण माँगा जा सकता है। इस विवरण में यह भी साफ़ करना होगा कि संपत्ति किस तरह अर्जित की गई है।
मुख्य सचिव ने साफ़ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना सूचना के इस तरह की संपत्ति खरीदता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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