Uttarakhand Politics : उत्तराखंड भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ये मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता बढ़ा रहे हैं। बीते दिनों अरविंद पांडे ने सवाल उठाए थे जिसके बाद अजेंद्र अजय की पोस्ट सामने आने से बीजेपी में भूचाल ला दिया। अजेंद्र अजय ने एक बार फिर पोस्ट कर सनसनी मचा दी है।

अजेंद्र अजय की पोस्ट ने फिर उठाए सवाल

एक बार फिर अजेंद्र अजय पार्टी के लिए परेशानियां खड़ी करते नजर आ रहे हैं। अजेंद्र अजय के राजनीति से मोहभंग वाले पोस्ट को लेकर अभी चर्चाएं थमी भी नहीं थी कि उन्होंने एक ओर पोस्ट कर सनसनी मचा दी है। सोशल मीडिया पर की गई उनकी पोस्ट ने विपक्ष को भी बैठे-विठाए मुद्दा दे दिया है।

अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को बताया आपराधिक इतिहास वाला

अजेंद्र अजय ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को आपराधिक इतिहास वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि “सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के पश्चात मुझे कई प्रकार से घेरने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरे बारे में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुझे श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया गया। इस कारण मैं नाराजगी व्यक्त कर रहा हूं। दूसरा, मेरे बारे में मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रचारित करने की कोशिश हो रही है कि मैं फलां गुट का हूं। फलां का आदमी हूं। इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं।

यह भी कहा जा रहा है कि कोई पद पाने की लालसा में मेरे द्वारा ऐसी पोस्ट की जा रही हैं। पद की लालसा जैसी बातें फैलाने वाले सब जानते हैं कि मैंने बिना पद के भी कितने वर्षों तक पार्टी का कार्य किया है? मेरी किन विषयों को लेकर नाराजगी है, वो मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के अलावा अन्य स्तरों पर भी व्यक्त कर चुका हूं।

जिन विषयों को मेरे द्वारा उठाया गया है, वो मेरे व्यक्तिगत नहीं हैं। सार्वजनिक महत्व के हैं। उन सब विषयों को भी कुछ दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात सार्वजनिक करूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि एक आपराधिक छवि का भाजपा प्रवक्ता आज किसी चैनल पर मुझे ज्ञान और उपदेश देता दिखा।”

बीजेपी के भीतर सिर फुटव्वल और बढ़ने वाली है – हरक सिंह

अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को आपराधिक छवि का बताने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हालांकि अजेंद्र अजय ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है। लेकिन चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है उन्होंने कहा है कि भाजपा की यह अंदरूनी कलह बताती है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर सिर फुटव्वल और बढ़ने वाली है।

West Bengal Election Dates : देश के पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने पंश्चिम बंगाल समेत पांचों राज्यों-केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है।

देश के पांच राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान

चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार ने बताया किआगामी विधानसभा चुनावों के लिए किस राज्य में कब और कितने चरण में मतदान संपन्न होगा।

पंश्चिम बंगाल में दो फेज में होगा मतदान

पंश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुईं हैं। बात करें पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों (West Bengal Election Dates) की तो यहां विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। सभी सीटों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

जानें किस राज्य में कब होगी वोटिंग ?

देश के कई राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु में वोटिंग 23 अप्रैल को कराई जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होगा, जहां पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।

Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा। धामी सरकार के चार वर्ष पूरे होने की दहलीज पर आयोजित यह सत्र न केवल सरकार की उपलब्धियों और नीतियों का प्रतिबिंब बना, बल्कि सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक नए, आक्रामक और मुखर राजनीतिक अंदाज की भी झलक का साक्षी बना।

गैरसैंण में सीएम धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रहा विधानसभा सत्र

9 मार्च से शुरू हुए इस बजट सत्र के दौरान गैरसैंण में सदन की कार्रवाई कुल 41 घंटे 10 मिनट तक चली, जो घंटों के लिहाज से गैरसैंण में अब तक का सबसे लंबा विधानसभा सत्र माना जा रहा है। इस दौरान सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया और कुल 12 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही चार अध्यादेशों को भी सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

सत्र के दौरान विधानसभा को 50 अल्प सूचित प्रश्न और 545 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 291 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। यह सत्र केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के विकास और सरकार की कार्यशैली को लेकर व्यापक चर्चा का मंच भी बना। इस दौरान कई विधायकों ने सदन में धामी सरकार के कार्यों और विकासात्मक प्रयासों की सराहना भी की।

सदन में आक्रामक दिखाई दिए सीएम धामी

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अलग ही तेवर देखने को मिला। आम तौर पर शांत, संयमित और संतुलित अंदाज में नजर आने वाले धामी इस बार पूरी तरह आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए एक-एक मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीति, उसके कार्यकाल और उसकी नीतियों को कठघरे में खड़ा किया।

सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार घोषणाएँ करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने वाली सरकार है। उन्होंने बताया कि मुख्य सेवक के रूप में की गई 3885 घोषणाओं में से 2408 घोषणाएँ पूरी हो चुकी हैं और बाकी पर तेजी से काम जारी है।

खनन का राजस्व बढ़कर हुआ 1200 करोड़

सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल शिलान्यास और लोकार्पण के शिलापट लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि घोषणाओं को कर्म की स्याही से लिखने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि शायद विपक्ष के लिए यह समझना कठिन है, क्योंकि उनके समय में जनता के प्रति जवाबदेही का भाव ही नहीं था।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश में खनन गतिविधियां बाहुबलियों और दबंगों के भरोसे छोड़ दी गई थीं। नियमों की खुलेआम अनदेखी होती थी और राज्य का राजस्व खनन माफिया और उनके आकाओं की जेब में चला जाता था। उन्होंने बताया कि उस समय खनन से मिलने वाला राजस्व लगभग 400 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 1200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

2012 से 2017 के दौर था पॉलिसी पैरालिसिस

कांग्रेस सरकारों पर तीखा हमला जारी रखते हुए धामी ने वर्ष 2012 से 2017 के दौर को पॉलिसी पैरालिसिस का समय बताया। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार का पूरा ध्यान केवल शराब नीति पर केंद्रित था और मुख्यमंत्री सचिवालय तक लाइसेंस के बदले नकदी की नीति में उलझा हुआ था। उस दौर के स्टिंग ऑपरेशनों ने पूरे देश में उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचाया था।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने राष्ट्रहित के बड़े फैसले लेने का साहस नहीं दिखाया। धारा 370 हटाने, तीन तलाक समाप्त करने और प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण जैसे ऐतिहासिक निर्णय वर्षों तक टाले गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन संकल्पों को सिद्धि में बदला गया।

समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम ने विपक्ष को घेरा

समान नागरिक संहिता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की। इससे महिलाओं को तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिली है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों की आँखों पर तुष्टिकरण की पट्टी बंधी हो और सिर पर वोट बैंक की राजनीति की टोपी हो, उन्हें समान अधिकारों की बात समझ में नहीं आती।

धामी ने लैंड जिहाद और अतिक्रमण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने बताया कि सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति हमेशा तुष्टिकरण और वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को केवल एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया, जबकि उनकी सरकार चाहती है कि हर बच्चे के हाथ में टूलकिट नहीं बल्कि अच्छी किताब हो और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।