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भू-कानून का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, छह बाहरी लोगों की 210 नाली भूमि होगी जब्त l

नैनीताल : श्री कैंची धाम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में छह बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई 210 नाली भूमि पर अवैध काम किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। एसडीएम वीसी पंत की ओर से गठित जांच टीम ने इस मामले में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। इसके बाद एसडीएम ने भूमि को राज्य सरकार के अधीन निहित करने की संस्तुति की है।
एसडीएम वीसी पंत के अनुसार, तहसील क्षेत्र के चौरसा गांव में पीयूष सिंघानिया की 50 नाली, कूल में महस्पति पवार की 100 नाली भूमि के साथ-साथ छिमी और प्यूड़ा गांवों में तीन व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई 60 नाली भूमि का मामला भी सामने आया है। इन भूमि पर की गई कार्रवाई में खतौनी का ब्योरा न होने के कारण इन भूमियों को राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया है।
यह मामला पहले सिल्टोना गांव में यूपी के प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह की 27.5 नाली भूमि पर भी उठ चुका है, जिसे अवैध पाया गया था और उसे सरकार के अधीन निहित कर दिया गया था। एसडीएम की कार्रवाई के बाद बाहरी व्यक्तियों में खलबली मच गई है और अब इस मुद्दे पर प्रशासन की सख्ती बढ़ सकती है।
वहीं, ग्रेटर भीमताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सोमवार को तल्लीताल स्थित एक होटल में बैठक की, जिसमें अवैध रूप से चलाए जा रहे होम स्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता विनोद गुणवंत ने की। होटल संचालकों ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग बिना पंजीकरण के होम स्टे चला रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और पर्यटकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
होटल संचालकों ने यह भी शिकायत की कि भीमताल, नौकुचियाताल और आसपास के इलाकों में हर रोज जाम की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा, भीमताल झील के किनारे अवैध रूप से बनाए जा रहे बोट स्टैंड्स को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई।
संचालकों ने तय किया कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और डीएम वंदना सिंह से मुलाकात की जाएगी। इस बैठक में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, आरके जोशी, कुंदन सिंह बिष्ट, नितेश बिष्ट, दिनेश सांगुड़ी, ऋषि सिन्हा, उदय सिन्हा, रणवीर सिंह, कुंदन बिष्ट आदि मौजूद थे।
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हाईकोर्ट में बड़ा बदलाव, जस्टिस मनोज कुमार तिवारी होंगे नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

Nainital News : भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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जस्टिस मनोज कुमार तिवारी होंगे नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस मनोज कुमार तिवारी 9 अक्टूबर 2026 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये बदलाव मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रभावी होगा। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता 8 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अधिसूचना की जा चुकी है जारी
इस संबंध में 6 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत जस्टिस मनोज कुमार तिवारी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मनोज दे चुके हैं सेवाएं
जस्टिस मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश के पद पर होने वाले बदलाव के बीच हाईकोर्ट के कामकाज में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस सुभाष उपाध्याय को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कॉलेजियम से मंजूरी मिलने के बाद उनके स्थायी न्यायाधीश बनने की औपचारिक प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। इसे उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
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नैनीताल में कल स्कूल-कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

Nainital News : ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के समापन को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने शहर के शिक्षण संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 23 सितंबर को मां नंदा-सुनंदा की शोभायात्रा और डोला विसर्जन कार्यक्रम के चलते नैनीताल नगर क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ महाविद्यालयों में अवकाश रहेगा।
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नैनीताल में कल स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
महोत्सव का समापन बुधवार, 23 सितंबर को धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान मां नंदा और सुनंदा की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद डोला विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है।
इन शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा आदेश
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 सितंबर को नैनीताल नगर क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा नगर क्षेत्र के महाविद्यालयों में भी अवकाश रहेगा।

प्रशासन के मुताबिक, महोत्सव की शोभायात्रा और डोला विसर्जन के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ने से यातायात पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। ऐसे में स्कूल-कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को होने वाली संभावित परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि नैनीताल नगर क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों में अवकाश के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्रशासन का उद्देश्य महोत्सव के दौरान भीड़ और यातायात को व्यवस्थित रखना है, ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और आम लोगों के साथ छात्र-छात्राओं को भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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ज्योलिकोट दूषित पानी मामले में 4 मौतों के बाद जागा प्रशासन, 6 कर्मचारी निलंबित

Nainital News : नैनीताल के ज्योलिकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद जल संस्थान और पेयजल निगम के छह अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, एक अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है।
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ज्योलिकोट दूषित पानी मामले में 4 मौतों के बाद जागा प्रशासन
ज्योलिकोट क्षेत्र में पिछले दिनों दूषित पानी की आपूर्ति का मामला सामने आया था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई। प्रभावित लोगों में डायरिया और पीलिया जैसे लक्षण पाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों ने जांच शुरू की थी।
चार लोगों की मौत, करीब 400 लोग प्रभावित
दूषित पेयजल की वजह से क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने की बात सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रकरण में चार लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 400 लोग डायरिया और पीलिया समेत अन्य बीमारियों से प्रभावित हुए।
मामला सामने आने के बाद पानी के सैंपल की जांच और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। अलग-अलग स्तर पर हुई जांच और अधिकारियों की संस्तुतियों के आधार पर अब जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई है।

जल संस्थान के तीन अभियंता निलंबित
कार्रवाई के तहत उत्तराखंड जल संस्थान, हल्द्वानी से जुड़े तीन अभियंताओं को निलंबित किया गया है। इनमें प्रभारी अधीक्षण अभियंता विशाल कुमार, सहायक अभियंता मोहन सिंह रावत और अपर सहायक अभियंता रवींद्र शामिल हैं। वहीं, अधिशासी अभियंता अनीश एम पिल्लई को चेतावनी जारी की गई है।
पेयजल निगम के तीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई
मामले में पेयजल निगम के तीन अभियंताओं पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। इनमें कनिष्ठ अभियंता दीपांशु शर्मा, प्रभारी सहायक अभियंता संजय कुमार आर्य और प्रभारी अधिशासी अभियंता शशि पाल सिंह शामिल हैं। इसके अलावा नंदकिशोर को हल्द्वानी में अधीक्षण अभियंता की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे लालकुआं में अपनी पूर्व जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे।
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