देहरादून: नेहरू कालोनी के धर्मपुर इलाके में एक बिल्ली और उसके बच्चों को लेकर विवाद सामने आया। रश्मि नाम की युवती ने अपने चाचा-चाची और तीन भाइयों पर आरोप लगाया कि उन्होंने घर में घुसकर उन्हें मारपीट की धमकी दी। मामले की शिकायत पर नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शिकायत में रश्मि ने बताया कि 12 मार्च को एक बिल्ली अपने दो बच्चों के साथ उनके घर आ गई थी और बच्चों को छोड़कर चली गई। रश्मि उनकी देखभाल कर रही थी…लेकिन चाचा उमेश और चाची सुमन, जो उसी घर में रहते हैं, बिल्ली के बच्चों से परेशान थे। आरोप है कि चाचा ने बच्चों को स्कूटी की डिग्गी में बंद करके कहीं छोड़ दिया।

जब रश्मि ने इसका विरोध किया तो उनके चाचा-चाची और तीन बेटे घर में घुसकर धमकी देने लगे। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

देहरादून: उत्तराखंड में जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तन (Change in Land Use – CLU) अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है…जिससे इस प्रक्रिया में आम लोगों को लंबी प्रतीक्षा या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब 18 चरणों में पूरी की जाएगी। आवास विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 4000-10,000 वर्ग मीटर तक के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रिया पूरी होगी…जबकि 10,000-50,000 वर्ग मीटर के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक के मामलों में प्राधिकरण और शासन समिति की प्रक्रिया भी शामिल होगी।

अधिकारियों का कहना है कि सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया लगभग छह से 12 माह में पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी…बल्कि फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और आम नागरिकों को अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस पहल से निवेशकों और भूमि मालिकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अब सरल और समयबद्ध होगी, जिससे उत्तराखंड में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून की जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (DCWPC), बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास/इंटेंसिव केयर सेंटर, साधू राम इंटर कॉलेज, राजा रोड देहरादून की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बालगृहों में रह रहे सभी बच्चों का आधार अपडेशन एवं नए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आधार ऑपरेटर और उपकरणों के साथ बालगृहों का दौरा करें।

डीएम बंसल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि बालगृहों में तैनात कार्मिकों का थानेवार रैंडम सत्यापन किया जाए। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में 10 दिन के भीतर आरबीएसके टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुआ आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर

मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया गया आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर जिला प्रशासन की एक स्वर्णिम पहल है, जिसमें भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चों को संगीत, योग, खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
अब तक दो चरणों में कुल 82 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है — पहले चरण में 51 और दूसरे चरण में 31 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिया गया।
साधू राम इंटर कॉलेज में ₹1.5 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण कार्य जारी है।

रेस्क्यू अभियान में 3 वाहन और अंतरविभागीय टीम सक्रिय

भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए अंतरविभागीय टीम एवं तीन रेस्क्यू वाहनों को तैनात किया गया है, जो शहर में निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टीम में होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल हैं।

बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के निर्देश

डीएम बंसल ने वार्ड स्तरीय और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम ऋषिकेश/देहरादून एवं जिला पंचायती राज अधिकारी को कहा कि मिशन वात्सल्य गाइडलाइन के अंतर्गत ब्लॉक, ग्राम, नगर पंचायत एवं नगर निगम स्तर पर समितियों का गठन कर अनटाइड अनुदान का 5% बच्चों के कल्याण और सुरक्षा पर व्यय किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जो संस्थाएँ अभी तक JJ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

तीन माह में 136 बच्चों को संरक्षण, 138 मुक्त किए गए

जुलाई से सितम्बर 2025 के बीच 136 बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि 138 बच्चों को मुक्त किया गया।
भिक्षावृत्ति में संलिप्त 70 बच्चे, बालश्रम में 14 बच्चे, तथा 6 अन्य राज्यों के बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की गतिविधियों की समीक्षा

बैठक में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा पिछले तीन महीनों में दर्ज किए गए बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, शिक्षा से वंचित बच्चों, नशे की लत, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह आदि मामलों की समीक्षा की गई।

साथ ही, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य स्पॉन्सरशिप योजना, दत्तक ग्रहण एजेंसी, एवं नवीन बाल गृहों के पंजीकरण से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

डीएम बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि श्री सत्य साईं सेवा आश्रम, आमवाला देहरादून में निवासरत दिव्यांग बच्चों के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमवाला में विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नमिता ममगांई, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, एवं विभिन्न एनजीओ प्रतिनिधि सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।