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देहरादून जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित हुए काबुल हाउस को कराया खाली, किया सीज।

देहरादून – देहरादून जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित हुए काबुल हाउस को खाली कराने के लिए टीम भेज दी। टीम ने करीब 16 परिवारों से परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कराई। घरों में रखा सामान बाहर निकालकर दरवाजों पर सील लगा दी गई।
पिछले करीब 70 सालों से वहां रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। वहां रहने वाले परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें मकान खाली करने के लिए सूचना देर से दी गई। प्रकरण में हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सभी परिवारों को मकान खाली करने के लिए एक दिसंबर तक का समय दे दिया है।
काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। आजादी के समय से यहां पर करीब 16 परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों का कोर्ट में मामला लंबित था। डीएम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले अपने आदेश में कहा कि सभी परिवार 15 दिन के भीतर काबुल हाउस से कब्जा छोड़ दें।
जिला प्रशासन की टीम मौके पर कब्जा लेने के लिए पहुंच गई। इससे वहां पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। यहां रहने वाले परिवारों ने अपना विरोध जताया। लेकिन टीम ने पुलिस के सहयोग से सभी के घरों में रखा सामान बाहर रख दिया। दरवाजों में सील लगाकर घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए।
कुछ लोग अपना सामान लेकर चले गए, जबकि कई लोग देर शाम तक घरों के बाहर परिवार सहित बैठे रहे। डीएम सोनिका ने बताया कि कोर्ट में दिए गए आदेश के मुताबिक निर्धारित समय पर टीम को कब्जा लेने के लिए भेजा गया। यह सभी लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एक दिसंबर तक इन लोगों को समय दिया जाए। इस समयावधि में यह लोग खुद अपना कब्जा यहां से छोड़ देंगे, लेकिन कोर्ट का यह आदेश कार्रवाई पूरी होने के बाद आया।
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उत्तराखंड में बड़ा सियासी भूचाल, पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा

Uttarakhand Politics : उत्तराखंंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कांग्रेस के दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद से उत्तराखंड में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है।
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पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा
UKSSSC की वर्ष 2016 की VPDO परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। ED ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तत्कालीन ओएसडी और पीए रहे चंदन सिंह जीना से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी के साथ सोने के सिक्के, चेन और महंगी घड़ियां बरामद किए जाने की बात सामने आई।
ED की कार्रवाई के बाद देर रात इस मामले का राजनीतिक असर भी देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी सदस्यता और प्रदेश कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की।
परीक्षाओं में गड़बड़ी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़
हरीश रावत ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने कहा कि अगर उनसे जाने-अनजाने में ऐसा कोई कार्य हुआ हो, जिसका असर राज्य के नौजवानों के भविष्य पर पड़ा हो, तो वो इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपनी कथित चूक के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास नियुक्तियों या परीक्षाओं से जुड़े मामलों में उनके हस्तक्षेप अथवा संलिप्तता के कोई ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
हरीश रावत ने जनता से की अपील
हरीश रावत ने अपील की कि ऐसे किसी भी प्रमाण को सीबीआई, ईडी या उत्तराखंड पुलिस को उपलब्ध कराया जाए, ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके।
ED की कार्रवाई और उसके बाद हरीश रावत के इस्तीफे के ऐलान ने उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर भी नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर भी नजर रहेगी।
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अच्छी खबर : अब कोटद्वार से देहरादून तक चलेगी GMOU की बस, जानें क्या रहेगा टाइम ?

Kotdwar News : शहर की जनता की लंबे समय से चली आ रही आवागमन की सुविधा से जुड़ी मांग को अब बड़ी राहत मिली है। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (जीएमओयू) की बस सेवा का कोटद्वार से देहरादून तक विस्तार किए जाने को शासन से स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिया गया है।
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अब कोटद्वार से देहरादून तक चलेगी GMOU की बस
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूरी भूषण ने कोटद्वार की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीएमओयू की बसों का संचालन देहरादून तक किए जाने का विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के समक्ष प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई और स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया था।
इस समयपर चलेगी बस
अब जीएमओयू की बस सेवा कोटद्वार से देहरादून तक संचालित होगी। निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रातः 07:00 बजे — कोटद्वार से देहरादून,दोपहर 02:00 बजे — देहरादून से कोटद्वार इस बस सेवा के शुरू होने से कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को देहरादून आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों तथा विभिन्न कार्यों से देहरादून जाने वाले नागरिकों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा।

कोटद्वार की जनता को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
ऋतु खण्डूरी भूषण ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कोटद्वार की जनता की सुविधाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि कोटद्वार को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ शासन के समक्ष रखा जाएगा। जीएमओयू बस सेवा का देहरादून तक विस्तार कोटद्वार की जनता के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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PCS परीक्षा-2026 का ऐलान! डिप्टी कलेक्टर-पुलिस उपाधीक्षक समेत 67 पदों पर निकली भर्ती

Uttarakhand News : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 67 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमांडेंट होमगार्ड और वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
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डिप्टी कलेक्टर-पुलिस उपाधीक्षक समेत 67 पदों पर निकली भर्ती
इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में सबसे अधिक 14 पद पुलिस उपाधीक्षक के रखे गए हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर के 10 पद शामिल हैं।
किन पदों पर होगी भर्ती?
आयोग के विज्ञापन के अनुसार अलग-अलग विभागों में पदों का विवरण इस प्रकार है—
| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पुलिस उपाधीक्षक | 14 |
| 2 | डिप्टी कलेक्टर | 10 |
| 3 | सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा | 8 |
| 4 | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | 5 |
| 5 | वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी | 4 |
| 6 | सहायक निदेशक/उपसचिव, संस्कृत शिक्षा | 4 |
| 7 | जिला कमांडेंट, होमगार्ड | 2 |
| 8 | सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर | 2 |
| 9 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | 1 |
| 10 | सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 | 1 |
| 11 | उद्यान विकास अधिकारी श्रेणी-2 | 1 |
| 12 | उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी | 1 |
| 13 | सहायक श्रम आयुक्त | 1 |
| कुल | कुल पद | 54 |

29 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
UKPSC PCS परीक्षा-2026 में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 29 सितंबर 2026 की निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आयोग के भर्ती विज्ञापन में दी गई शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, पात्रता और अन्य जरूरी शर्तों को ध्यान से देखना होगा।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड PCS परीक्षा-2026 के जरिए 67 पदों पर भर्ती की जा रही है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण अवसर है।
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