Dehradun
डीजीपी अभिनव कुमार ने जनपद के प्रभारियों के साथ की समीक्षा बैठक, माइक्रो लेवल प्लानिंग को बेहतर बनाने के साथ ये दिए निर्देश।
देहरादून – आज दिनांक 14 मई, 2024 को अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने समस्त जनपद एवं परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आहूत कर चारधाम यात्रा-2024 एवं पर्यटन सीजन के दृष्टिगत भीड़ प्रबन्धन व यातायात के सुगम परिचालन हेतु की गयी तैयारियों एवं उजागर हो रही चुनौतियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।
पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा सुचारु एवं सुव्यवस्थित यातायात संचालन एवं भीड़ प्रबन्धन हेतु आपसी समन्वय व माइक्रो लेवल प्लानिंग को और अधिक बेहतर बनाने पर बल देते हुए निम्न निर्देश दिये गयेः-
1. हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही चारधाम यात्रा को सुचारु रुप से सम्पादित कराये जाने की प्लानिंग की जाये।
2. बाहरी राज्यों से चारधाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों को फोन पर ही व्हाट्सएप/एसएमएस के माध्यम से चारधाम यात्रा बुलेटिन जिसमें धामों की दूरी, वर्तमान दिन में धामों पर मौजूद यात्रियों की संख्या, यातायात की स्थिति, चारों धामों के मौसम की अपडेट जानकारी, रास्तों में रुकने के स्थानों, आदि के बारे में यूजर फ्रेन्डली और उपयोगी प्रारूप में सूचना दी जाए। साथ ही चारों धामों के यात्रा मार्गों पर मुख्य-मुख्य स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले साईनेज बोर्ड लगाकर विभिन्न भाषाओं में यह जानकारी प्रसारित की जाए।
3. सोशल मीडिया पर चार धाम के बारे में भ्रामक प्रचार करने वाले व्यक्तियों की सूची बनायी जाये। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
4. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी चारों धामों की निर्धारित क्षमता का वैज्ञानिक तरीके के अनुसार भी आंकलन कर लें। क्षमतानुसार ही यात्रियों को धामों की ओर भेजा जाये।
5. चारों धामों की सुरक्षा हेतु बनायी गयी सुरक्षा स्कीम के अनुरुप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. गंगोत्री एवं यमुनोत्री में कई स्थानों पर मार्ग संकरे होने के कारण बड़ी बसों के फंसने से जाम की स्थिति बनी रहती है। परिवहन विभाग के सहयोग से ऐसे बड़े वाहनों को रोककर यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था से धामों की ओर भेजने के सम्बन्ध में सार्थक प्रयास किये जाये।
7. यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों को चिन्हित किये गये निर्धारित स्थानों पर रोके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे स्थान मुख्य कस्बों के पास हों। जहां उनको खाने, पीने, रहने एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा उपलब्ध हो सके।
8. श्री केदारनाथ सहित चारों धामों में तैनात पुलिस बल का साप्ताहिक मेडिकल चेकअप कराया जाये।
9. पर्यटन सीजन के दृष्टिगत कुमाऊँ परिक्षेत्र में नैनीताल, कैंची धाम, जागेश्वर धाम आदि स्थानों हेतु भी यातायात प्लान बनाकर उसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
Dehradun News : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में प्रशासनिक बदलाव करते हुए न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और अतिरिक्त प्रभार से संबंधित नई अधिसूचना जारी की है।
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देहरादून के नए जिला जज बने हरीश गोयल
आदेश के अनुसार पौड़ी गढ़वाल स्थित परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरिश कुमार गोयल को देहरादून का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये पद पिछले कुछ समय से रिक्त था और उनका स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कई न्यायिक अधिकारियों को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारियां
अधिसूचना के तहत अन्य न्यायिक अधिकारियों को भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नैनीताल में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार को विशेष एनडीपीएस न्यायालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वहीं, देहरादून की एफटीसी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुसुम को विशेष पॉक्सो न्यायालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, देहरादून के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक श्रीवास्तव को विशेष न्यायालय-2 (एनडीपीएस) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू
ऊधमसिंह नगर की एफटीसी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता गुंजियाल को विशेष पॉक्सो न्यायालय, ऊधमसिंह नगर का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
Dehradun News : सहसपुर के बैरागीवाला हत्याकांड में देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी अमन समेत तीन आरोपियों को हरियाणा के यमुनानगर हाईवे स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
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बैरागीवाला हत्याकांड में तीन और आरोपी गिरफ्तार
13 जून 2026 की शाम सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बैरागीवाला में खेत में पानी छोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। पहले से चली आ रही रंजिश के बीच ये विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के नामजद आरोपियों और 30-40 अन्य लोगों ने दूसरे पक्ष के अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की।
घटना में गंभीर रूप से घायल तीनों को उपचार के लिए लेहमन अस्पताल ले जाया गया, जहां विनोद कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई।
हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज
मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर सहसपुर कोतवाली में मु.अ.सं. 134/2026 के तहत धारा 103, 109, 191(2) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में मुकदमा दर्ज किया गया।
हरियाणा से दबोचे गए मुख्य आरोपी
घटना के बाद फरार आरोपियों की तलाश में देहरादून पुलिस की कई टीमें उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य राज्यों में लगातार दबिश दे रही थीं। इसी अभियान के तहत 2 जुलाई 2026 को पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर हाईवे स्थित एक होटल से मुख्य आरोपी अमन और उसके दो साथियों सावेज और आजम को गिरफ्तार कर लिया।
पहले ही 6 आरोपी जा चुके हैं जेल
पुलिस इससे पहले इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इनमें रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज, इम्तियाज और इंतजार शामिल हैं। ताजा गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।
पुलिस का अभियान जारी
देहरादून पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करें, सीएम धामी ने दिए निर्देश
Uttarakhand News : सीएम धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा आउट ऑफ टर्न नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्त मिले सके, इस पर भी कार्ययोजना बनाई जाए।
सीएम धामी ने कहा केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में नई खेल नीति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय-गोलापार, हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा गोलापार स्टेडियम में प्रवेश प्रक्रिया एवं कोच, कर्मचारी, अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत मिनी स्टेडियमों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लेगेसी प्लान पर तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम, रुद्रपुर वेलोड्रोम, टिहरी झील, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियमों में विकसित की गई सुविधाओं को खिलाड़ियों के लिए और उपयोगी बनाई जाएं। उन्होंने कहा 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन शुरू किया जाए। विभिन्न खेल संघों के साथ खिलाड़ियों की चयन/ चिन्हीकरण प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा राज्य सरकार का संकल्प आगामी राष्ट्रीय खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर देवभूमि को खेलभूमि के रूप में भी स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक स्पोर्ट्स के तहत सभी जनपदों में निर्धारित खेलों के लिए संबंधित जनपदों में कोचिंग, प्रतिभा पहचान एवं प्रतिस्पर्धा को भी विकसित किया जाए। प्रत्येक जिला खेल छात्रावास को उस जनपद के निर्धारित खेल हेतु ODOS खेल नर्सरी के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी तक गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं पहुंचाना तथा उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं है। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारी खिलाड़ियों की आवश्यकता अनुसार राज्य में खेल योजनाओं को आगे बढ़ाएं।
बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 29 मेडल धारक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा चुका है। इसके साथ एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक कुल 48 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। वहीं 10 मिनी स्टेडियम का कार्य गतिमान है। अन्य मिनी स्टेडियमों पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान है।
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