Dehradun
23 साल बाद भी प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति बेहाल, बुनियादी सुविधाओं से तरस रहे हजारों छात्र।

देहरादून – राज्य गठन के 23 साल बाद भी प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों के हजारों छात्र बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। 1056 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली नहीं है। पेयजल, भवन और फर्नीचर की भी पिछले कई वर्षों से समस्या बनी हुई है। 75 विद्यालयों और 12 कॉलेजों के पास तो अभी तक अपनी छत भी नहीं है।
इन सुविधाओं के लिए छात्र-छात्राओं को अभी 2025-26 तक इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक, अगले दो वर्षों के भीतर शत प्रतिशत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के दावों के बीच 114 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयाें में पेयजल सुविधा नहीं है।
21,528 छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर नहीं है। 1,693 के पास कंप्यूटर और 75 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जिन विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं हैं, उसमें 69 स्कूल वन भूमि क्षेत्र में हैं। एक स्कूल को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा है।
तीन स्कूलों की भूमि को लेकर विवाद है।एक स्कूल डूब क्षेत्र में है, जबकि एक स्कूल छात्र संख्या शून्य होने से उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा निदेशक आरके उनियाल के मुताबिक, राज्य के कुछ स्कूल भूमि मुहैया न होने से किराये के भवन में चल रहे हैं। खासकर हरिद्वार एवं कुछ अन्य जिलों में यह स्थिति है। इसके अलावा पेयजल स्रोत दूर होने से पेयजल और बिजली की लाइन न होने से बिजली की भी समस्या बनी है। धीरे-धीरे समस्याओं को दूर किया जा रहा है।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी, CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग

Dehradun News : राजधानी देहरादून में महिला की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जामुनवाला में जंगल के भीतर कूड़े के ढेर के पास मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। महिला के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मामले में एक संदिग्ध कार की तलाश है, जिसके संबंध में CCTV फुटेज खंगाली जा रही है।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी
देहरादून के जामुनवाला में 18 नवंबर की शाम करीब छह बजे जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फॉरेंसिक और FSL टीम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए।
CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर की गई और पहचान छिपाने के साथ शव को ठिकाने लगाने के इरादे से जंगल में फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

महिला की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना है। इसके लिए महिला की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की गई है, ताकि उसकी पहचान में मदद मिल सके। मामले में चौकी प्रभारी बिधोली की ओर से वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी जांच प्रेमनगर थानाध्यक्ष कर रहे हैं।
CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
वहीं, एसएसपी देहरादून के निर्देश पर हत्याकांड का खुलासा करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। साथ ही सर्विलांस के जरिए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
मृतका की पहचान के लिए देहरादून के अन्य थानों के अलावा आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। पुलिस संदिग्ध कार की तलाश में भी जुटी है। फिलहाल महिला की पहचान, हत्या की वजह और आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच जारी है।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे
मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
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उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 29 निरीक्षकों के तबादले

Uttarakhand News : उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
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चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 29 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें महिला निरीक्षक भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही जिले में तैनात निरीक्षकों को दूसरे जनपदों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
कई इंस्पेक्टरों को किया इधर-उधर
ये कदम आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के मद्देनजर उठाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार, ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके मौजूदा जनपद से हटाया जा रहा है, जिनकी तैनाती तय अवधि से अधिक हो चुकी है।

पुलिस विभाग की इस कवायद का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है।
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