Dehradun
प्रदेश के निजी कॉलेजों में चार वर्षीय बीएड नही हो पाएगा शुरू, सरकार ने नही दी एनओसीएनओसी।

देहरादून – प्रदेश में 12वीं के बाद चार वर्षीय इंटिग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम निजी कॉलेजों में शुरू नहीं हो पाएगा। कॉलेजों ने एनसीटीई में आवेदन तो किया, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी कॉलेज को एनओसी नहीं दी है।

एसोसिएशन ऑफ का सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने प्रदेश के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश के निजी कॉलेजों में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इस साल शुरू नहीं हो पाएगा। कहा, प्रदेश में उक्त प्रोग्राम के लिए किसी निजी कॉलेज को एनओसी नहीं दी गई है।
इससे पहले जब नई एजुकेशन पॉलिसी अस्तित्व में आई थीं, तब भी इस कोर्स के लिए कई निजी कॉलेजों ने आवेदन किए थे। लेकिन, इसकी एनओसी नहीं दी गई थी। प्रदेश में एकमात्र निजी पेसलवीड कॉलेज में चार वर्षीय कोर्स संचालित हो रहा है। बताया, जब यहां कोर्स शुरू हुआ था, तब राज्य सरकार की एनओसी का प्रावधान नहीं था। कहा, प्रदेश के अधिकारियों के कारण ही निजी स्तर पर डीएलएड कोर्स भी शुरू नहीं हो पाया है। जिस वजह से यहां के युवाओं को अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है।
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होली से पहले देहरादून में FDA की ताबड़तोड़ छापेमारी, जांच के लिए भेजे दूध, दही, पनीर और मावा के सैंपल

Dehradun News : होली से पहले राजधानी देहरादून में एफडीए की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ताबड़तोड़ छापेमारी से मौके पर दुकानदारों में हड़ंकप मच गया।
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होली से पहले देहरादून में FDA की ताबड़तोड़ छापेमारी
होली से ठीक पहले राजधानी के हनुमान चौक स्थित मावा मंडी में एफडीए की टीम ने बड़ी छापामारी की । त्योहार के सीजन में दूध, दही, पनीर और मावा में मिलावट की आशंका के बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
जांच के लिए भेजे दूध, दही, पनीर और मावा के सैंपल
डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र रावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कई दुकानों की सघन जांच की। शुरुआती निरीक्षण में बड़ी मात्रा में रखा गया मावा और पनीर संदिग्ध नजर आया। जिसके बाद मौके से नमूने जब्त कर लैब जांच के लिए भेज दिए गए।

कुछ दुकानदार शटर गिराकर हुआ फरार
छापेमारी की भनक लगते ही कुछ दुकानदारों ने आनन-फानन में शटर गिरा दिए और मौके से फरार हो गए। विभाग अब ऐसे दुकानदारों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि होली के चलते ये कार्रवाई की गई थी। ताकि ग्राहकों तक नकली दूध, दही, पनीर और मावा ना पहुंचे।
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शिक्षा विभाग बड़ा फेरबदल, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Uttarakhand News :शिक्षा विभाग में अधिकारियों के हुए प्रमोशन, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल बने शिक्षा निदेशक
Uttarakhand News : उत्तराखंड शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई अधिकारियों के प्रमोशन किया गया हैं।
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शिक्षा विभाग बड़े पैमाने पर प्रमोशन
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जिसमें कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसी क्रम में अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल को प्रमोट कर शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रमोशन सूची में शिक्षा विभाग के कई संयुक्त निदेशकों के नाम भी शामिल हैं।
अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आज बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गईं। विभागीय आदेश के तहत अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को प्रमोट करते हुए शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, बृजमोहन सिंह रावत, पद्मेंद्र सकलानी और प्रमेन्द्र कुमार को संयुक्त निदेशक से अपर शिक्षा निदेशक बना दिया गया है।
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मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया, रेलवे के नोटिस के बाद लोगों का विरोध

Dehradun News : उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे के नोटिस के बाद आक्रोश में आए लोग विरोध कर रहे हैं।
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मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया
उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक ओर रेलवे प्रशासन द्वारा मसूरी झड़ीपानी स्थित रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का दावा करते हुए ज्ल्द भूमि खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ लोगो द्वारा रेलवे भूमि पर कब्जा किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी नोटिस देकर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रेलवे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संबंधित पक्ष जल्द भूमि खाली करें, अन्यथा उनके विरुद्ध पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण ना हटाने पर बलपूर्वक हटाया जाएगा कब्जा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कब्जा हटाने की प्रक्रिया बलपूर्वक कराई जा सकती है और पूरी कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राजस्व विभाग व स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण और सीमांकन कराने की भी तैयारी कर ली है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
लोगों ने उठाए रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल
नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके पास काफी पुरानी वैध रजिस्ट्री मौजूद है और क्षेत्र का सीमांकन पूर्व में ही किया जा चुका है।
विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि रेलवे अधिकारी बिना पर्याप्त साक्ष्य के नोटिस जारी कर रहे हैं और बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर बिना ठोस प्रमाण के कार्रवाई या प्रचार किया गया, तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे।
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