Dehradun
वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के समापन पर राज्यपाल ने किया प्रतिभाग, तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा भारत।

देहरादून – राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून में छठवें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि जिस दिन यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था उसी दिन हमने हमारी एक बड़ी चुनौती से जीत हासिल की, 17 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 28 नवंबर को हमने सिलक्यारा टनल में फंसे हुए अपने बहादुर साथियों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जो पिछले 4 दिनों तक चिंतन और मंथन किया गया है, उससे निकलने वाले अमृत से समस्त मानवता का भला होगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान की बात है कि 70 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा देवभूमि उत्तराखण्ड में इस प्रकार के वैश्विक सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की भोगौलिक परिस्थितियां विषम हैं, और हमारे राज्य ने निरंतर आपदाओं का दंश झेला है, 1991 में उत्तरकाशी में आए भूकम्प की बात हो या 2013 में केदारनाथ की विनाशकारी बाढ़ की, इन अवसरों पर राज्य को बड़ी संख्या में क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि 2015 में विश्व द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता का उदाहरण है। यह स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी समझौता 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सात वैश्विक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें आपदा जोखिम में कमी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के अंतर्संबंध पर जोर दिया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में हमारे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में एवं आपदा की स्थिति में राहत कार्यों के सफल संचालन और रोकथाम के लिए सभी चार सेंडाई फ्रेमवर्क सिद्धांतों को शामिल किया है।
उन्होंने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार के साथ, भारत महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रगतिशील है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और ऐसी पहल हैं जिनसे देश के विकास को और गति मिल रही है, साथ ही हमारे सामने यह अवसर भी है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में विकास पहलों की योजना बनाने, और डिजाइन बनाते समय ही आपदाओं के जोखिमों को कम करने की प्रक्रियाओं को भी साथ में लेकर चलें।
इस अवसर पर अतिथियों द्वारा देहरादून डिक्लेरेशन का विमोचन भी किया गया, जिसमें इस सम्मेलन में विगत 4 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों के मध्य हुए विचार-विमर्श के आधार पर 20 मुख्य एवं 5 कार्यवाही योग्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी, सचिव आपदा प्रबंधन डा. रंजीत सिन्हा, डा. दुर्गेश पंत, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रो. कमल घनशाला कार्यक्रम के संयोजक मंडल के पदाधिकारी एवं 51 देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से कुल 70 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़ा और 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी OPS

Uttarakhand News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
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धामी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
सरकार ने 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है।
इसके अलावा 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
पार्किंग और सड़क-पुल निर्माण के लिए करोड़ों मंजूर
अवस्थापना विकास के तहत चंपावत के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने और नए पुलों के निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक पानी की खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून में 349.59 लाख और हरिद्वार में 464.77 लाख रुपये यानी कुल 814.36 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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गेस्ट फैकल्टी को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में होगी इतनी बढ़ोतरी

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे गेस्ट टीचर्स को अब सरकार बड़ी सौगात दे सकती है।
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गेस्ट फैकल्टी को धामी सरकार का बड़ा तोहफा
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मौजूदा 35 हजार रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 57,700 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने की भी तैयारी है।
अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि गेस्ट फैकल्टी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों के अनुरूप मानदेय देने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री ने विभाग के व्यय बजट की भी की समीक्षा
उच्च शिक्षा मंत्री ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के व्यय बजट की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवशेष बजट का जल्द से जल्द उपयोग किया जाए और विभिन्न निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ पूरी हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।
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उत्तराखंड की फिल्म नीति का देशभर में बजा डंका ! केंद्रीय सचिव भी हुए मुरीद

Uttarakhand News : गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के तहत WAVES Film Bazaar-2026 में उत्तराखंड का पवेलियन फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश और विदेश से पहुंचे फिल्म निर्माता, निर्देशक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उत्तराखंड में शूटिंग की संभावनाओं और राज्य की फिल्म नीति को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इसी क्रम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने उत्तराखंड पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध लोकेशंस की भी प्रशंसा की। साथ ही फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 को भी फिल्म बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पवेलियन में पहुंच रहे फिल्मकार राज्य की फिल्म नीति के प्रावधानों, शूटिंग सुविधाओं और सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक लोकेशंस और फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल को लेकर भी प्रतिनिधियों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, समारोह निदेशक आशुतोष गोवारिकर, अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री साई पल्लवी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी केएस चौहान ने कहा कि IFFI-2026 में राज्य के पवेलियन को मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। देशी-विदेशी फिल्मकारों की बढ़ती रुचि से प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। परिषद का लक्ष्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही फिल्म पर्यटन के जरिए स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता है।
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