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Uttarakhand

वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के समापन पर राज्यपाल ने किया प्रतिभाग, तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा भारत।

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देहरादून – राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून में छठवें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि जिस दिन यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था उसी दिन हमने हमारी एक बड़ी चुनौती से जीत हासिल की, 17 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 28 नवंबर को हमने सिलक्यारा टनल में फंसे हुए अपने बहादुर साथियों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जो पिछले 4 दिनों तक चिंतन और मंथन किया गया है, उससे निकलने वाले अमृत से समस्त मानवता का भला होगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान की बात है कि 70 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा देवभूमि उत्तराखण्ड में इस प्रकार के वैश्विक सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की भोगौलिक परिस्थितियां विषम हैं, और हमारे राज्य ने निरंतर आपदाओं का दंश झेला है, 1991 में उत्तरकाशी में आए भूकम्प की बात हो या 2013 में केदारनाथ की विनाशकारी बाढ़ की, इन अवसरों पर राज्य को बड़ी संख्या में क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि 2015 में विश्व द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता का उदाहरण है। यह स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी समझौता 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सात वैश्विक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें आपदा जोखिम में कमी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के अंतर्संबंध पर जोर दिया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में हमारे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में एवं आपदा की स्थिति में राहत कार्यों के सफल संचालन और रोकथाम के लिए सभी चार सेंडाई फ्रेमवर्क सिद्धांतों को शामिल किया है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार के साथ, भारत महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रगतिशील है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और ऐसी पहल हैं जिनसे देश के विकास को और गति मिल रही है, साथ ही हमारे सामने यह अवसर भी है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में विकास पहलों की योजना बनाने, और डिजाइन बनाते समय ही आपदाओं के जोखिमों को कम करने की प्रक्रियाओं को भी साथ में लेकर चलें।

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इस अवसर पर अतिथियों द्वारा देहरादून डिक्लेरेशन का विमोचन भी किया गया, जिसमें इस सम्मेलन में विगत 4 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों के मध्य हुए विचार-विमर्श के आधार पर 20 मुख्य एवं 5 कार्यवाही योग्य बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी, सचिव आपदा प्रबंधन डा. रंजीत सिन्हा, डा. दुर्गेश पंत, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन प्रो. कमल घनशाला कार्यक्रम के संयोजक मंडल के पदाधिकारी एवं 51 देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से कुल 70 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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Uttarakhand

प्रदेश में बनेगें पांच हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र, कार्यकर्ता और सहायिका की होगी तैनाती…आदेश हुआ जारी।

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देहरादून –  प्रदेश के 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हर केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की तैनाती होगी।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय समुदाय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की तैनाती होगी। जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर तय किए गए निर्देशों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को तीन सौ दिन के लिए पूरक पोषाहार मिलेगा।

प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा
इन केंद्रों पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार की ओर से आंगनबाड़ी सेवा सामान्य घटक और पूरक पोषण घटक में जारी सहायता अनुदान से किया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा, इन केंद्रों के उच्चीकरण के बाद राज्य के शत प्रतिशत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत होंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग  मंत्री रेखा आर्य  ने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया है। जो राज्य हित में लिया गया अहम निर्णय है। इससे पांच हजार से अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।

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धामी सरकार ने पेश किया 89 हजार करोड़ का विकासोन्मुखी बजट, पढ़िए बजट में क्या है नया।

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देहरादून –  धामी सरकार ने आज विधानसभा के पटल पर बजट रखा। 89 हजार करोड़ के पेश बजट की वित्त मंत्री ने खासियत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है।

अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल हुई। इसके बाद सरकार ने पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। वित्त मंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश कर इसकी खासियत बताई।सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बजट में नया क्या है।

इस बजट में नया क्या है?

  • ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़
  • मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850.00 करोड़
  • जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 710.00 करोड़
  • सौंग परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300.00 करोड़
  • लखवाड परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में  250.00 करोड़
  • प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250.00 करोड़
  • यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के लिए 157.00 करोड़
  • प्रशासकीय एवं अनायसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए सौ करोड़
Uttarakhand Budget 2024 CM Pushkar Singh Dhami new Things About Dhami Government budget

 

  • राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके लिए नई मांग से 50 करोड़
  •  स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय के लिए 50 करोड़
  • टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन के लिए 40 करोड़
Uttarakhand Budget 2024 CM Pushkar Singh Dhami new Things About Dhami Government budget

 

  • खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 2024-25 में लगभग 34.00 करोड़
  • खनन सर्विलांश के लिए 25 करोड़
  •  प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के निर्माण के लिए नई मांग में दस करोड़
  • बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़
  • प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र के लिए दस करोड़
Uttarakhand Budget 2024 CM Pushkar Singh Dhami new Things About Dhami Government budget

 

  • राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम के लिए नई मांग के माध्यम से दस करोड़
  • थर्मल प्रोजेक्ट के लिए टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम के लिए पांच करोड़
  • परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दस करोड़

इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने आज उत्तराखण्ड के समग्र विकास के दृष्टिगत ₹89,230 करोड़ का समावेशी एवं विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। उन्नत कृषि, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, विकसित पर्यटन क्षेत्र, युवाओं के उत्थान और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाओं के संचालन के साथ ही उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कहा हमारी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सभी भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो इसके लिए नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

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हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंट अब्दुल मलिक पर 16 धाराओं में मुकदमा दर्ज, तीन महीने तक नही मिलेगी जमानत।

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नैनीताल – पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंट अब्दुल मलिक और उसके बेटे पर 16 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है। यूएपीए लगने के कारण आरोपितों को 90 दिन तक जमानत नहीं मिल सकेगी।

पुलिस ने आठ फरवरी को बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में अब्दुल मलिक और उसके बेटे मोईद के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ उन पर उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी को तीन महीने तक जमानत नहीं मिलती है। इसके बाद कोर्ट चाहे तो जमानत दे सकती है। ये ही धाराएं अब्दुल मोईद सहित नामजद आरोपियों पर भी लगाई गई हैं।

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