Haldwani News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 147 करोड़ 28 लाख 56 हजार रुपए की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 72 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 23 योजनाओं का लोकार्पण तथा 74 करोड 90 लाख 56 हजार रुपए की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं से नैनीताल जिला विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विकसित उत्तराखण्ड बनाने के लिए तीव्रता से कार्य कर रही है। राज्य प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ‑साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल‑विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति, विरासत और पवित्रता से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जिन 16 योजनाओं का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी में 30 मीटर स्पान के मोटर पुल, राजकीय औद्योगिक संस्थान हल्द्वानी में टेक्नोलॉजी लैब, कोटाबाग में नलकूप निर्माण, महादेवपुरम व झलुवाझाला नलकूप, बेलपोखरा नलकूप तथा बैलपडाव में सिंचाई नलकूप का लोकार्पण किया। इसी के साथ‑साथ महिला महाविद्यालय में लैब निर्माण, लालकुआं में नलकूपों पर स्टैबलाइज़र एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 पेयजल योजनाओं — हरिपुर लच्छी, कालूपुर पोखरिया, जीतपुर रैक्वाल, देवलातल्ला, भवानसिंह नवाड़, बसन्तपुर, किशनपुर रैक्वाल, चोरगलिया आमखेड़ा, जयराम परमा, हल्दूचौड़ जग्गी, भवानीपुर कृष्णा, पाडलीपुर, भगवानपुर दुर्गापुर, बकुटिया पेयजल योजना — के साथ‑साथ पशु चिकित्सालय रामगढ़ में भवन निर्माण का भी लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने जिन 16 योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें कसियालेख से धारी मोटर मार्ग, रानीबाग‑खुटानी, चाफी‑पदमपुरी‑धानाचुली, मोतियापाथर‑शहरफाटक मार्ग सुधारीकरण, नैनीताल के अनावासीय भवन निर्माण, भेंटी‑दियारी‑खोली मोटर मार्ग, नशा मुक्ति केंद्र पाण्डे नवाड़ मरम्मत एवं कार्य, नवाबी रोड सीवरेज कार्य, सीवरेज 28 एमएलडी एसटीपी निर्माण, नारीमन तिराहे से गौलापुर तक सड़क मरम्मत, देवरामपुर‑गौलागेट सड़क सुधारीकरण, हल्दूचौड़‑गौलारोड डीबीएमसी कार्य, चांदनी चौक‑घुड़दौड़ तक मार्ग सुधारीकरण, पीपल पोखरा में राइज़िंग स्टेशन, हिम्मतपुर‑बैजनाथ पीसी कार्य, वृन्दावन विहार एवं चांदनी चौक में पीसी नवनिर्माण, गुसाईपुर में सड़क सुधारीकरण एवं पनचक्की‑चौफुला‑कठघरिया नहर कवरिंग कार्य शामिल हैं।

हल्द्वानी बनभूलपुरा केस: कड़ी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Banbhulpura News: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. आज की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इन्तजाम किए थे. ड्रोन कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर राखी गई.

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रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 19 मार्च को होगी सुनवाई

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को सुनिश्चित की है. आज की सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी, बनभूलपुरा और आस-पास के इलाकों में कड़े सुरक्षा के इन्तजाम किए गए थे.

सुनवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर नजर आई पुलिस

सुनवाई के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए स्वयं एसएसपी मंजुनाथ टी. सी. ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई. अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी राखी गई.

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कोर्ट के फैसले पर टिका 5 हजार परिवारों का भविष्य

बनभूलपुरा क्षेत्र का मामला इसलिए संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण होने की बात कही जाती है. इस जमीन पर लगभग 3660 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार निवास करते हैं. इस कारण हजारों लोगों का भविष्य इस मामले के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार चिंता का माहौल बना हुआ है.

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जानिए.. अब तक क्या रहा मामले का पूरा हाल

दरअसल, वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही फरवरी 2023 में राज्य सरकार और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई, जबकि मार्च 2023 में पुनर्वास और मानवीय पहलुओं पर विचार करने की बात सामने आई.

इसके बाद वर्ष 2024 और 2025 में भी इस मामले में कई बार सुनवाई की तारीख तय हुई, लेकिन अन्य मामलों के कारण सुनवाई टलती रही. अब प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी

HALDWANI NEWS: उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को घातक साइनाइट बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और हल्द्वानी जजी कोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है.

कॉलेज के प्रिंसिपल को आया धमकी भरा मेल

जानकारी के मुताबिक, 24 फरवरी को सुबह 11 बजकर 38 मिनट एक धमकी भरा मेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया था. इस मेल में दावा किया गया कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज परिसर में साइनाइट पॉयजन वाले बम लगाए गए हैं, जो दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर ब्लास्ट करेंगे. मेल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई थी.

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घटना की सूचना मिलने पर मची अफरा-तफरी

सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और एहतियातन सभी डॉक्टरों, स्टाफ और छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सबसे पहले पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल में सर्च ऑपरेशन चलाया.

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बम डिस्पोजल स्क्वॉड और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने पार्किंग, वार्ड, कार्यालय और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन तलाशी ली. इसके बाद टीम मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच की.

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सीओ, हल्द्वानी, अमित कुमार ने बताया कि

हमें मेडिकल कॉलेज को ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना मिली थी.एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराकर बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड से चेकिंग कराई गई है. फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है.