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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश, एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट।

नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप बनाने के लिए कहा है ताकि आमजन इसमें अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने एप में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं लंबित हैं। जब अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जाती हैं तो संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण को हटा देना चाहिए।
ये है मामला
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष रुद्रपुर के मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर निवासी शशि बंसल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से सड़कें, गलियां संकरी हो चुकी हैं। अतिक्रमण से आमजन को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और अन्य विभागों को उनके द्वारा हटाने के लिए प्रत्यावेदन दिया गया परन्तु अतिक्रमण पर कार्रवाई नही हुई। जनहित याचिका में कोर्ट से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।
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यमुना व दून घाटी में 7 हजार पेड़ कटान मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Nainital News : यमुना व दून घाटी में प्रस्तावित सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में लगभग 7 हजार पेड़ों के कटान मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
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यमुना व दून घाटी में 7 हजार पेड़ कटान मामले में हुई सुनवाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुना व दून घाटी में प्रस्तावित सड़क निर्माण प्रोजेक्ट में लगभग 7 हजार पेड़ों के कटान से पर्यावरण, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ने वाले असर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल हाइवे एथॉरिटी, जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग, राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से मांगा जवाब
आपको बता दें कि देहरादून की समाजसेवी रेनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यमुना व दून घाटी में आशारोडी व झाझरा के बीच गतिमान ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए लगभग 7 हजार पेडों का कटान किया जाना प्रस्तावित है।
याचिका में कहा गया है कि ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत गतिमान सड़क निर्माण से पहले उत्तराखंड बायोडेविटी बोर्ड से कोई अनुमति नही ली गई है। बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान से पर्यावरण के साथ ही वन्यजीवों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। क्योंकि इन जंगलों में बर्ड की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है।
3 सप्ताह बाद होगी मामले की अगली सुनवाई
नेशनल हाइवे एथॉरिटी, जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग, राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए अलगी सुनवाई की तारीख भी तीन हफ्ते बाद की दी गई है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट की खंडपीठ ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
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नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी, आतंकी संगठनों ने ली है जिम्मेदारी

Nainital News : नैनीताल में दोबारा से जज चैम्बर बम में उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा दी गई है। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस बार नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
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नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी
नैनीताल में दोबारा से जज चैम्बर बम में उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार मानव बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ये ईमेल ” तमिल टाइगर्स ऑफ EELAM and Pakistan ISI” द्वारा भेजी गई है। जिसमें लिखा है
जज के चैंबर में आज सुबह 11:15 बजे 5 आरडीएक्स बम विस्फोट किए जाएंगे। कृपया जल्द से जल्द कोर्ट खाली करें!
आतंकी संगठनों ने ली है जिम्मेदारी
विस्फोट इस प्रकार होंगे- सी-4 आरडीएक्स से बने 3 आरडीएक्स विस्फोटित बम (आईईडी) पहले ही परिसर के महत्वपूर्ण स्थानों पर रखे जा चुके हैं। दोपहर के भोजन के समय 1 या 2 सदस्य न्यायाधीश कार्यालय के निकट आएंगे और जैसे ही क्यू शाखा-आईएसआई के सदस्य, जो रिमोट कंट्रोल ट्रिगर लिए हुए हैं, परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे, आईईडी स्वतः ही फट जाएंगे। अगर किसी कारणवश वे सक्रिय नहीं होते हैं, तो सदस्य स्वयं भवन के अंदर आएंगे और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन की तरह ही सभी कर्मचारियों के साथ खुद को भी उड़ा लेंगे।
हम एक संदेश देना चाहते हैं और आपका न्यायालय फिलहाल सबसे आसान निशाना है। हम जिम्मेदारी लेते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इस ईमेल के बाद से पुलिस, डॉग्स स्क्वाट और बम निरोधक दस्ता छानबीन में जुटा है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है । इस सूचना के बाद आज कोर्ट में अदालती कामकाज प्रभावित हुआ है।
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नैनीताल जिला न्यायालय को मिली बम से उड़ने की धमकी, कैंपस में मची अफरा-तफरी

Nainital News : नैनीताल कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ई-मेल से मिली धमकी के बाद कोर्ट कैंपस में अफरा-तफरी मच गई है। आनन-फानन में पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करा दिया है और जांच की जा रही है।
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नैनीताल जिला न्यायालय को मिली बम से उड़ने की धमकी
नैनीताल कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी के बाद कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस व बम निरोधक दस्ते द्वारा कोर्ट की छानबीन की जा रही है। धमकी भारी ईमेल के बाद से आज सुबह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कामकाज नहीं हो रहा है। बता दें कि इस तरह की धमकी देश की अन्य कोर्ट को भी ई-मेल से प्राप्त हुई हैं।

ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की ईमेल पर मिली धमकी
मिली जानकारी के मुताबिक ये ई-मेल ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की ईमेल में प्राप्त हुई है। जिसमें बताया गया है कि जिला कोर्ट में आर डी एक्स आई डी लगाया गया है। इसलिए कोर्ट परिसर को खाली कराया जाए। इस सूचना के बाद आज कोर्ट में अदालती कामकाज प्रभावित हुआ है।
तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण रोके जाने की मांग
मेल में तमिलनाडु में ई डब्ल्यू एस आरक्षण रोके जाने की मांग की गई है। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुबह ईमेल प्राप्त हुआ था।
जिसमें एक बजे कोर्ट को उड़ा देने की धमकी दी गई थी। जिस से अधिवक्ताओं और न्यायाधीश कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई थी। आनन-फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराने के बाद छानबीन जारी है।
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