देहरादून: उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण सड़कों की बंदी की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है, जो भूस्खलन के संकट को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारणों की सही पहचान और उनके लिए उचित उपचार की सिफारिश की गई है, जिससे आने वाले समय में सड़कों पर भूस्खलन के कारण होने वाली समस्याओं में कमी आएगी।

केंद्रीय मंत्रालय ने माना है कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का मुख्य कारण उस जोन की सही पहचान का अभाव और उचित उपचार का न होना है। इस मुद्दे पर काम करने के लिए मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के प्रो. डॉ. जेटी साहू के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति के सदस्य सचिव सीएसआईआर-सीआरआरआई के चीफ साइंटिस्ट डॉ. पीएस प्रसाद थे, और इसमें चार अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे।

समिति ने भूस्खलन के प्रभावित इलाकों में विभिन्न प्रकार की जांचों की सिफारिश की है, जिसमें भू-तकनीकी, भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय और भूजल जांच शामिल हैं। इसके अलावा, मिट्टी, चट्टान, ढलान, भू-वैज्ञानिक संरचनाओं, वर्षा, भूस्खलन के प्रकार, चट्टान गिरने, मलबे के प्रवाह आदि के कारकों को भी ध्यान में रखा गया है।

समिति द्वारा की गई जांच के बाद, उत्तराखंड की सड़कों को भूस्खलन से बचाने के लिए कई प्रभावी उपचार योजनाओं की सिफारिश की गई है। इन उपायों में ढलान की बेंचिंग, रिटेनिंग वॉल, मिट्टी की कील, ग्राउंड एंकर, जियोसिंथेटिक मैट, कॉयर जियोटेक्सटाइल, जूट जियोटेक्सटाइल, बायोटेक्निकल ढलान संरक्षण, हरित तकनीक, लचीली रिंग नेट बाधाएं, चेकडैम, सतही जल नालियां, सतह संरक्षण, और उप-मृदा नालियां आदि शामिल हैं।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली चारधाम यात्राओं से मिले अनुभवों के आधार पर हम आगामी यात्रा को और बेहतर और सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुझावों को स्वीकार किया जाएगा और उन पर तत्परता से अमल किया जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री धामी ने महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर भी खुशी व्यक्त की और कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके लिए परिवहन व्यवस्था की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु और साधु संत आराम से यात्रा कर सकें।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, खराब मौसम के दौरान आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने और सड़कों की मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीएमवीएन (उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम) के होटलों में 25% छूट देने का निर्णय भी लिया गया है।

सीएम धामी ने यात्रा मार्गों पर गाड़ियों के लिए पार्किंग लॉट्स बनाने, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की दैनिक धारण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, और यात्रा प्राधिकरण में हक-हकूकधारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, राज्य के शीतकालीन पर्यटन स्थलों और अन्य हिडन डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने के लिए भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सुरक्षित आवास की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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देहरादून : उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। इस निर्णय के बाद राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना इस महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है।

विधि विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद शासन ने राजभवन को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश भेजा था। राजभवन ने पहले इसे कुछ कानूनों के संदर्भ में रोका था, जिसके बाद विधि विभाग से इस पर राय मांगी गई थी। विधि विभाग ने इसे मंजूरी देने के लिए हरी झंडी दी और कहा कि राजभवन अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।

अब, राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में भी तेजी आ सकती है।

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