नैनीताल: कैंचीधाम बाईपास निर्माण योजना को एक बार फिर झटका लगा है। काठगोदाम से अमृतपुर के बीच प्रस्तावित 3.5 किमी बाईपास के लिए प्रशासन ने जो भूमि वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी थी…उसे विभाग ने अनुपयुक्त बताते हुए फाइल लौटा दी है।

वन विभाग के मुताबिक, प्रशासन द्वारा दी गई जमीन में से आधे हिस्से पर पहले से ही पौधरोपण किया जा चुका है। ऐसे में वहां दोबारा वनीकरण संभव नहीं है। प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) व नोडल अधिकारी, रंजन मिश्रा ने इस आधार पर आपत्ति दर्ज की है। भीमताल और नैनीताल मार्ग पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए यह बाईपास लंबे समय से जरूरत बना हुआ है। पहली बार इसका प्रस्ताव 2019 में आया था, जो बाद में ठंडे बस्ते में चला गया। 2023 में फाइल दोबारा शासन को भेजी गई। चिह्नित मार्ग में गौला नदी पर एक पुल भी प्रस्तावित है। यह संपूर्ण मार्ग वन भूमि से होकर गुजरता है, इसलिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है।

प्रशासन ने फिलहाल हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि में से हिस्सा लेकर, नया प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जमीन का निरीक्षण करेगी। इसके बाद संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर दोबारा वन विभाग को भेजी जाएगी।

जिलाधिकारी  वंदना  ने कहा कि  कैंचीधाम बाईपास के लिए भेजी गई भूमि पर वन विभाग ने आपत्ति जताई है। फिलहाल हाईकोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि से हिस्सा लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है…जिसे जल्द भेजा जाएगा।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कैंची धाम मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि तात्कालिक उपायों से मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाया जाए, वहीं मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं से स्थायी एवं सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सेनेटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए, ताकि यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके।

हल्द्वानी: कुमाऊं विवि से संबद्ध सभी राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवेश प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी के आधार पर जुलाई माह से सभी कॉलेजों में बीए, बीएससी और बीकॉम पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के दाखिले किए जाएंगे।

कुलसचिव की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, विवि द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय, ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगा, जिसे संबंधित महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा।

शासन के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधा दी जाएगी।

कश्मीरी विस्थापित छात्रों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विद्यार्थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश से जुड़ी संपूर्ण गाइडलाइन देख सकते हैं।

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