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हर वर्ष की तरह इस बार भी राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का पुलिस लाईन सभागार में किया गया आयोजन, प्रथम स्थान लाने वालों को चल बैजयन्ती ट्राफी की प्रदान।

देहरादून – प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार पुलिस बल के मध्य मानवाधिकारों के प्रचार- प्रसार एवं चेतना लाने तथा पुलिस कर्मियों को आम जनमानस के मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील एवं जागरुक किये जाने के उद्धेश्य से आज सत्रहवीं राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता (Debate Competition) का आयोजन किया गया “क्या आतंकवाद/ अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिये मानवाधिकार, सुरक्षा बलों के कर्तव्य निर्वहन में बाधक ?” विषय पर पुलिस लाईन सभागार, जनपद देहरादून में किया गया। उक्त विषय पर पक्ष एवं विपक्ष पर बोलने वाले प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने विचार रखे गये।

इस वाद-विवाद प्रतियोगिता का तीन चरणों में आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जनपद/पीएसी वाहिनीयों एवं द्वितीय चरण में परिक्षेत्र/पीएसी सैक्टर स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के उपरान्त गढवाल परिक्षेत्र से 06, कुमांऊ परिक्षेत्र से 06 एवं पीएसी मुख्यालय से 06 कुल 18 प्रतिभागियो का तृतीय / राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन हुआ है।

प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु तीन सदस्यीय निर्णायक मण्डल में अनिल के0 रतूड़ी ( सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड) अध्यक्ष एवं विम्मी सचदेवा रमन, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड तथा पुष्पक ज्योति, (सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक) सदस्य निर्णायक मण्डल उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रतिभागियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया गया
1- उपनिरीक्षक अनिरुद्ध मैठाणी, टिहरी गढवाल- प्रथम
2- म0 हे0का0 ना0पु0 पूनम रानी, चमोली हाल एसडीआरएफ –द्वितीय
3- म0 का0 ना0पु0 प्रियदर्शनी इन्दिरा, ऊधमसिंहनगर- तृतीय

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नकद पारितोषिक एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं प्रतियोगिता में सवार्धिक अंक प्राप्त करने वाले गढ़वाल परिक्षेत्र की टीम को चल बैजयन्ती ट्राफी (Running Trophy) प्रदान की गई।
प्रतियोगिता का संचालन शाहजहाँ जावेद खान, पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के दौरान लोकजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद देहरादून, संजय उप्रेती, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन, जनपद देहरादून व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
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देहरादून पहुंचे अमित शाह, CM धामी ने किया स्वागत; उत्तराखंड को देंगे 1500 करोड़ की सौगात

Dehradun News : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागतदेहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। उनके देहरादून आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह
अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अपने इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे।दौरे के दौरान उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया जाएगा।
प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की देंगे सौगात
गृह मंत्री प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है।इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा और पदयात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। उनके दौरे को प्रदेश के विकास और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे देहरादून, पदयात्रा में होंगे शामिल

देहरादून : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस दौरान आयोजित विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं और गौरवशाली कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ प्रदान किया जाएगा।
दौरे के दौरान अमित शाह के बीजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। इस बैठक में पार्टी की मौजूदा गतिविधियों, संगठन की मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर विचार-विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्री बीजेपी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा और पदयात्रा में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के 9 नवंबर को मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
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धामी सरकार देगी कर्मचारियों को एक और सौगात ? 63% DA पर मंथन तेज

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ सकती है। दीपावली पर 7 हजार रुपये तक बोनस देने के बाद अब धामी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है।
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धामी सरकार देगी कर्मचारियों को एक और सौगात ?
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को जल्द महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर सरकार की अंतिम मुहर लगनी बाकी है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। इसके बाद उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों ने भी केंद्र के समान डीए देने की मांग उठाई है।
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत करने का अनुरोध
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात की। उन्होंने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।

इस पर प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग को संबंधित पत्रावली जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब वित्त विभाग की प्रक्रिया और सरकार के अंतिम फैसले पर कर्मचारियों की नजर टिकी है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा।
पहले ही मिल चुका है 7 हजार रुपये तक बोनस
गौरतलब है कि दीपावली से पहले राज्य सरकार पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये तक तदर्थ बोनस देने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के फैसले का इंतजार है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो बोनस के बाद कर्मचारियों को एक और आर्थिक राहत मिल सकती है।







































