Dehradun
गुलदार की दहशत से पर्यटकों के लिए बंद , जानने के लिए लिंक को क्लिक करे……


देहरादून – वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में गुलदार की दहशत बढ़ने के कारण एफआरआई परिसर को पांच दिनों के लिए बंद किया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। पिछले एक सप्ताह से एफआरआई में लगातार गुलदार दिख रहा है। परिसर में उसके शिकार के अवशेष भी मिल चुका है।
संस्थान के प्रचार एवं संपर्क कार्यालय के मुताबिक गुलदार की सक्रियता बढ़ने से पर्यटकों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। संस्थान में दो से छह अक्तूबर तक पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सुबह-शाम की सैर पर भी पाबंदी लगाई गई है। डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। कैमरा ट्रैप भी लगाया गया है, लेकिन गुलदार कैमरे में कैद नहीं हुआ है। टीम परिसर में लगातार गश्त कर रही है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव आए। जिसमें उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई समाप्त
गुरुवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनमें उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 भी शामिल है। बैठक के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी
नए नियमों के तहत अब प्रवर्तन अधिकारी वर्दी में नजर आएंगे। इसके अलावा शहरी विकास से जुड़े कार्यों, खासकर कुंभ मेले की तैयारियों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, मेला अधिकारी को 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की मंजूरी का अधिकार होगा, मंडलायुक्त 5 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकेंगे, जबकि इससे अधिक राशि के प्रस्ताव शासन स्तर पर मंजूर किए जाएंगे।

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
- 1. उत्तराखंड कैबिनेट ने अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी दी।
- 2. वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई। वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई।
- 3. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को अब सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
- 4. उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के तहत मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव किया गया।
- 5. कक्षा 1 से 8 तक चल रहे 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। केवल कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों (करीब 52) को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस संबंध में अध्यादेश लाया जाएगा
- 6. 50 हजार से अधिक छात्र 8वीं तक मदरसों में पढ़ रहे हैं। कार्मिक विभाग में निर्णय: प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) अब अधिकतम एक वर्ष तक ही मान्य होगी। यदि एक वर्ष के भीतर नियुक्ति मिलती है, तो प्रतीक्षा सूची वैध मानी जाएगी।
- 7. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करते हुए विशेष शिक्षक शिक्षा नियमावली को मंजूरी दी गई। शैक्षिक संवर्ग नियमावली को स्वीकृति: सहायक अध्यापकों के 62 पदों के लिए पहली बार सेवा नियम तय किए गए।
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देहरादून में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, देर रात हुए एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर, थानाध्यक्ष को भी लगी गोली

Dehradun News : प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया को टीम पर भी फायरिंग की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष को गोली लग गई। जबकि एनकाउटंर में एक बदमाश ढेर हो गया।
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देहरादून में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़
प्रेमनगर में लूट की वारदात के बाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दो अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों का पीछा शुरू कर दिया। भाग रहे बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें थाना प्रभारी घायल हो गए।

देर रात हुए एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिससे एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।घायल थाना प्रभारी और बदमाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया।
अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश हुआ फरार
जहां गोली लगने के कारण एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। भागे हुए बदमाशों की तलाश हेतु सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना की सूचना पर तत्काल एसएसपी देहरादून, व एसपी सिटी देहरादून घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया।

जिले में सभी नाकों व बैरियर पर नाकाबंदी करके सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी बॉर्डर पर निगरानी, सघन चेकिंग की जा रही है। एसएसपी देहरादून द्वारा घायल थानाप्रभारी प्रेम नगर व पीड़ित के बारे में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली।
Dehradun
मसूरी में बड़ा विवाद! बेकरी हिल पार्किंग पर पालिका का कब्जा, सड़कों पर उतरा मजदूर संघ

Mussoorie News : मसूरी नगर पालिका परिषद ने पुलिस की मौजूदगी में मजदूर संघ से बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग का कब्जा वापस लेकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में विवाद गहराता नजर आ रहा है और मजदूर संघ ने इसे लेकर खुला विरोध दर्ज कराया है।
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मसूरी बेकरी हिल पार्किंग को लेकर फिर बढ़ा विवाद
नगर पालिका के कर अधीक्षक अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि बोर्ड के प्रस्ताव के तहत मजदूर संघ को ये पार्किंग अस्थायी रूप से 8 माह के लिए दी गई थी, जिसकी समय अवधि वित्तीय वर्ष में समाप्त हो चुकी थी। पालिका द्वारा पूर्व में ही पार्किंग खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे।
लेकिन निर्धारित समय के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर आज पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए पार्किंग को खाली कराकर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब नगर पालिका स्वयं इस पार्किंग का संचालन करेगी।
मजदूल संघ ने पालिका की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया
मजदूर संघ ने पालिका की इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 1996 से रिक्शा उन्मूलन योजना के तहत बेकरी हिल पार्किंग का संचालन हर साल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मजदूर संघ को ही दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार पालिका प्रशासन ने परंपरा और नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे कब्जा ले लिया, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है।

पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से कर रहा खिलवाड़
संघ का आरोप है कि पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से खिलवाड़ कर रहा है और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस फैसले को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।
मजदूर संघ ने इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी है।
संघ के अनुसार, न्यायालय ने 11 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
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