Dehradun
पीएम मोदी दो अप्रैल को रुद्रपुर में करेंगे जनसभा, तीन अप्रैल को पिथौरागढ़ व विकासनगर में करेंगे जेपी नड्डा रैली।

देहरादून – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अप्रैल को नैनीताल- ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पीएम की जनसभा तय होने की पुष्टि की है। भाजपा ने पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

प्रधानमंत्री दो अप्रैल को 12 बजे रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। फिर उसी दिन जयपुर ग्रामीण में जनसभा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभाएं भी तय हो गई हैं। वह तीन अप्रैल को पिथौरागढ़ व विकासनगर में जनसभा करेंगे।
उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। पार्टी के इन सुपर स्टार प्रचारकों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सबसे अधिक मांग है। पांचों सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी कम से कम अपने चुनाव क्षेत्रों में इन सभी नेताओं की जनसभाएं कराने जाने के लिए जोर लगा रहा है।
अल्मोड़ा में मोदी-योगी के बाद राजनाथ, गडकरी व स्मृति ईरानी की डिमांड
पार्टी सूत्रों के मुताबिक अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे अधिक डिमांड में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा स्मृति ईरानी हैं। प्रधानमंत्री 12 अक्तूबर को अल्मोड़ा में एक जनसभा कर चुके हैं। इसलिए उनकी जनसभा होने की संभावनाएं कम मानी जा रही हैं। यदि पीएम की रैली नहीं होती है तो फिर अमित शाह और राजनाथ सिंह की यहां रैलियां हो सकती हैं। सीमांत जिला होने के कारण दोनों केंद्रीय नेताओं के प्रचार से भाजपा अपना समीकरण सधने की उम्मीद कर रही है। चार धाम ऑलवेदर रोड व अन्य सड़क परियोजनाओं को लेकर गडकरी के प्रचार को भी पार्टी यहां फायदेमंद मान रही है।
टिहरी और गढ़वाल में मोदी, योगी, राजनाथ, गडकरी डिमांड में
टिहरी और गढ़वाल लोस सीट पर सबसे अधिक डिमांड पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की है। माना जा रहा है कि यदि पीएम की ओर से तीन रैलियों की अनुमति मिली तो इनमें से एक श्रीनगर गढ़वाल या ऋषिकेश के आसपास किसी स्थान पर हो सकती है। पार्टी पीएम की रैली के लिए ऐसा स्थान चुनेगी जहां से दोनों संसदीय क्षेत्रों में संदेश जाए। पीएम के बाद गढ़वाल सीट पर योगी आदित्यनाथ की भी जनसभाएं होंगी। पार्टी श्रीनगर गढ़वाल और कोटद्वार में योगी की जनसभा कराने की सोच रही है। यदि पीएम की जनसभा श्रीनगर में होगी तो योगी की जनसभा चमोली या रुद्रप्रयाग जिले में कराई जा सकती है। इनके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी की जनसभाएं भी दोनों चुनाव क्षेत्रों में कराने पर विचार हो रहा है।
प्रदेश के नेताओं में धामी की सबसे ज्यादा मांग
पांचों लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए राज्य के नेताओं में सबसे अधिक मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को भी स्टार प्रचार बनाया है। इनका उपयोग पार्टी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के हिसाब से करेगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, अनुपूरक बजट समेत इन प्रस्तावों पर टिकी नजरें

Dhami Cabinet : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। शाम करीब चार बजे प्रस्तावित इस बैठक में कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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गैरसैंण सत्र से पहले धामी कैबिनेट की बैठक आज
कैबिनेट की बैठक में तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट को सदन में रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों और विधेयकों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।
छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट होगी प्रस्तुत
बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित है। रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के साथ स्थानीय निकायों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण रहेंगे।

कई विभागों के प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा
धामी कैबिनेट की बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों के प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। इनके अलावा कुछ विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है।
यदि कैबिनेट संबंधित विधेयकों को मंजूरी देती है, तो उन्हें आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसे में अनुपूरक बजट, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को लेकर आज होने वाली बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी।
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गैरसैंण सत्र से पहले 24 को देहरादून में होगी कार्यमंत्रणा की बैठक, प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल

Uttarakhand News : 27 अक्टूबर से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है। जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सत्र से पहले 24 अक्टूबर को देहरादून में विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। देहरादून में बैठक बुलाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं।
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गैरसैंण सत्र से पहले 24 को देहरादून में होगी कार्यमंत्रणा की बैठक
उत्तराखंड में 27 और 28 अक्टूबर को भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही और एजेंडा तय करने के लिए 24 अक्टूबर को देहरादून में विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया है।
गैरसैंण में ही क्यों नहीं हो सकती कार्यमंत्रणा की बैठक
प्रीतम सिंह ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताकर वहां विधानसभा सत्र आयोजित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सत्र की कार्यवाही तय करने वाली महत्वपूर्ण समिति की बैठक देहरादून में रखी गई है। उन्होंने इस निर्णय को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि जब विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में होना है, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी वहीं आयोजित की जानी चाहिए।
गैरसैंण में सत्र आयोजित करना अब रह गया केवल औपचारिकता
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करना अब केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। उनके अनुसार, सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने और वहां राजधानी के अनुरूप सुविधाएं तैयार करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है।

प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का श्रेय तो लेती है, लेकिन वहां नियमित रूप से विधानसभा सत्र आयोजित करने और जरूरी व्यवस्थाएं विकसित करने के मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाती। उन्होंने इसे सरकार के दोहरे रवैये का उदाहरण बताया।
दो दिन के सत्र पर भी उठाए सवाल
प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र केवल दो दिनों तक आयोजित किए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, पलायन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि इतने अहम विषयों पर केवल दो दिन के सत्र में सार्थक और व्यापक चर्चा कैसे हो सकेगी। कांग्रेस नेता ने सरकार से सत्र की अवधि और उसमें प्रदेश की प्रमुख समस्याओं पर होने वाली चर्चा को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर का फिर होगा नार्को टेस्ट, CBI ने दिया नोटिस

Dehradun News : अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभिनेत्री उर्मिला सनावर का फिर से नार्को टेस्ट होगा। उर्मिला ने दावा किया है कि सीबीआई की ओर से उन्हें नार्को टेस्ट के संबंध में नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो इस प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति दे चुकी हैं और जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
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अंकिता मामले में उर्मिला सनावर का फिर होगा नार्को टेस्ट
उर्मिला सनावर के मुताबिक सीबीआई ने उन्हें शुक्रवार सुबह 10:30 बजे देहरादून बुलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह निर्धारित समय पर पहुंचेंगी। हालांकि, उन्होंने नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इससे पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी।
दुष्यंत गौतम और सुरेश राठौर से जुड़े सवाल पूछे जाने का दावा
उर्मिला सनावर का कहना है कि रविवार को सीबीआई की एक टीम उनके घर पहुंची थी। इस दौरान उनसे कई विषयों पर पूछताछ की गई। उनके दावे के मुताबिक, पूछताछ में दुष्यंत गौतम और सुरेश राठौर से संबंधित सवाल भी शामिल थे। इसके अलावा, जांच टीम ने उनसे उनके पास मौजूद साक्ष्यों के स्रोत के बारे में भी जानकारी मांगी।

54 करोड़ रुपये के ऑफर मिलने का दावा
उर्मिला सनावर ने दावा किया कि उन्हें 54 करोड़ रुपये तक के ऑफर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने नार्को टेस्ट को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें सच्चाई सामने आने का डर नहीं है और वह जांच में सहयोग करेंगी। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि यदि इस प्रक्रिया के दौरान उनके साथ कोई अनहोनी होती है या साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए सीबीआई और प्रदेश सरकार जिम्मेदार होंगी।
नोटिस की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
उर्मिला का कहना है कि रविवार को उनसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए थे। इसके बाद रात में दोबारा नोटिस दिए जाने का दावा करते हुए उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर संदेह जताया। फिलहाल, नार्को टेस्ट को लेकर उनके बयान और जांच की प्रक्रिया इस मामले में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
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