देहरादून : सरकार ने नई आवास नीति में कुछ अहम प्रावधान किए हैं, जिनसे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए आवास आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। नई नीति के तहत, जो भी आवास आवंटित किए जाएंगे, उन्हें पांच साल तक बेचा नहीं जा सकेगा।

इस नीति के अनुसार, अगर किसी लाभार्थी को आवास की चाभी मिलने के तीन महीने के भीतर वह गृह प्रवेश नहीं करता, तो उस आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित कर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवास का उपयोग सही समय पर किया जाए और अनावश्यक रूप से खाली न रखा जाए।

नई नीति में विशेष ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास आवंटन पर दिया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए नियम सख्त किए गए हैं, ताकि आवास का वितरण उचित तरीके से हो सके। नीति में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, आवास का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आवास का विक्रय अनुबंध होने के बाद लाभार्थी पांच वर्षों तक किसी अन्य को उस आवास को नहीं बेच सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और आवास के वास्तविक मूल्य के आधार पर इसे प्रतीक्षा सूची के किसी लाभार्थी को दे दिया जाएगा।

बैंक लोन की अदायगी में चूक करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर लाभार्थी अपने हिस्से का पैसा जमा नहीं कर पाता, तो वह आवास नीलाम किया जा सकता है। नीलामी में पात्र व्यक्ति को ही आवास दिया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि से सभी देनदारियां निपटाई जाएंगी और अगर कुछ राशि बचती है, तो वह पूर्व लाभार्थी को लौटाई जाएगी।

इसके अलावा, हर आवासीय योजना के लाभार्थी को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य भी बनना होगा, ताकि सामूहिक रूप से समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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देहरादून  : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों और विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बदरीनाथ में स्थित माँ हीरामणि के मंदिर और धरमनी सामुदायिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 45.06 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में महर्षि अगस्त्यमुनि के मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 57.64 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में कालीपातल फापा से चल्था खोलबन तक अश्वमार्ग निर्माण के लिए 40.96 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की तहसील कनालीछीना ग्राम टुण्डी में जन मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 21.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

पिथौरागढ़ के ही विधानसभा क्षेत्र के डोबरी से वेगा देवी मंदिर सी.सी. मार्ग एवं मेला स्थल के विकास के लिए 51.36 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, पिथौरागढ़ के ग्राम सभा सल्मोडा स्थित प्रसिद्ध थामा देवी मंदिर मेला स्थल सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग तथा यात्री शेड निर्माण के लिए 45.33 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत गुरूनानक पब्लिक महिला इण्टर कॉलेज (बन्नू स्कूल के सामने) रेसकोर्स, देहरादून में कीड़ा मैदान की चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 50.27 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है।

देहरादून : प्रदेश सरकार ने माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन अब वित्त विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के अनुसार, अतिथि शिक्षकों का मानदेय पहले ही 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा चुका है, और अब इतनी जल्दी इसे फिर से बढ़ाना संभव नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत ये अतिथि शिक्षक 2015 से कार्यरत हैं। शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया था, जिसे कई वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाया गया। वर्ष 2018 में इनका मानदेय 15,000 रुपये किया गया, और फिर 2021-22 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। इसके बाद से अतिथि शिक्षक मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ अपने पदों की सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे।

अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले से शिक्षकों में निराशा है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में रखा गया था, लेकिन इसका शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा, उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लंबित है, जो समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है।

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।