देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए ‘हर्बल मिशन’ को लागू करने की योजना बनाई है। इस परियोजना में 628 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और राज्य की 500 वन पंचायतों में जड़ी-बूटी और सगंध पादपों की खेती की जाएगी। इससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
इस योजना के तहत वन पंचायतों को जड़ी-बूटी और सगंध पौधों की खेती, उनके प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच का अधिकार दिया जाएगा। वन पंचायत अधिनियम और नियमावली में संशोधन किया जाएगा और सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, “हमारा उद्देश्य वन और जन के बीच का अंतर समाप्त करना और ग्रामीणों को वनों से फिर से जोड़ना है। इससे वनों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाएगा।”
अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीणों को आय का एक नया स्रोत मिलेगा।
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