Dehradun
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ज़िलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ ली समीक्षा बैठक, चुनाव को लेकर दिए दिशा निर्देश।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ज़िलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ ली समीक्षा बैठक
प्रदेश में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश
प्रदेश में 1 से 16 मार्च तक 7 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ किए गए सीज
दुर्गम इलाक़ों में ड्रोन कैमरों के जरिए होगी मॉनिटरिंग
देहरादून – मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने रविवार को सचिवालय में सभी जनपदों के ज़िलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ़्रेसिंग के माध्यम से निर्वाचन की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रथम चरण में होना है इस लिहाज से बूथ लेवल तक स्वीप गतिविधियों सहित जागरूकता कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर चलाया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश के ऐसे जनपद जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं, उनके चेकपोस्ट पर और भी प्रभावी तरीक़े से निगरानी बढ़ाई जाए। सीईओ ने निर्देश दिए कि इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) में सभी एजेंसियां सीज़र रिपोर्ट, इनरसेप्ट रिपोर्ट को ज़िम्मेदारी से भरे ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में स्टैटिक सर्विलांस टीमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई करें।
बैठक में स्टेट नोडल ऑफिसर ( एक्सपेंडिचर एवं मॉनिटरिंग) मनमोहन मैनाली ने जानकारी दी कि प्रदेश में 1 मार्च से 16 मार्च तक 7 करोड़ रुपए से अधिक नकद धनराशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ को सीज किया गया है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा मादक पदार्थ की है।
इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में फोर्स डेप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर दिया गया है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जो शैडो एरिया है वहां संचार व्यवस्था सुचारु करने के लिए जिलों के एसएसपी/एसपी को निर्देशित कर दिया गया है। एडीजी ए.पी. अंशुमान ने बताया कि प्रदेश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास समेत सभी जनपदों के जिलाधिकारी, एसएसपी/एसपी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
Dehradun
उत्तराखंड में खुली मिठाई पर लगेगी एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से बदलेगा नियम

देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानों में खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी भी मिल सकेगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनकी उपयोग अवधि के बारे में जागरूक करना है।
निरीक्षण के दौरान सामने आई थी समस्या
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी होती थीं, लेकिन उन्हें कब बनाया गया और कब तक उनका सेवन किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं होता था।
मिठाई की ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख
नए नियम के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जानने में आसानी होगी।
Uttarakhand
राज्यपाल बनने के बाद सीएम धामी से मिले डॉ. ढाल सिंह बिसेन, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

देहरादून। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में ली शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को देहरादून के लोक भवन में उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का स्थान लेते हुए नई जिम्मेदारी संभाल ली।

सीएम धामी ने दी बधाई और शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल बनने पर बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री ने उनके राजनीतिक अनुभव और जनसेवा के प्रति योगदान का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी।शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन के बीच हुई मुलाकात को प्रदेश के संवैधानिक नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है।
Breakingnews
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

देहरादून। उत्तराखंड को आज नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी की शुरुआत हो गई है। अब प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और आगामी कार्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।
Table of contents
1.डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली राज्यपाल पद की शपथ
2.नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनकी नियुक्ति प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनकी भूमिका राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में भी अहम होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस समारोह के साथ उन्होंने संवैधानिक रूप से राज्यपाल की जिम्मेदारियां संभालीं।राज्यपाल पद की शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं और नियमों के अनुरूप काम करना होता है।
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