उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 1.11 लाख करोड़ का बजट पास

Uttarakhand Budget Session 2026: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 दिन की कार्रवाई के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है. सदन की कार्रवाई 5 दिन में टोटल 41 घंटे 10 मिनट चली. सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रूपए का बजट पास हुआ. साथ ही इस दौरान 12 विधेयक और 4 अध्यादेश पास हुए.

भराड़ीसैण में चल रहा विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन की कार्रवाई के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है. पांचवे दिन ध्वनिमत से 1.11 लाख करोड़ का बजट पास हुआ. साथ ही 4 अध्यादेश भी पारित हुए.

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उत्तराखंड विधानसभा से पास हुए 4 अध्यादेश

• उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनिमन और सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 2025
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025
• उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2025
• उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2026

विधान सभा से पास हुए 12 विधेयक

बजट सत्र के पांचवे दिन की शुरुआत सुबह 11:00 से शुरू होकर देर रात 12:30 बजे तक चली. 5 दिनों में सत्र की कारवाई कुल 41 घंटे 10 मिनट तक चली. साथ ही नियम 58 में 25 सुचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 17 सूचनाएं स्वीकार हुई, इसके साथ ही नियम 300 में 117 सूचनाएं सदन की कार्यवाहीं में आई.

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सत्र में 12 विधेयकों को मिली मंजूरी

• उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
• समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026
• उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
• उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026

विपक्ष का सरकार पर हमला

विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाई. उन्होंने कहा कि सरकार सत्र को समय से पहले समाप्त करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने प्रश्नकाल सहित विभिन्न नियमों के तहत सरकार को लगातार घेरने का काम किया. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का बजट सिर्फ “झूठ का पुलिंदा” है और इसमें सराहने लायक कुछ भी नहीं है. वहीं, कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी और हरीश धामी ने भी कहा कि सत्र के दौरान सरकार की कमियों को उजागर किया गया और कई विभागीय सवालों पर मंत्रियों के पास ठोस जवाब नहीं थे.

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भाजपा ने सत्र को बताया सफल

दूसरी ओर, भाजपा ने बजट सत्र को सकारात्मक और उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे सत्र में केवल विरोध करती नजर आई. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और बाद में सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए, जो महज राजनीतिक बयानबाजी है.

Uttarakhand News : उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदरी केदार मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों की एंट्री बैन

अब गैर सनातनी बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में नहीं जा सकेंगे। दरअसल मंगलवार को हुई बदरी केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अनुसार बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अब गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक रहेगा।

BKTC की बैठक में लिया गया ये फैसला

बता दें किचारधाम यात्रा 2026-27 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को देहरादून में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की महत्वपूर्ण बजट बैठक हुई। बैठक में आगामी यात्रा सत्र के लिए 121 करोड़ 7 लाख से अधिक का बजट पारित किया गया। इसके साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के विषय पर भी विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किया गया।

इन 45 मंदिरों में भी नहीं मिलेगा प्रवेश

LPG Booking New Rules :  मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव के कारण देश में गैस संकट गहराता जा रहा है। लोगों को LPG सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

LPG गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

सरकार ने देश में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव के चलते और कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि रीफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम इंतजार अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।

मिडिल ईस्ट में युद्ध का एलपीजी की सप्लाई पर पड़ा असर

एनएनआई द्वारा सूत्रों के हवाले से दी गई खबर के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र और मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के कारण होर्मुज स्‍ट्रेट बंद हो गया है। जिसका सीधा असर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई पर पड़ा है। इसी के चलते ये कदम उठाया गया है।

अब 10 या 20 दिन नहीं इतने दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

आपको बता दें कि अब तक लोग 15 दिन के गैप में ही एलपीजी सिलेंडर बुक करते थे। जो कि 55 दिन तक का होता था। लेकिन अब कम से कम 25 दिनों को लोगों को इंतजार करना होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ‘ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो लोग पहले 55 दिनों में एलपीजी सिलेंडर बुक करते थे, उन्होंने 15 दिनों में सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है।