UKPSC Lower PCS : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लोअर पीसीएस-2024 भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके लिए 27 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होंगे।

27 जुलाई से शुरू होंगे UKPSC Lower PCS इंटरव्यू

उत्तराखंड लोपर सीएस-2024 भर्ती के साक्षात्कार की डेट आ गई है। पहले चरण के इंटरव्यू 27 जुलाई से शुरू होकर 3 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें पहले चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

328 अभ्यर्थियों का होगा पहले चरण में इंटरव्यू

आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि लोअर पीसीएस-2024 की मुख्य परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 27 मार्च 2025 को घोषित किया गया। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 18 से 21 मई के बीच कराया गया।

328 पात्र अभ्यर्थियों को पहले चरण के लिए किया गया सिलेक्ट

दस्तावेज सत्यापन के बाद कुल 328 पात्र अभ्यर्थियों को पहले चरण के इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। वहीं, अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच (स्क्रूटनी) अभी जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके साक्षात्कार की तिथि भी घोषित की जाएगी।

इंटरव्यू में कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?

साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा। इनमें शामिल हैं। — हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की अंकतालिका और प्रमाणपत्र

• स्नातक एवं परास्नातक की अंकतालिका और डिग्री (यदि लागू हो)
• आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र
• स्थायी निवास प्रमाणपत्र
• पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाणपत्र (यदि छूट का दावा किया हो)
• पूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाणपत्र
• सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए विभागीय अनापत्ति/सेवा प्रमाणपत्र
• नाम या अन्य विवरण में अंतर होने पर स्वघोषणा पत्र
• पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक मूल दस्तावेज
• पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटो

साक्षात्कार शुल्क भी जमा करना होगा

इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 80 रुपये, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपये निर्धारित किया गया है।

Uttarakhand Sports Policy : उत्तराखंड की नई खेल नीति कैसी होनी चाहिए, अब यह तय करने में आम जनता भी भागीदार बनेगी। खेल विभाग ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं।

कैसी चाहिए उत्तराखंड की खेल नीति ?

उत्तराखंड की नई खेल नीति के लिए आम जनता खुद अपने सुझाव दे सकती है। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल संघ, अभिभावक, शिक्षक, खेल प्रेमी और आम नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल या डाक के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं।

आम जनता 30 जुलाई तक दे सकती है सुझाव

सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उपयोगी सुझावों को नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जबकि बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।

सुझावों को नई खेल नीति में किया जाएगा शामिल

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ऐसी खेल नीति तैयार करना चाहती है, जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के साथ ही खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उपयुक्त सुझावों को नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा।

30 जुलाई 2026 तक मिलने वाले सुझावों पर होगा विचार

खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की भागीदारी से तैयार होने वाली खेल नीति उत्तराखंड में खेलों के विकास को नई दिशा देगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से सुझाव भेजने की अपील की गई है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जुलाई 2026 तक प्राप्त होने वाले सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।

आप ऐसे दे सकते हैं अपने सुझाव

ऑनलाइन : www.khelouk.in/contact-us

ई-मेल : info@khelouk.in

डाक से : निदेशक, खेल विभाग,
खेल निदेशालय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर,
थानो रोड, रायपुर,
देहरादून-248008, उत्तराखंड।

Dehradun News : उत्तराखंड एसटीएफ ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.47 करोड़ की साइबर ठगी

उत्तराखंड एसटीएफ 1.47 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि उसके बैंक खाते में साइबर धोखाधड़ी से हासिल करीब 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ अदालत से गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुका था।

पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से किया गिरफ्तार

एसटीएफ के अनुसार ये मामला वर्ष 2025 में हुई एक बड़ी साइबर ठगी से जुड़ा है। आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रुहेलखंड विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त कुलपति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी की थी।

साइबर ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़िता को लगातार व्हाट्सएप कॉल पर निगरानी में रखा और करीब 12 दिनों तक मानसिक दबाव बनाकर उनसे अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई।

महिला को डिजिटल अरेस्ट कर हड़पे थे 1 करोड़ 47 लाख

शिकायत के मुताबिक, अगस्त 2025 में नैनीताल निवासी पीड़िता ने साइबर क्राइम थाना रुद्रपुर में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि फोन करने वालों ने खुद को महाराष्ट्र साइबर क्राइम का अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उनके नाम से संचालित एक बैंक खाते में करीब 60 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन हुए हैं और मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।

इसके बाद कथित सत्यापन प्रक्रिया का हवाला देकर पीड़िता को व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार अपने संपर्क में रखा गया। इस दौरान उन्हें डिजिटल अरेस्ट जैसा माहौल बनाकर मानसिक रूप से दबाव में रखा गया और विभिन्न खातों में कुल 1 करोड़ 47 लाख रुपये जमा करा लिए गए।

एसटीएफ ने बैंकिंग ट्रेल के आधार पर किया गिरफ्तार

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंकिंग ट्रेल के आधार पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये के लाभार्थी खाताधारक को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

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