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उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर : धामी कैबिनेट ने भू कानून को दी मंजूरी , विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव…..

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने भू कानून (Uttarakhand Land Law) को मंजूरी दे दी है। राज्य में लंबे समय से इस कानून की मांग उठ रही थी, और अब सरकार ने इसे आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया है। इस कानून के लागू होने से राज्य में जमीनों की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त पर रोक लग सकेगी, और प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
नया भू कानून क्या है? उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए भू कानून के तहत, राज्य में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ विशेष प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून का उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित तरीके से जमीन खरीदने पर रोक लगाना है, जिससे राज्य के स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा हो सके।

मौजूदा भू कानून में क्या था? वर्तमान में उत्तराखंड के भू कानून के तहत, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता था। 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में संशोधन हुआ था, जिसके बाद बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ को खत्म कर जिलाधिकारी स्तर से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया था।
भू कानून को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें: उत्तराखंड के लोग लंबे समय से भू कानून की मांग कर रहे थे, ताकि बाहरी लोगों के अवैध तरीके से जमीन खरीदने पर नियंत्रण पाया जा सके। अब, कैबिनेट से भू कानून को मंजूरी मिलने के बाद, यह राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके अलावा, इस कानून को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन किए थे, जो अब अपने प्रयासों में सफल होते नजर आ रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया: अब इस भू कानून का प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्य में भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे, जो राज्य के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करेंगे।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, 5 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर

Dhami cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआय़ बैठक में पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त
शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुआ। आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की एक ओर बैठक होने की संभावना है।
5 प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिकों के आरक्षण, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों—जैसे मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख—के संवैधानिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। अब आयोग को पूर्णकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा और इसमें त्वरित कार्यवाही की सुविधा रहेगी।

2. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन
उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य में भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान के सुधार और विस्तार हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
5. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक द्यूत और सट्टेबाजी पर कड़ी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया। यह विधेयक पुराने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए राज्य में द्यूत और खेल सट्टेबाजी पर रोक लगाने और संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।
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उत्तराखंड में नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने का खुलासा, दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

Kashipur News : उत्तराखंड के काशीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में दो महिलाओं समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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उत्तराखंड में नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार कराने का खुलासा
काशीपुर से नाबालिग को अगवा कर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 महीने पहले ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से एक नाबालिग अचानक लापता हो गई थी। तब से लेकर अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था।
अब इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है और दो महिलाओं समेत चार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
10 महीने पहले घर से संदिग्ध परिस्थियों में हो गई थी लापता
बता दें कि बीती तीन मार्च को आईटीआई कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने तहरीर सौंपी। जिसमें उसने कहा कि उसकी बेटी 17 मई 2025 से संदिग्ध हालात में गायब हो गई है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि दो मार्च को उसे किसी अज्ञात नंबर से फोन आया।
फोन पर किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी बेटी हरियावाला में जाहिद के मकान में एक हिंदू महिला के साथ रह रही है। जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया है और उस से देह व्यापार करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है।

छापेमारी के बाद दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार
फोन पर अनजान शख्स के द्वारा बताए गए पते पर पुलिस ने छापा मारा तो नाबालिग को वहीं से बरामद किया गया। इसके साथ ही मकान से जाहिद निवासी ग्राम इस्लामनगर हरियावाला व मूल निवासी सरदारनगर जनपद मुरादाबाद (यूपी), शिवम निवासी महुआखेड़ा गंज व मूल निवासी ग्राम मानपुर गजरौला थाना भगतपुर (यूपी), सोमा उर्फ जानवी निवासी हरियावाला थाना कुंडा मूल निवासी शरीफनगर ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद और शोभा रानी निवासी ग्राम महुआखेड़ा गंज मूल निवासी ग्राम मानपुर गजरौला भगतपुर (यूपी) को गिरफ्तार किया गया।
मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि
मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग को वहां लंबे समय से बंधक बनाकर रखा गया था। नाबालिग के साथ मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जिसके बाद पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले के अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
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बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट अहम बैठक आज, सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा

Dhami cabinet : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर फैसला होगा।
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बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट अहम बैठक आज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होगी। आज होने वाली बैठक शाम पांच बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी।

कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मंत्रिमंडल की मुहर
बजट सत्र से पहले होने वाली मंत्रिमंडल की इस बैठक में सत्र दौरान रखे जाने वाले विधेयकों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, शहरी विकास, शिक्षा व कृषि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। माना या जा रहा है बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।
FAQs : Dhami cabinet 6 march 2026
1. धामी कैबिनेट की बैठक कब और कहां होगी?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक शुक्रवार को शाम 5 बजे देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित होगी।
2. इस कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।
3. कैबिनेट बैठक में किन विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी?
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, शहरी विकास और कृषि सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों और योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
4. क्या इस बैठक में नए प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है?
हाँ, बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
5. बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
क्योंकि इस बैठक में उन विधेयकों और प्रस्तावों पर अंतिम चर्चा होती है जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाना है।
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