Uttarakhand
UKSSSC का दीपावली पर युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा: उत्तराखंड में 2000 पदों पर निकली भर्तियां…..

देहरादून: दीपावली के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। पुलिस विभाग और पीएसी (पुलिस आरक्षी) में पुरुष वर्ग के लिए 2000 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएसी/आईआरबी में 400 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी।
आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर 2024 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 है। लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि 15 जून 2025 निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण में अर्हकारी शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा।
भर्ती की मुख्य जानकारी:
- आयु सीमा: 18 से 22 वर्ष (1 जुलाई 2024 के अनुसार)
- योग्यता: 12वीं पास
- कदकाठी:
- सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए: 165 सेमी
- पर्वतीय क्षेत्र के लिए: 160 सेमी
- एसटी के लिए: 157.50 सेमी
- सीना: सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए बिना फुलाए 78.8 सेमी, फुलाकर 83.8 सेमी; पर्वतीय क्षेत्र और एसटी के लिए बिना फुलाए 76.3 सेमी, फुलाकर 81.3 सेमी
वेतनमान:
- 21700-69100 (लेवल-3)
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sss.uk.gov.in पर 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शारीरिक मानक:
- दौड़: पुरुषों के लिए 3 किलोमीटर 20 मिनट में, महिलाओं के लिए 40 मीटर 16 सेकंड में
- लंबी कूद: पुरुषों के लिए 13 फीट (3 मौके में), महिलाओं के लिए 8 फीट (3 मौके में)
आवेदन फीस:
- अनारक्षित: 300 रुपये
- उत्तराखंड के SC, ST, EWS: 150 रुपये
- अनाथ: कोई फीस नहीं
big news
सालों का इंतजार होगा खत्म? NHM कर्मियों की नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ

Uttarakhand News : उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने मिशन के अंतर्गत तैनात डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य संवर्गों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने NHM के मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
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NHM कर्मियों की नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ
प्रदेश में NHM के तहत करीब 10 हजार कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। यदि नियमितीकरण की दिशा में सरकार की पहल आगे बढ़ती है, तो इन कर्मचारियों को स्थायी सेवा और सामाजिक सुरक्षा मिलने का रास्ता खुल सकता है।
दरअसल, NHM कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, समान वेतन, सेवा सुरक्षा और मानव संसाधन नीति (HR Policy) लागू करने की मांग उठा रहे हैं। वर्ष 2016 से कर्मचारी लगातार इन मांगों को सरकार के सामने रखते आए हैं। उनका कहना है कि वे प्रदेश के पर्वतीय, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वर्षों से संविदा पर काम करने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा
हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और NHM कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद इस दिशा में प्रक्रिया तेज हुई है। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग के साथ हुई चर्चा में NHM के लिए HR Policy लागू करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
अब स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन निदेशक को शासन के साथ समन्वय बनाकर नियमितीकरण से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और एक सप्ताह के भीतर भेजने को कहा है। मंत्री का कहना है कि NHM कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं और सरकार उन्हें बेहतर सेवा सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में प्रयास कर रही है।
सरकार ने मांगा प्रस्ताव
NHM के तहत मेडिकल ऑफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO), सलाहकार और प्रबंधन एवं तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर शामिल हैं।
गौरतलब है कि नियमितीकरण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से भी दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र की ओर से इस मामले में राज्य को अपने स्तर पर निर्णय लेने की बात कही गई। इसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की है।
Champawat
चंपावत में चारा लेने जंगल गई महिला की खाई में गिरकर मौत, परिवार में मचा कोहराम

Champawat News : चंपावत में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां घास लेने गई महिला की पहाड़ी से गिरने के कारण मौत हो गई। महिला की मौत की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है।
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चारा लेने जंगल गई महिला की खाई में गिरकर मौत
उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक दर्दनाक हादसे में 48 वर्षीय महिला की जान चली गई। महिला पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थीं मृतका
जानकारी के अनुसार, घटना जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत पछनई की है। बुधवार देर शाम गांव निवासी रेवी देवी (48), पत्नी केदार सिंह, अपनी साथी कलावती देवी के साथ पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थीं। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से रेवी देवी गहरी खाई में गिर गईं। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल
घटना के बाद साथ गई कलावती देवी ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही चल्थी चौकी प्रभारी राजेश कठायत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया।
बताया गया कि रेवी देवी के चार बच्चे हैं। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।
Dehradun
उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे
मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
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