Dehradun ED Raid : देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाला और संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन की आशंका में ईडी ने देहरादून समेत ऋषिकेश में भी कई संस्थानों पर छापेमारी की है।

हवाला और संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन पर देहरादून में ED का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला और संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन की आशंका में देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली में कई मनी चेंजिंग संस्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई।

FFMC से जुड़ी कुछ संस्थाओं पर नियमों के उल्लंघन का आरोप

ईडी के अनुसार, जांच में लाइसेंसधारी फुल-फ्लेज्ड मनी चेंजर्स (FFMC) और उनसे जुड़ी कुछ संस्थाओं पर आरबीआई के नियमों और फेमा प्रावधानों के उल्लंघन का संदेह है। आरोप है कि बिना आवश्यक केवाईसी और निर्धारित दस्तावेजी प्रक्रिया का पालन किए विदेशी मुद्रा का लेनदेन किया जा रहा था।

तलाशी के दौरान 54.58 लाख रूपए हुए बरामद

तलाशी के दौरान ईडी ने करीब 54.58 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, 33.98 लाख रुपये की भारतीय नकदी, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। कुल बरामदगी का मूल्य लगभग 88 लाख रुपये बताया गया है। मामले की जांच जारी है।

Dehradun Police Transfer : देहरादून पुलिस में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमेंद्र डोबाल ने जिले में निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के कुल 33 पुलिस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं।

देहरादून पुलिस में 33 इंस्पेक्टर और SI के तबादले

जारी आदेश के अनुसार पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुचारु और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। स्थानांतरित अधिकारियों को उनके मौजूदा कार्यस्थलों से हटाकर विभिन्न थानों, चौकियों और अन्य इकाइयों में नई तैनाती दी गई है।

कई थानों के प्रभारी भी बदले

तबादला सूची में कई थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के साथ-साथ विवेचना शाखा में कार्यरत अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात कई अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपते हुए नई पोस्टिंग दी गई है।

Uttarakhand News : उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया था। बुधवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस प्रस्ताव को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उत्तराखंड अब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित

उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को देश के पूर्ण साक्षर राज्यों की सूची में शामिल कर लिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और उल्लास (Understanding Lifelong Learning for All in Society – ULLAS) कार्यक्रम के निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश की साक्षरता दर अब 98 प्रतिशत से अधिक

राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि प्रदेश की साक्षरता दर अब 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। ये उपलब्धि केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के बाद मिली है।

वयस्क शिक्षा पर रहा विशेष फोकस

उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर लोगों को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के दौरान वयस्कों को पढ़ना-लिखना सिखाने के साथ-साथ जीवनोपयोगी कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सतत शिक्षा से भी जोड़ा गया।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठनों, कॉरपोरेट संस्थाओं और स्वयंसेवकों का सहयोग लिया गया। कई गांवों को गोद लेकर वहां निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया गया।

महिलाओं और वंचित वर्गों को मिली प्राथमिकता

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी गई। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अभियान को तेज किया गया, जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी।