देहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के अनुसार, सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा, और निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।

2018 के नगर निकाय चुनावों तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन अब इस बार यह नियम बदला गया है और सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के अनुपात में तय होगा।

इस नए नियम की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए 2024 की नियमावली को स्वीकृति दी। इस नियमावली के तहत, शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी स्तर पर आरक्षण लागू करने के बाद, अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद, जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है, और आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव 20 जनवरी तक हो सकते हैं।

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कोटद्वार: कोटद्वार नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, और राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने-अपने दावों के साथ मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर रही थी, और अब चुनावी रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है कि इस बार सत्ताधारी दल के लिए कौन सा चेहरा सबसे फिट होगा।

कोटद्वार नगर निगम में पिछले चुनाव में कोटद्वार से मेयर पद पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, और जीत दर्ज की थी, जिसके चलते भाजपा को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा में कई नए दावेदार सामने आए हैं, जिनमें जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत, पूर्व विधायक शैलेन्द्र रावत, भाजपा प्रवक्ता बिपिन कैंथोला, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष पण्डित राजेन्द्र अंथवाल, और मंडी समिति के अध्यक्ष सुमन कोटनाला के नाम शामिल हैं।

भाजपा के दावेदारों में वीरेंद्र रावत, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बिस्ट के करीबी हैं, ने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, लेकिन यह देखा जाएगा कि उनकी छवि पार्टी के अंदर कितनी स्वीकार्य है। शैलेन्द्र रावत, जो पहले कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उनके पास पूर्व विधायक का अनुभव है और उन्होंने 2007 के चुनाव में कांटे की टक्कर दी थी, जबकि बिपिन कैंथोला का नाम भी दावेदारों में प्रमुख है। वह गढ़वाल लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी के करीबी हैं और कोटद्वार की कई समस्याओं का समाधान भी कर चुके हैं।

पण्डित राजेन्द्र अंथवाल, जो गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का समर्थन प्राप्त है, और वह अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं। वहीं, सुमन कोटनाला, जो कि लैंसडाउन विधायक दलीप रावत के करीबी माने जाते हैं, भाजपा में टिकट न मिलने पर जिलापंचायत उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए थे।

राजगोरव नोटियाल, जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पूर्व छत्रसंघ अध्यक्ष रहे हैं, को भी भाजपा में दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना होगा कि भाजपा का संगठन, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री के पैरामीटर में कौन सा चेहरा फिट बैठता है और चुनावी रणनीतियों में कौन सबसे ऊपर रहेगा।

साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राजेंद्र भंडारी भी इस बार उपचुनाव में हार चुके हैं, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा इस बार कोटद्वार सीट पर किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी ने हाल ही में केदारनाथ उपचुनाव जीता है, लेकिन यह चुनावी घमासान दिलचस्प होने वाला है।

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देहरादून: उत्तराखंड में लीसा (Lime) के काम को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए लीसा और अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम-1976 और नियमावली में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में वन मुख्यालय से एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, और शासन सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने की बात कह रहा है।

वर्तमान में वन विभाग राज्य में लीसा का विदोहन, भंडारण और बिक्री का काम करता है, जबकि राज्य में हर साल एक लाख कुंतल से अधिक लीसा एकत्र होता है। वन विभाग, निजी क्षेत्र को केवल लीसा टीपान (जंगल से लीसा एकत्र करना) का ठेका देता है, बाकी सभी कार्य वन विभाग ही करता है।

इस वर्ष अक्टूबर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें वन मंत्री और प्रमुख सचिव वन समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में लीसा के काम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया गया था। अब इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन इसके लिए लीसा अधिनियम और नियमावली में बदलाव आवश्यक है।

राजस्व में वृद्धि का अनुमान
लीसा का भंडारण राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे हल्द्वानी, टनकपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा और ऋषिकेश में किया जाता है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। निजी लोग नीलामी के माध्यम से लीसा खरीदते हैं, जिससे वन विभाग को हर साल लगभग 80 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होता है। लीसा का उपयोग पेंट और अन्य उद्योगों में होता है।

प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु का बयान
“हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और समय के हिसाब से बदलाव किया जा सके, जिससे राजस्व में भी वृद्धि हो सके,” आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव वन ने कहा।

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