Dehradun
उत्तराखंड: आचार संहिता समाप्त, अब अटकी हुई परियोजनाओं में आयेंगी तेजी…सीएम धामी हर विभाग की करेंगे समीक्षा।

देहरादून – चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव आचार संहिता बृहस्पतिवार को करीब 83 दिन बाद खत्म हो गई। इसके साथ ही अब अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विभाग की समीक्षा करेंगे और कार्ययोजना के 10 बिंदु लेंगे।

नई भर्तियां शुरू होंगी। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, राज्य में 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी जो छह जून को समाप्त हो गई। उधर, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निकायों में 30 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है।
इसके लिए निकायों के एक्ट में बदलाव करना होगा, जो आचार संहिता की वजह से लटका हुआ था। अब सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की राह आसान होगी।
प्रदेश में आचार संहिता की वजह से बीआरपी-सीआरपी के 950 पदों की भर्ती लटकी हुई थी, जो अब शुरू होने जा रही है। इसी प्रकार अपर निजी सचिव, लोवर पीसीएस समेत तमाम भर्तियों के अधियाचन विभागों या शासन स्तर पर रुके हुए थे। अब वह संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे, जिसके बाद जल्द ही नई भर्तियां निकलेंगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी अब प्रत्येक विभाग की समीक्षा करेंगे। बैठक में वे संबंधित विभाग की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, आगामी योजनाएं और उनके क्रियान्वयन के पैटर्न के साथ ही पूर्व की बैठक के निर्देशों की भी समीक्षा करेंगे। हर विभाग से 10 बिंदुओं पर उनकी कार्ययोजना मांगी जाएगी। इसके अलावा, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों की अलग से समीक्षा करेंगे।
दून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बनने पर यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जानी है। सीएम देहरादून में रिंग रोड व अन्य ट्रैफिक परियोजनाओं की प्रगति जानेंगे। उनके लिए निर्देश देंगे। मसूरी, देहरादून, कैंचीधाम, जागेश्वर धाम में यातायात सुगम बनाने को कार्ययोजना पर निर्देश देंगे। इसके अलावा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू में से जो धरातल पर नहीं उतरे हैं, उनके लिए नामित संस्थाओं वीके स्पाइसेज व यूआईआईडीबी की भी समीक्षा करेंगे।
आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब दिल्ली से पिथौरागढ़, पंतनगर से चंपावत, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए पूर्व में लागू की गई हवाई सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। आदि कैलाश व जागेश्वर धाम में आधारभूत सुविधाओं के लिए कार्ययोजना बनेगी। प्रदेश में बन रही टनल, रेल परियोजना, एक्सप्रेस-वे व ऑल वैदर रोड की भी समीक्षा होगी, ताकि यह परियोजनाएं जल्द पूरी हों।
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देहरादून की हवा अब हुई बेहतर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 12वां स्थान

Dehradun News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने वायु गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में देहरादून ने 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में 12वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि बीते कुछ वर्षों में शहर की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है।
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देहरादून की हवा हुई बेहतर, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 12वां स्थान
देहरादून ने तीन साल के दौरान अपनी स्थिति में बड़ा सुधार किया है। वर्ष 2024 में शहर इस श्रेणी में 41वें पायदान पर था। इसके बाद 2025 में देहरादून ने 19वीं रैंक हासिल की और अब 2026 में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कुछ ही वर्षों में शहर ने रैंकिंग में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है।
प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का असर
देहरादून की बेहतर रैंकिंग को शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। धूल नियंत्रण, सड़क सफाई, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण की निगरानी, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने जैसे कई स्तरों पर काम किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से स्वच्छ हवा को पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। सरकार का जोर ऐसे उपायों पर है, जिनसे प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण के साथ-साथ लंबे समय तक शहर की हवा को बेहतर बनाए रखा जा सके।

ड्रोन से पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग
वायु गुणवत्ता सुधार के लिए देहरादून नगर निगम और संबंधित विभागों ने तकनीक का भी इस्तेमाल किया। शहर के अधिक भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया।
इसके अलावा प्रमुख सड़कों और सड़क किनारे जमा होने वाली धूल को हटाने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग व्यवस्था को मजबूत किया गया। सफाई मशीनों के नियमित संचालन पर भी फोकस किया गया, ताकि सड़क की धूल से हवा में घुलने वाले प्रदूषक कणों को कम किया जा सके।
खुले में कूड़ा जलाने पर जागरूकता अभियान
शहर में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारणों में खुले में कूड़ा जलाना भी शामिल है। इस पर रोक लगाने के साथ लोगों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए। नागरिकों से कूड़ा खुले में न जलाने और स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करने की अपील की गई।
प्रशासनिक प्रयासों के साथ आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। स्वच्छ हवा के लिए जनसहयोग को अहम माना गया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।
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मसूरी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, चार दुकानें ध्वस्त

Mussoorie News : मसूरी में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झूलाघर क्षेत्र में चार दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।
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मसूरी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर
मसूरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चार दुकानों को धवस्त कर दिया गया है। मसूरी पब्लिक स्कूल के सामने हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान एमडीडीए, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा।
प्रशासन ने चार दुकानों को किया धवस्त
एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के निर्देश पर तहसीलदार उपेंद्र राणा के नेतृत्व में टीम झूलाघर पहुंची। यहां रॉक स्टोन, अपर झूलाघर क्षेत्र में संजय मेहरोत्रा और राजीव मेहरोत्रा से जुड़े अनधिकृत निर्माण के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

17 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश हुए थे जारी
प्रशासन के मुताबिक, मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 17 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। आदेश की प्रति संबंधित पक्ष को 19 अगस्त को उपलब्ध कराई गई थी। उन्हें 15 दिनों के भीतर अपने स्तर से निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समयसीमा 2 सितंबर को समाप्त होने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया।
प्रशासन ने बताया कि ध्वस्तीकरण आदेश पर कोई स्थगनादेश भी प्रभावी नहीं था। इसके बाद एमडीडीए ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया।
कमिश्नर के समक्ष की गई अपील हो गई थी खारिज
नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा के अनुसार, संबंधित निर्माणकर्ता की ओर से ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील भी की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।
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सीएम आज करेंगे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शुभारंभ, युवाओं को मिलेगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश के युवाओं के भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का शुभारंभ करेंगे।
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सीएम आज करेंगे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शुभारंभ
सीएम आज मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
युवाओं को मिलेगी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग
योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली युवा के सपनों के आड़े न आए। योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसमें सिविल सर्विसेज (UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग), रक्षा सेवाएं (CDS), बैंकिंग, रेलवे और SSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी।
पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए होगी उपयोगी
CAT, MAT, GATE, NET और CSIR-NET जैसी उच्च शिक्षा और पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी युवाओं को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। अब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और वे घर बैठे ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी कर सकेंगे।
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