Dehradun
उत्तराखंड: आचार संहिता समाप्त, अब अटकी हुई परियोजनाओं में आयेंगी तेजी…सीएम धामी हर विभाग की करेंगे समीक्षा।

देहरादून – चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव आचार संहिता बृहस्पतिवार को करीब 83 दिन बाद खत्म हो गई। इसके साथ ही अब अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विभाग की समीक्षा करेंगे और कार्ययोजना के 10 बिंदु लेंगे।

नई भर्तियां शुरू होंगी। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, राज्य में 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी जो छह जून को समाप्त हो गई। उधर, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निकायों में 30 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है।
इसके लिए निकायों के एक्ट में बदलाव करना होगा, जो आचार संहिता की वजह से लटका हुआ था। अब सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की राह आसान होगी।
प्रदेश में आचार संहिता की वजह से बीआरपी-सीआरपी के 950 पदों की भर्ती लटकी हुई थी, जो अब शुरू होने जा रही है। इसी प्रकार अपर निजी सचिव, लोवर पीसीएस समेत तमाम भर्तियों के अधियाचन विभागों या शासन स्तर पर रुके हुए थे। अब वह संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे, जिसके बाद जल्द ही नई भर्तियां निकलेंगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी अब प्रत्येक विभाग की समीक्षा करेंगे। बैठक में वे संबंधित विभाग की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, आगामी योजनाएं और उनके क्रियान्वयन के पैटर्न के साथ ही पूर्व की बैठक के निर्देशों की भी समीक्षा करेंगे। हर विभाग से 10 बिंदुओं पर उनकी कार्ययोजना मांगी जाएगी। इसके अलावा, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों की अलग से समीक्षा करेंगे।
दून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बनने पर यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जानी है। सीएम देहरादून में रिंग रोड व अन्य ट्रैफिक परियोजनाओं की प्रगति जानेंगे। उनके लिए निर्देश देंगे। मसूरी, देहरादून, कैंचीधाम, जागेश्वर धाम में यातायात सुगम बनाने को कार्ययोजना पर निर्देश देंगे। इसके अलावा वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू में से जो धरातल पर नहीं उतरे हैं, उनके लिए नामित संस्थाओं वीके स्पाइसेज व यूआईआईडीबी की भी समीक्षा करेंगे।
आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब दिल्ली से पिथौरागढ़, पंतनगर से चंपावत, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए पूर्व में लागू की गई हवाई सेवाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। आदि कैलाश व जागेश्वर धाम में आधारभूत सुविधाओं के लिए कार्ययोजना बनेगी। प्रदेश में बन रही टनल, रेल परियोजना, एक्सप्रेस-वे व ऑल वैदर रोड की भी समीक्षा होगी, ताकि यह परियोजनाएं जल्द पूरी हों।
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लोन के बदले मांगी थी 9 लाख की रिश्वत, CBI ने बैंक मैनेजर समेत 3 को किया गिरफ्तार

Dehradun News : राजधानी देहरादून में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एंटी करप्शन ब्रांच ने कथित रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा के ब्रांच मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 1.80 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कराने और उसका भुगतान करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से 9 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
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लोन के बदले मांगी थी 9 लाख की रिश्वत
सीबीआई के अनुसार, क्लेमेंटटाउन निवासी एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदिरा नगर शाखा में अपनी संपत्ति के आधार पर 1.80 करोड़ रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि लोन स्वीकृत कराने और वितरित कराने के बदले ब्रांच मैनेजर प्रेम रंजन और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) के रूप में काम कर रहे तीन निजी व्यक्तियों ने कुल लोन राशि का 5 प्रतिशत यानी 9 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे।
CBI ने बैंक मैनेजर समेत 3 को किया गिरफ्तार
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी उससे पहले ही 2.50 लाख रुपये नकद ले चुके थे और बाकी 6.50 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद आरोपियों के कहने पर शिकायतकर्ता ने 3.80 लाख और 2.20 लाख रुपये के दो बिना तारीख वाले चेक दिए। साथ ही 50 हजार रुपये नकद देने की बात भी तय हुई।
देर शाम जाल बिछाकर सीबीआई ने की कार्रवाई
मामले में सीबीआई ने 18 नवंबर की देर शाम जाल बिछाकर डीएसए नरेंद्र आर्य को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कथित संलिप्तता के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर प्रेम रंजन और एक अन्य डीएसए नीरज राय को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई ने आरोपियों के आवास पर तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी भी बरामद की है। तीनों आरोपियों को 19 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल सीबीआई मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी, CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग

Dehradun News : राजधानी देहरादून में महिला की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जामुनवाला में जंगल के भीतर कूड़े के ढेर के पास मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। महिला के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मामले में एक संदिग्ध कार की तलाश है, जिसके संबंध में CCTV फुटेज खंगाली जा रही है।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी
देहरादून के जामुनवाला में 18 नवंबर की शाम करीब छह बजे जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फॉरेंसिक और FSL टीम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए।
CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर की गई और पहचान छिपाने के साथ शव को ठिकाने लगाने के इरादे से जंगल में फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

महिला की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना है। इसके लिए महिला की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की गई है, ताकि उसकी पहचान में मदद मिल सके। मामले में चौकी प्रभारी बिधोली की ओर से वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी जांच प्रेमनगर थानाध्यक्ष कर रहे हैं।
CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
वहीं, एसएसपी देहरादून के निर्देश पर हत्याकांड का खुलासा करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। साथ ही सर्विलांस के जरिए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
मृतका की पहचान के लिए देहरादून के अन्य थानों के अलावा आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। पुलिस संदिग्ध कार की तलाश में भी जुटी है। फिलहाल महिला की पहचान, हत्या की वजह और आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच जारी है।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे
मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
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