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सतर्कता सप्ताह का शुभारंभ, विभाग में 103 नये पद किए सृजित – मुख्यमंत्री धामी

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2023 तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह के अन्तर्गत ‘‘भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें’’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सतर्कता विभाग में 103 नये पद सृजित किये जायेंगे। सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस व तकनीकि विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के इंस्पेक्टर तुषार बोहरा, इंस्पेक्टर भानु प्रकाश आर्य, एएसआई दिवाकर शर्मा और कांस्टेबल नवीन कुमार को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई।
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए की गई कार्रवाई के लिए विजिलेंस विभाग मुख्यमंत्री को महीने में दो बार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी माह में दो बार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सभी विभागीय सचिवों द्वारा अपने विभागों की नियमित मॉनेटरिंग की जाय। उन्होंने कहा कि सतर्कता विभाग को कार्रवाई में तेजी लाने के लिए जो भी फंड की आवश्यकता होगी वह प्रदान की जायेगी।
सुशासन और गरीब कल्याण पर सरकार का विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में विशेष फोकस है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक पात्र को पूरा लाभ मिले, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और भ्रष्ट आचरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी को अपने कार्य व्यवहार में शालीनता के साथ ही जनहित में कार्य करने की भावना को लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए जारी किये गये नम्बर 1064 का भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय। भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी शिकायत पर शीघ्र रेस्पांस दिया जाय, शिकायत सही पाये जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाय।
भ्रष्टाचार पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल जरूरी
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगेगा ही साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि ई-रिकार्ड की दिशा में हमें तेजी से आगे बढ़ना है। ‘‘भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें’’ का संदेश हम जन-जन तक पंहुचाने में सफल रहे तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह काफी कारगर सिद्ध होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए राज्य में काफी कार्य हुए हैं। हम विजिलेंस से सबंधित शिकायतों पर शत प्रतिशत एक्शन शीघ्रता से लेने में सफल रहेंगे, तो इससे जनता का सरकार पर और विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किये जाए
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उत्तराखंड से बड़ी खबर: कोर्ट के अग्रिम आदेश तक नहीं होंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने सभी कार्यवाही पर लगाई रोक !

देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्यवाही को स्थगित किया।
प्रदेश से आदर्श आचार संहिता खत्म।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी किया आदेश।
कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी पंचायत चुनाव की कोई कार्यवाही।
राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन रोज पहले जारी किया था पंचायत चुनाव का शेड्यूल।
हाई कोर्ट की रोक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला।
कल 25 तारीख से होने थे नामांकन।
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गैस रिसाव बना आग का गुबार!

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी!
गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।
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BIG BREAKING NEWS: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

नैनीताल: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
सरकार हाईकोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है।
अब नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव प्रक्रिया तब तक स्थगित रहेगी जब तक नया रोस्टर तैयार नहीं हो जाता।
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