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आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के साथ करें निस्तारण।
पौड़ी – आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला योजना की जनपद वार समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनो को सक्रियता के साथ वसूली कार्यो मे लगाने के निर्देश दिए है। कहा कि एमिनो के बीच वसूली के कार्य वितरण समान रूप से हो ताकि वसूली के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने तहसील व जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से रेणी गांव में आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा वितरण संबंधित जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जो परिवार मुआवजे से वंचित रह गया है उन्हें समय पर मुआवजा देना सुनिश्चित करें।
आयोजित बैठक में आयुक्त ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया कि एडीएम की अध्यक्षता में न्यायालय प्रकरणों से संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों की मासिक बैठक करें। जिससे लंबित वादों का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मासिक स्टॉफ बैठक का आयोजन कर जिलाधिकारी राजस्व वादों की गहनता से समीक्षा करना सुनिश्चित करें। वहीं तहसील स्तर पर तहसीलदार न्यायालय में अधिकाधिक उपस्थित रहकर वादों को निपटाएं।

आयुक्त के कहा कि 34 एलआर वादों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है जो कि चिंता का विषय है। इन वादों के निस्तारण को लेकर आयुक्त ने उपजिलाधिकारियों को तहसीलदार न्यायालयों का निरंतर निरीक्षण कर फाइलो को टटोलने के निर्देश दिए हैं। कहा कि तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोर्ट लगाकर 200- 200 वादों के निस्तारण का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों को गंभीरता से ले ताकि आमजन को आवश्यक न होना पडे।

जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को सोशल ऑडिट कराते हुए कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लैंड होल्डिंग का डेटा शुद्धता के साथ अंकित करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए है।
आयुक्त गढ़वाल ने स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत बनाये गए प्रमाणपत्रों को 15 अगस्त से पूर्व लाभार्थियों को वितरित करना सुनिश्चित करें। इस योजना की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने वाला पौड़ी पहला जबकि उत्तरकाशी दूसरा जिला है।
जिला योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि जिलाधिकारी शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि विभागों को अवमुक्त करना सुनिश्चत करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पीएम किसान, आपदा एवं प्रबंधन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम स्वरोजगार, कौशल विकास योजना, गृह अनुदान, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें।
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पिरान कलियर दरगाह से वायुसेना अधिकारी का बेटा लापता, लावारिस हालत में मिला बैग

Haridwar News : हरिद्वार के पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक परिसर से भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी का 27 वर्षीय बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। युवक का बैग दरगाह परिसर में लावारिस हालत में मिला, जिसमें लैपटॉप, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद हुए। घटना के बाद से परिजन परेशान हैं, वहीं पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।
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पिरान कलियर दरगाह से वायुसेना अधिकारी का बेटा लापता
बिहार निवासी शंकर सिंह भारतीय वायुसेना में मास्टर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में है। उनका बेटा सत्यम एक निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। परिजनों के मुताबिक, उसने करीब डेढ़ महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। बताया गया है कि सत्यम लंबे समय से अपने पिता के संपर्क में भी नहीं था और दोनों के बीच बातचीत बंद थी।
लावारिस हालत में मिला बैग
जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को पिरान कलियर पुलिस को दरगाह परिसर से एक काला बैग मिला था। बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने इसकी सूचना सत्यम के पिता को दी। 18 अक्टूबर को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बैग उन्हें सौंप दिया गया।

पुलिस ने दर्ज की युवक की गुमशुदगी
बैग की जांच के दौरान उसमें लैपटॉप, पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनसे बैग की पहचान सत्यम से जुड़ी होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने युवक की गुमशुदगी दर्ज कर ली।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ अन्य माध्यमों से सत्यम का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल युवक के लापता होने के कारणों और उसके संभावित ठिकाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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उत्तराखंड में खुली मिठाई पर लगेगी एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से बदलेगा नियम

देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानों में खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी भी मिल सकेगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनकी उपयोग अवधि के बारे में जागरूक करना है।
निरीक्षण के दौरान सामने आई थी समस्या
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी होती थीं, लेकिन उन्हें कब बनाया गया और कब तक उनका सेवन किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं होता था।
मिठाई की ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख
नए नियम के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जानने में आसानी होगी।
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डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

देहरादून। उत्तराखंड को आज नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी की शुरुआत हो गई है। अब प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और आगामी कार्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।
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1.डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली राज्यपाल पद की शपथ
2.नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनकी नियुक्ति प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनकी भूमिका राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में भी अहम होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस समारोह के साथ उन्होंने संवैधानिक रूप से राज्यपाल की जिम्मेदारियां संभालीं।राज्यपाल पद की शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं और नियमों के अनुरूप काम करना होता है।
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