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आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के साथ करें निस्तारण।
पौड़ी – आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला योजना की जनपद वार समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनो को सक्रियता के साथ वसूली कार्यो मे लगाने के निर्देश दिए है। कहा कि एमिनो के बीच वसूली के कार्य वितरण समान रूप से हो ताकि वसूली के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने तहसील व जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से रेणी गांव में आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा वितरण संबंधित जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जो परिवार मुआवजे से वंचित रह गया है उन्हें समय पर मुआवजा देना सुनिश्चित करें।
आयोजित बैठक में आयुक्त ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया कि एडीएम की अध्यक्षता में न्यायालय प्रकरणों से संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों की मासिक बैठक करें। जिससे लंबित वादों का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मासिक स्टॉफ बैठक का आयोजन कर जिलाधिकारी राजस्व वादों की गहनता से समीक्षा करना सुनिश्चित करें। वहीं तहसील स्तर पर तहसीलदार न्यायालय में अधिकाधिक उपस्थित रहकर वादों को निपटाएं।

आयुक्त के कहा कि 34 एलआर वादों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है जो कि चिंता का विषय है। इन वादों के निस्तारण को लेकर आयुक्त ने उपजिलाधिकारियों को तहसीलदार न्यायालयों का निरंतर निरीक्षण कर फाइलो को टटोलने के निर्देश दिए हैं। कहा कि तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोर्ट लगाकर 200- 200 वादों के निस्तारण का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों को गंभीरता से ले ताकि आमजन को आवश्यक न होना पडे।

जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को सोशल ऑडिट कराते हुए कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लैंड होल्डिंग का डेटा शुद्धता के साथ अंकित करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए है।
आयुक्त गढ़वाल ने स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत बनाये गए प्रमाणपत्रों को 15 अगस्त से पूर्व लाभार्थियों को वितरित करना सुनिश्चित करें। इस योजना की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने वाला पौड़ी पहला जबकि उत्तरकाशी दूसरा जिला है।
जिला योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि जिलाधिकारी शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि विभागों को अवमुक्त करना सुनिश्चत करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पीएम किसान, आपदा एवं प्रबंधन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम स्वरोजगार, कौशल विकास योजना, गृह अनुदान, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें।
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दो दिन से लापता व्यक्ति को गुलदार ने बनाया शिकार, जंगल में मिला अधखाया शव

प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। आए दिन किसी ना किसी जिले से गुलदार और भालू के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला लोहाघाट का है जहां एक गुलदार ने ग्रामीण को अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
दो दिन से लापता व्यक्ति को गुलदार ने बनाया शिकार
लोहाघाट विकासखंड के धूरा तोक में एक ग्रामीण बीते दो दिनों से लापता था। जिसका शव दो दिन बाद वन विभाग ने जंगल से बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लापता व्यक्ति भुवन राम उम्र 45 वर्ष को गुलदार ने अपना निवाला बनाया।
जंगल में मिला अधखाया शव
भुवन राम उम्र 45 वर्ष दो दिनों से घर नहीं लौटे थे। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कहीं कोई पता नहीं लग सका। दो दिन बाद वन विभाग को उनका शव क्षत-विक्षत अवस्था में जंगल में मिला। शव का ज्यादातर हिस्सा गुलदार ने खा लिया था। इस घटना के सामने आने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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Dhami Cabinet Decisions : धामी कैबिनेट बैठक खत्म, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर (Dhami Cabinet Decisions) लगी है। शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जबकि शहरी विभाग निदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी दे दी है और 4 पद हुए स्वीकृत किए गए हैं।
Dhami Cabinet Decisions : बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
- शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर को कैबिनेट की मंजूरी।
- शहरी विभाग निदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी, 4 पद हुए स्वीकृत।
- वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी होगी गारंटी भी होगी मान्य।
- कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों के लिए नियमतिकरण के लिए कटऑफ डेट के लिए सब कमेटी का किया जाएगा गठन।
- आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा, साथ प्रदेश में जो आपदा आयी थी, उसमें मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर सहमति, 1 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। पक्के मकान के 5 लाख देने पर भी सहमति।
कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस होगा फैसला
- कमर्शियल संम्पति पर केस टू केस निर्णय लिया जाएगा।
- नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए बनेगी आईडी, देवभूमि परिवार योजना के तहत बनेगी आईडी।
- उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी होगी गठित, कैबिनेट की बनाई गई उपसमिति, दो महीने के भीतर कमेटी देगी रिपार्ट। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को करेगा नियुक्ति। भारत विदेश मंत्रालय में उपनल करेगा रजिस्ट्रेशन।
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देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे

राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने देहरादून में ये कार्रवाई की है।
आयकर विभाग की देहरादून में ताबड़तोड़ी छापेमारी
देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा है।
घोषित ट्रांजेक्शन के बादल हुई कार्रवाई
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजेक्शन के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है।
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