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आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के साथ करें निस्तारण।
पौड़ी – आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिला योजना की जनपद वार समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान आयुक्त ने जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के मामलों के निस्तारण को लेकर अमीनो को सक्रियता के साथ वसूली कार्यो मे लगाने के निर्देश दिए है। कहा कि एमिनो के बीच वसूली के कार्य वितरण समान रूप से हो ताकि वसूली के लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। उन्होंने तहसील व जिला स्तर पर लंबित राजस्व वादों को लेकर जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली से रेणी गांव में आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को मुआवजा वितरण संबंधित जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जो परिवार मुआवजे से वंचित रह गया है उन्हें समय पर मुआवजा देना सुनिश्चित करें।
आयोजित बैठक में आयुक्त ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया कि एडीएम की अध्यक्षता में न्यायालय प्रकरणों से संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों की मासिक बैठक करें। जिससे लंबित वादों का समय पर निस्तारण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मासिक स्टॉफ बैठक का आयोजन कर जिलाधिकारी राजस्व वादों की गहनता से समीक्षा करना सुनिश्चित करें। वहीं तहसील स्तर पर तहसीलदार न्यायालय में अधिकाधिक उपस्थित रहकर वादों को निपटाएं।
आयुक्त के कहा कि 34 एलआर वादों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है जो कि चिंता का विषय है। इन वादों के निस्तारण को लेकर आयुक्त ने उपजिलाधिकारियों को तहसीलदार न्यायालयों का निरंतर निरीक्षण कर फाइलो को टटोलने के निर्देश दिए हैं। कहा कि तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोर्ट लगाकर 200- 200 वादों के निस्तारण का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों को गंभीरता से ले ताकि आमजन को आवश्यक न होना पडे।
जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने जिलाधिकारियों को सोशल ऑडिट कराते हुए कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लैंड होल्डिंग का डेटा शुद्धता के साथ अंकित करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए है।
आयुक्त गढ़वाल ने स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत बनाये गए प्रमाणपत्रों को 15 अगस्त से पूर्व लाभार्थियों को वितरित करना सुनिश्चित करें। इस योजना की शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने वाला पौड़ी पहला जबकि उत्तरकाशी दूसरा जिला है।
जिला योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि जिलाधिकारी शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि विभागों को अवमुक्त करना सुनिश्चत करें। ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पीएम किसान, आपदा एवं प्रबंधन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम स्वरोजगार, कौशल विकास योजना, गृह अनुदान, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तथा दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें।
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BREAKING NEWS: चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए स्थगित।

देहरादून : प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया गया है।
आयुक्त श्री पांडेय ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के पश्चात लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें।
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बड़ी ख़बर: पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को बीजेपी ने किया 6 साल के लिए निष्कासित

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा से आज बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा ने अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लिया है।
कुछ दिन पहले भाजपा ने राठौड़ को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।
पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। इस मुद्दे को लेकर उनके बयान और बर्ताव लगातार पार्टी के लिए असहजता का कारण बन रहे थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने नोटिस का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा।
पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह निष्कासन फिलहाल 6 वर्षों के लिए है…और इसके बाद ही किसी भी पुनर्विचार की संभावना होगी।
भाजपा का कहना है कि पार्टी की छवि, अनुशासन और सार्वजनिक आचरण के मानदंडों से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना ही वरिष्ठ नेता क्यों न हो।
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ब्रेकिंग न्यूज़ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई डेट घोषित, दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान, 31 जुलाई को मतगणना

देहरादून : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस बार पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। 30 जून को सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। इसके बाद 31 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना एक साथ की जाएगी।
चुनावों के लिए कुल 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में वोटिंग कराई जाएगी। इस चुनाव में राज्य भर में 66,418 पदों पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587 पद, ग्राम प्रधान के 7,499 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद और जिला पंचायत सदस्य के 358 पद शामिल हैं। इन चुनावों के लिए पूरे प्रदेश में 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
प्रदेश भर में कुल 47,77,072 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 24,65,702 पुरुष, 23,10,996 महिला और 374 अन्य मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में करीब 10.57 फीसदी यानी लगभग 4.56 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। मतपत्रों के रंग भी तय कर दिए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
गौरतलब है कि 21 जून को जब राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, उसी समय से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। हालांकि, नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के चलते चुनाव कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आयोग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है और चुनाव प्रक्रिया को तय समय पर पूरा कराने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं।
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