गुब्बारे मारने को लेकर बवाल शुरू, कहासुनी के बाद हाथापाई

DEHRADUN: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत चकराता रोड पर सोमवार शाम होली के गुब्बारे फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया और मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। विवाद के चलते कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दुकानदार के मना करने पर बढ़ा विवाद

स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक, कुछ नाबालिग किशोर-किशोरियां दुकान के बाहर एक-दूसरे पर पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। पास की मोबाइल दुकान के मालिक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसके बाद किशोरों ने दुकानदार और उसके साथियों के साथ मारपीट की। दुकानदार पक्ष का ये भी आरोप है कि बाद में कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंचे और दुकान में तोड़फोड़ की। इस झड़प में करीब तीन से चार युवकों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

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मौके पर जुटी भीड़, लगा जाम

घटना के दौरान चकराता रोड पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज होती रही। पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने लाया गया, जहां उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

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पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल के मुताबिक, चकराता रोड पर दीपक (निवासी मोबाइल मार्ट) और उसके साथी अक्षय तथा दूसरे पक्ष के मन आनंद (निवासी लूनिया मोहल्ला) के बीच पानी के गुब्बारे फेंकने को लेकर विवाद हुआ था।दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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होली से पहले बढ़ी सतर्कता

होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस पहले से ही हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्ती की बात कर रही है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें।

पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पर बवाल, बोनस अंक की उठी मांग

Uttarakhand Board Exams: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर समाने आई है. उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की गणित परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रश्नपत्र में त्रुटियां और पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने के आरोप लगे हैं. इस मामले में राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी से मुलाकात की और छात्रों को बोनस अंक देने की मांग उठाई है.

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में सिलेबस से बाहर आए सवाल

दरअसल, इन दिनों उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं चल रही हैं. जिसमें प्रश्नपत्र में सिलेबस से बाहर सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया है. पहले 10 वीं क्लास के गणित के पेपर को लेकर आपति जताई गई थी, जिसके बाद अब इंटरमीडिएट के गणित के पेपर को लेकर भी अनियमितताएं पाई गई हैं. जिसके बाद शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने UBSE के सचिव से मुलाकात की.

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Uttarakhand Board 10 वीं गणित के पेपर को लेकर जताई आपति

पहले हाईस्कूल गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 231 (HRG) को लेकर आपत्ति जताई गई. शिक्षक संघ का कहना है कि प्रश्न संख्या 22 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा गया था, जो प्रश्नावली 12.3 पर आधारित था. जबकि, ये प्रश्नावली सत्र 2023-24 से पाठ्यक्रम से हटाई जा चुकी है. ऐसे में यह सवाल पाठ्यक्रम से बाहर का माना जा रहा है, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

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uttarakhand board 12वीं के पेपर में त्रुटियाँ

इसके अलावा इंटरमीडिएट गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 428 (IRS) में भी कई त्रुटियों की शिकायत सामने आई. संगठन के अनुसार प्रश्न संख्या 1 (ञ) में सही उत्तर विकल्पों में दिया ही नहीं गया था. यानी कथन A गलत और R सही होना चाहिए था, लेकिन यह विकल्प प्रश्नपत्र में मौजूद नहीं था. वहीं प्रश्न संख्या 14 में भी प्रिंटिंग मिस्टेक बताई गई है. बताया गया कि प्रश्न में C को 3×3 आव्यूह (मैट्रिक्स) के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था, तभी प्रश्न सही बनता.

शिक्षक संगठन ने की बोनस नंबर की मांग

इसी वजह से शिक्षक संगठन ने मांग की है कि इन सभी प्रश्नों की विषय विशेषज्ञों से निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से बोनस अंक दिए जाएं, ताकि किसी भी छात्र का नुकसान न हो.

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बोर्ड सचिव ने छात्र हित में निर्णय का दिया आश्वासन

वहीं बोर्ड सचिव वीपी सिमल्टी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि प्रश्नपत्रों की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा. साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. फिलहाल, इस पूरे मामले में अब सभी की नजर बोर्ड के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है.

Rudraprayag News : रुद्रप्रयाग ज़िले की केदारघाटी में इस बार होली का पर्व प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। क्षेत्र की महिलाओं ने बुरांश, फ्यूंली, हल्दी, कचनार, पालक, सरसों और मक्की सहित विभिन्न फूलों और पत्तों से 300 किलो जैविक रंग तैयार किए हैं।

रुद्रप्रयाग में महिलाओं ने बनाए इको-फ्रेंडली अबीर गुलाल

रूद्रप्रयाग के जवाड़ी, कुमोली, मायकोटी, मेदनपुर और ऊखीमठ क्षेत्र के गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से प्राकृतिक और हर्बल रंग तैयार किए जा रहे हैं। होली के त्योहार को देखते हुए इन रंगों की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है।

इन उत्पादों की बिक्री स्थानीय बाजारों के साथ-साथ जनपद मुख्यालय, विकास भवन और हिलांस आउटलेट के जरिए भी की जा रही है। उखीमठ ब्लॉक मुख्यालय में विधायक आशा नौटियाल सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इन्हीं प्राकृतिक रंगों से होली का शुभारंभ किया।

फूलों और सब्जियों से तैयार किया जा रहा रंग

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हिमोत्थान सोसायटी के तहत गठित आठ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी विभिन्न गांवों की सैकड़ों महिलाएं स्थानीय उत्पादों से आजीविका मजबूत कर रही हैं। इस बार उन्होंने जैविक अबीर-गुलाल के साथ पीला, हरा, लाल, बैंगनी और मेहंदी रंग तैयार किए हैं। रंगों की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तय की गई है।

जैविक रंगों के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक

खंड विकास अधिकारी ने बताया कि रंग तैयार करने में अरारोट और मक्के के आटे का उपयोग किया गया है। लाल रंग के लिए चुकंदर और बुरांश, पीले के लिए हल्दी और फ्यूंली, हरे के लिए पालक और पुदीना का इस्तेमाल किया गया है। विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण से नारंगी और बैंगनी रंग भी बनाए गए हैं। लोगों को इन जैविक रंगों की खरीद के लिए जागरूक किया जा रहा है।

विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ होली के लिए जैविक रंग तैयार किए हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है।