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ब्रेकिंग: तो क्या प्रदेश में जल्द बनने जा रहे है नए जिले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए ये संकेत।
देहरादून – उत्तराखंड में सरकार नए जिलों के गठन को लेकर भी विचार विमर्श करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं। राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है, जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों व सामाजिक एक्टिविस्ट से भी सरकार राय मशवरा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है की नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या-क्या व्यवस्थाएं जुटाने है, इस बात का भी मंचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर लंबे अरसे से उत्तराखंड में मांग चलती आ रही है।
उत्तराखंड राज्य में नए जिले बनाए जाने का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रदेश में कुछ नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी। जिसके बाद से अभी तक नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं हर कार्यकाल में होती रही हैं। तो वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नए जिले बनाए जाने को और अधिक बल दे दिया है। दरअसल, भाजपा संगठन ने प्रदेश में 5 नए संगठनात्मक जिले की घोषणा कर दी है उसके बाद से ही अब प्रदेश में कुछ नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद तेज हो गई है।
उत्तराखंड में सरकार नए जिलों के गठन को लेकर भी विचार विमर्श करने जा रही है। दरअसल, हाल ही में भाजपा संगठन ने 5 नए संगठनात्मक जिले बनाए हैं जिसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य में 5 नए जिले बनाए जाने की चर्चाओं ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर भी संकेत दिया है कि प्रदेश में लंबे समय से नए जिले की मांग की जा रही थी क्योंकि राज्य गठन इसी वजह से ही किया गया था। ताकि प्रदेश का विकास हो सके। ऐसे में अगर प्रदेश का सही ढंग से विकास करना है तो जिलों के विस्तार करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बीते लंबे समय से नए जिलों की मांग उठती रही है। जिसे देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों व सामाजिक एक्टिविस्ट से भी सरकार राय मशवरा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है की नए जिलों के गठन में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत क्या-क्या व्यवस्थाएं जुटाने है इस बात का भी मंचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर लंबे अरसे से उत्तराखंड में मांग चलती आ रही है। आपको बता दे कि रुड़की, रामनगर, कोटद्वार, काशीपुर और रानीखेत को जिला बनाए जाने पर विचार किया जाएगा।
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अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, कार खाई में गिरने से डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन की मौत

Almora Accident : अल्मोड़ा में गुरूवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत
अल्मोड़ा में बसौली इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा-ताकुला मोटर मार्ग पर बसौली के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई।
अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी कार
बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को कार संख्या DL 9C BH 8402 अल्मोड़ा की ओर जा रही थी। जैसे ही कार बसौली के पास पहुंची वैसे ही ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

जानकारी पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार करीब डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में गिरी थी। जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारी दिक्कतों का सामना टीम को करना पड़ा।
हादसे में तीन की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल
कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को निकालकर ऊपर सड़क पर लाया गया। लेकिन तब तक डेढ़ साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल थे। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
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शिक्षा विभाग बड़ा फेरबदल, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Uttarakhand News :शिक्षा विभाग में अधिकारियों के हुए प्रमोशन, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल बने शिक्षा निदेशक
Uttarakhand News : उत्तराखंड शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई अधिकारियों के प्रमोशन किया गया हैं।
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शिक्षा विभाग बड़े पैमाने पर प्रमोशन
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जिसमें कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसी क्रम में अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल को प्रमोट कर शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रमोशन सूची में शिक्षा विभाग के कई संयुक्त निदेशकों के नाम भी शामिल हैं।
अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आज बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गईं। विभागीय आदेश के तहत अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को प्रमोट करते हुए शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, बृजमोहन सिंह रावत, पद्मेंद्र सकलानी और प्रमेन्द्र कुमार को संयुक्त निदेशक से अपर शिक्षा निदेशक बना दिया गया है।
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उत्तराखंड सरकारी कार्यालयों के लिए SOP जारी, जाने से पहले पढ़ लें नए नियम…

सरकारी कार्यालयों के लिए नई SOP जारी, सुरक्षा और विज़िटर मैनेजमेंट पर जोर
Uttarakhand New SOP: देहरादून में बीते सप्ताह प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ और निधेशक से मार पीट मामले के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों में आक्रोश का माहौल है. इसके चलते शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी. जिसके परिणामस्वरूप अब शासन ने सरकारी कार्यालयों के लिए नई SOP जारी की है.
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मुख्य बिंदु
Uttarakhand New SOP: सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए SOP जारी
कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है. 24 फरवरी 2026 को जारी इस SOP में कार्यालय परिसरों में प्रवेश, सुरक्षा जांच (स्क्रीनिंग), विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम और कर्मचारियों के आचरण से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं.

नई SOP का उद्देश्य कार्यालयों में सुरक्षा मानकों को एकरूप करना और अनधिकृत प्रवेश को रोकना बताया गया है. इसके तहत कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के लिए पहचान और प्रवेश से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया गया है.
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स्क्रीनिंग व्यवस्था होगी अनिवार्य
SOP के मुताबिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान होने पर सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्तियों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है.

विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू
कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए Visitor Management System लागू किया जाएगा.
इसके तहत
- आगंतुकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा
- पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा
- प्रवेश और निकास का समय दर्ज किया जाएगा

Do’s and Don’ts भी तय
SOP में कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए Do’s and Don’ts भी निर्धारित किए गए हैं. इसमें शामिल हैं:
- पहचान पत्र हमेशा साथ रखना
- निर्धारित व्यवहार मानकों का पालन करना
- प्रतिबंधित वस्तुएं कार्यालय में न लाना
- शिकायत निवारण प्रणाली का पालन करना

वार्षिक सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान
नई SOP में कार्यालयों का Annual Security Audit कराने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
प्रशासन का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से कार्यालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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