Uttarakhand
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मई 2023 से पहले हो जाएगा तैयार, समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा।
देहरादून – उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए अब तक सवा दो लाख से अधिक सुझाव पहुंचे हैं, लेकिन समिति अभी क्षेत्र में जाकर जन संवाद का अभियान पूरा नहीं कर पाई है। उसे 16 दिसंबर को श्रीनगर गढ़वाल और 20 दिसंबर को देहरादून में जन संवाद करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को राज्य में समान नगारिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि.) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। माना जा रहा था कि समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। लेकिन समिति को रिपोर्ट के लिए जनता के सुझाव जुटाने में समय लग रहा है। समिति ने ऑनलाइन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की। समिति के पास अब तक 2.25 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं।
समिति 30 से अधिक स्थानों पर जाकर लोगों से चर्चा कर चुकी है और उनसे सुझाव प्राप्त कर चुकी है। सुझाव लेने का काम बेशक अंतिम दौर में है, लेकिन अभी उसे इन सभी सुझावों का अध्ययन कर इनके आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। इसलिए समिति की ओर से कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव आया। अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने समिति का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए 27 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।
ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शासन से स्टॉफ की मांग की है। शासन से तीन कानूनी मामलों के जानकार लॉ इंटर्न और 10 कर्मचारी मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये स्टॉफ आउटसोर्स होगा।
विशेषज्ञ समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया है। समिति को अभी दो और स्थानों पर जाकर जनता से सुझाव प्राप्त करने हैं। इसके बाद सभी सुझावों को पढ़कर उनकी रिपोर्ट बनाने का फुल टाइम काम शुरू होगा।
Nainital
कॉर्बेट पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, बोले….वाइल्डलाइफ टूरिज्म को देंगे नई उड़ान

रामनगर (नैनीताल): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भ्रमण के दौरान कहा कि रामनगर क्षेत्र न सिर्फ उत्तराखंड…बल्कि पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए एक खास पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट की जैव विविधता और पर्यावरणीय संपदा को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने पार्क के ढेला रेंज में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत एक पौधा रोपकर संदेश दिया कि प्रकृति और मातृत्व का सम्मान साथ-साथ चलता है। उन्होंने इस मौके पर वन विभाग, स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर सामूहिक वृक्षारोपण में हिस्सा लिया…जिसमें 1000 से अधिक पौधे लगाए गए।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कॉर्बेट रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया और जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों का अवलोकन भी किया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली और बेहतर सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन गतिविधियों को और मजबूती मिले…ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति सशक्त हो और स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें।
उन्होंने कहा कि जंगल सफारी टूरिज्म ने उत्तराखंड को एक नई पहचान दी है और देश-विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। इससे न केवल पर्यटन अर्थव्यवस्था को बल मिला है…बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते भी खुले हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की टीम के कार्यों की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया कि वे वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा में प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं।
कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक डॉ. साकेत बड़ोला ने जानकारी दी कि मानसून के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है…जिसके तहत लगातार गश्त की जा रही है। पार्क में पर्यटकों को वन्यजीवन की रोमांचकारी झलक देखने को मिल रही है…जो राज्य की जैव विविधता की विशेषता है।
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Dehradun
अब बिना रजिस्ट्रेशन मसूरी में नहीं मिल पाएगी एंट्री, सरकार का नया नियम लागू

मसूरी (उत्तराखंड): अगर आप इस सीजन में मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको एक जरूरी सरकारी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी के लिए टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया है…जिसके तहत यहां आने वाले हर पर्यटक को अपनी जानकारी पहले से पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।
यह फैसला पर्यटन सीजन में होने वाले भारी ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से निपटने के लिए लिया गया है। हर वीकेंड पर मसूरी में लगने वाला जाम न केवल पर्यटकों…बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) ने यह कदम उठाया है।
सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पर्यटकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन संख्या, पता, और मसूरी में कितने दिन रुकना है इसकी जानकारी देनी होगी। इससे प्रशासन को पता रहेगा कि शहर में एक समय में कितने पर्यटक मौजूद हैं…और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कैसे की जा सकती है।
वीकेंड और छुट्टियों पर भारी ट्रैफिक की वजह से स्थानीय लोगों और टूरिस्टों को भारी परेशानी होती है। किसी आपात स्थिति…जैसे मौसम बिगड़ना या रास्ते बंद होना में टूरिस्टों का डेटा प्रशासन को मदद पहुंचाने में मदद करेगा। पर्यटन का अनुभव बेहतर हो सके, इसके लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस फैसले को सरकार की एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद किसी को रोकना नहीं बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हालांकि यह रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी सिर्फ मसूरी में शुरू हुआ है…लेकिन जिस तरह की भीड़ ऋषिकेश, नैनीताल और अन्य हिल स्टेशनों पर देखने को मिलती है आने वाले समय में वहां भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है।
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Dehradun
उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार, 6 जुलाई के लिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में कुल 67 सड़कें मलबा आने से बंद हैं। इनमें कई राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं…जिससे आवाजाही में भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं।
इन जिलों में सड़कें बंद…..
रुद्रप्रयाग – 4 ग्रामीण सड़कें
उत्तरकाशी – 1 एनएच सहित 11 ग्रामीण सड़कें
चमोली – 1 राज्य मार्ग और 21 ग्रामीण सड़कें
बागेश्वर – 11 ग्रामीण सड़कें
पिथौरागढ़ – 6 ग्रामीण सड़कें
अल्मोड़ा – 1 राजमार्ग और 1 ग्रामीण सड़क
पौड़ी गढ़वाल – 3 ग्रामीण सड़कें
देहरादून – 2 ग्रामीण सड़कें
टिहरी – 3 ग्रामीण सड़कें
नैनीताल – 2 ग्रामीण सड़कें
लगातार बारिश से पहाड़ियों में मलबा आने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, जिससे चारधाम यात्रा और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। नदी-नालों के पास न जाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
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