पिथौरागढ़: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025” के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया।इस अवसर पर उन्होंने जनपद की 85.14 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 23.16 करोड़ रुपये की लागत के शिलान्यास एवं 61.98 करोड़ रुपये के लोकार्पण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, वे पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। यह एक-दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को “अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष” घोषित किया है…ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में “सहकार से समृद्धि” के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन का निर्णय लिया। आज अमित शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है। राज्य की 24 समितियाँ जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं…जिनसे ग्रामीण जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिल रही हैं। 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 3838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड हो चुका है। राज्य में फरवरी 2023 से अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियाँ एवं 116 मत्स्य समितियाँ गठित की गई हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए इस वर्ष मण्डुवा की खरीद 48.86 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों और स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन और फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को 1 लाख रुपये का ब्याजमुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जमापूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। सहकारी समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश की 1 लाख 70 हजार से अधिक बहनों ने “लखपति दीदी” बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 34 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। विकासखंड बेरीनाग में एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण भी कराया जा रहा है। क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य गतिमान है। पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ने का कार्य किया गया है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक स्वरूप में विकसित करने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चुफाल, मेयर पिथौरागढ़ कल्पना देवलाल, अध्यक्ष जिला पंचायत पिथौरागढ़ जितेन्द्र प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगांई, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं स्थानीय जनता उपस्थित थी।

नैनीताल: पर्यटन नगरी नैनीताल घूमने आने वाले सैलानियों की जेब अब और ढीली होने वाली है। सरकार दिसंबर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में है। इसके तहत जहां दोपहिया वाहनों को छूट दी जाएगी…वहीं चारपहिया वाहनों को 80 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।

फिलहाल पर्यटकों को नैनीताल में प्रवेश के लिए टोल टैक्स (300) और पार्किंग शुल्क (500) देना पड़ता है। अब ग्रीन टैक्स लागू होने पर यह कुल 880 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। यानी केवल नैनीताल की ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए भी सैलानियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी।

नगर पालिका नैनीताल के ईओ रोहिताश शर्मा ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह टैक्स लागू कर रही है। ग्रीन टैक्स की दरें अलग-अलग वाहनों के लिए तय की गई हैं। फिलहाल कार के प्रवेश पर 80 रुपये शुल्क रखा गया है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही वसूली की जाएगी।

हालांकि पर्यटन कारोबारियों ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई है। पर्यटन कारोबारी राजकुमार गुप्ता का कहना है कि पहले से ही टोल और पार्किंग शुल्क के कारण पर्यटक महंगाई महसूस कर रहे हैं। अब नया टैक्स उनके लिए बोझ बनेगा और पर्यटन कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा।

वहीं पंगोट होटल एंड कैंप एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिभुवन फर्त्याल का कहना है कि एक ओर सरकार ‘एक राष्ट्र-एक टैक्स’ की बात करती है…दूसरी ओर पर्यावरण के नाम पर नया टैक्स जोड़ रही है। पहले से ही नैनीताल में वाहन प्रवेश और पार्किंग महंगे हैं अब यह कदम पर्यटकों की संख्या घटा सकता है।

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन कारोबार के संतुलन पर भी ध्यान देना होगा…ताकि सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन में सैलानियों का उत्साह बरकरार रहे।

देहरादून: स्वतंत्र भारत के शिल्पकार एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जनपद में पूरे उत्साह और गौरव के साथ मानायी जाएगी। इस खास मौके पर देहरादून जिला मुख्यालय में 31 अक्टूबर, 2025 को सुबह 7ः30 बजे घंटाघर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से शहीद स्थल चीड बाग तक करीब 8 किमी0 की विशाल ‘‘एकता पदयात्रा़’’ एवं भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

लौह पुरुष की 150वीं जयंती की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बुधवार को विकास भवन सभागार में सभी रेखीय विभागों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों को आज ही निमंत्रण पत्र प्रेषित करें। सीडीओ ने कहा कि 31 अक्टूबर को सुबह 7ः30 बजे जिला मुख्यालय स्थित घंटाघर से शहीद स्थल तक आयोजित होने वाली एकता पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से प्रतिभाग कर सकता है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, एनएसएस, एनसीसी, पीआरडी स्वयं सेवक, खिलाडियों, पूर्व सैनिक, आंगनबाडी कार्यकत्री, एनयूएलएम एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कार्यक्रम में प्रतिभाग कराने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी ने सीएमओ को एकता पदयात्रा के दौरान जीवन रक्षक दवाओं के साथ एंबुलेंस की तैनात रखने, जिला पूर्ति अधिकारी को सूक्ष्म जलपान, रिफ्रेशमेंट, महाप्रबंधक जिला उद्योग को पर्याप्त संख्या में तिरंगा झंडे, सीएचओ को पुष्प एवं फूल माला, परिवहन अधिकारी को वाहनों की व्यवस्था, सीईओ को स्कूल कॉलेजों में आत्मनिर्भर भारत एवं नशा मुक्त युवा शपथ, लौह पुरुष की जीवनी पर वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने और एसपी ट्रैफिक को देहरादून एकता पदयात्रा के निर्धारित रूट पर यातायात को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।

उप निदेशक माई भारत मोनिका नांदल ने बताया कि लौह पुरुष की जयंती के अवसर पर प्रत्येक जनपद में तीन स्थानों पर 08 से 10 किमी0 का एकता मार्च/पद यात्रा का आयोजन किया जाना है। देहरादून जिला मुख्यालय में 31 अक्टूबर को पहली एकता पद यात्रा की जा रही है। इसके बाद 25 नवंबर तक विकास नगर और डोईवाला में भी इसी तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें।

इस अवसर पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी/उप जिलाधिकारी हरिगिर, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, सीएमओ डा. मनोज कुमार शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल, उप निदेशक माई भारत मोनिका नांदल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।