Dehradun
मुख्यमंत्री धामी ने वाराणसी में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड के अहम मुद्दे उठाए
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रीगण उपस्थित थे।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखण्ड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखण्ड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए। वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गाँवों में सुविधाओं का विकास किया जाए जिससे वहां हो रहे पलायन को रोकने में सहायता मिल सके। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना तथा उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में उत्तराखंड राज्य के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त किये जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कुशल संचालन हेतु अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए राज्य में एक उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना किये जाने और जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना के लिए भी केंद्र से तकनीकी सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने उत्तराखण्ड में वर्ष 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुम्भ मेले के सफल एवं भव्य आयोजन हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग वाले उत्तराखण्ड राज्य का 71 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य की जटिल भौगोलिक परिस्थिति तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ सीमित हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही इस वर्ष जारी केयर एज रेटिंग रिपोर्ट में सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों की श्रेणी में भी उत्तराखण्ड को दूसरा स्थान मिला है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून बनाकर उत्तराखण्ड को समरस एवं सुरक्षित राज्य बनाने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, विरासत एवं संस्कृति, शिक्षा एवं कौशल, सहभागिता तथा आत्मनिर्भरता के सूत्रों को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लगभग तीन लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के विभिन्न माध्यमों से जोड़ने की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की गई है। उत्तराखंड को आयुष तथा वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में देश की पहली ’’योग नीति’’ का शुभारंभ भी किया गया है। राज्य में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है। इन प्रयासों और राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में केन्द्र सरकार द्वारा भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की विगत वर्षों की बैठकों में अनेकों महत्वपूर्ण नीतिगत एवं अंतर्राज्यीय विषयों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश में सहकारिता, सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गृह मंत्री के प्रयासों से भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है।
खटीमा – उत्तराखंड के खटीमा में हरेला पर्व के मौके पर CM Dhami ने अपनी मां बिशना देवी के साथ ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने और हर स्तर पर योगदान देने की अपील की।
सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व आज प्रदेशवासियों की सामूहिक चेतना का उत्सव बन गया है, जो केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण और जीवनदायिनी जल स्रोतों को बचाने का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को संजोने की दिशा में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर गंभीर प्रयास हों। उन्होंने कहा, “पर्यावरण की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस पुनीत कार्य में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है।
सीएम धामी ने खासतौर पर युवाओं से अपील की कि वे हरेला पर्व जैसे अभियानों को जन आंदोलन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को संवारें। उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्रेम ही उत्तराखंड की असली पहचान है और इसी को बचाए रखना हम सबका कर्तव्य है।
देहरादून: उत्तराखंड में अब नकली और घटिया गुणवत्ता की दवाओं के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शनिवार से ‘ऑपरेशन क्लीन’ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत फार्मा कंपनियों, थोक और फुटकर दवा दुकानों का गहन निरीक्षण होगा और सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस काम के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की है, जिसकी कमान सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी के हाथ में है। टीम में कुल आठ अधिकारी शामिल हैं जो प्रदेशभर में अभियान को अंजाम देंगे।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के मुताबिक, अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छी गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश को नशामुक्त उत्तराखंड बनाना है। नकली, अधोमानक, मिसब्रांडेड और नशीली दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही भारत-नेपाल सीमा समेत अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
क्यूआरटी में शामिल अधिकारी:
सहायक औषधि नियंत्रक मुख्यालय डॉ. सुधीर कुमार
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मुख्यालय नीरज कुमार
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नैनीताल मीनाक्षी बिष्ट
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक टिहरी सीपी नेगी
वरिष्ठ औषधि निरीक्षक हरिद्वार अनिता भारती
औषधि निरीक्षक देहरादून मानवेन्द्र सिंह राणा
औषधि निरीक्षक मुख्यालय निशा रावत
औषधि निरीक्षक मुख्यालय गौरी कुकरेती
जिलों को बांटा दो श्रेणियों में:
अभियान के लिए जिलों को निरीक्षण कार्य के लिहाज से दो श्रेणियों में बांटा गया है।
श्रेणी-एक: देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी
श्रेणी-दो: अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत
हर सप्ताह इन जिलों से लिए गए दवाओं के नमूनों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन:
अगर आपको नकली या संदिग्ध दवाओं की कोई सूचना है, तो तुरंत विभाग की हेल्पलाइन 18001804246 पर कॉल करें।
Dehradun
UKPSC Exam 2025: इस साल उत्तराखंड में नौकरियों की बहार! लोक सेवा आयोग कराएगा 8 बड़ी परीक्षाएं, देखें….
देहरादून। UKPSC Exam 2025 – नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) इस साल कुल 8 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। आयोग ने इन परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं, जिससे उम्मीदवारों में तैयारी को लेकर नया जोश दिख रहा है।
सबसे पहले
27 जुलाई को महाधिवक्ता कार्यालय के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा होगी।
इसके बाद
31 अगस्त को सिविल न्यायाधीश की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सितंबर में होंगी कई अहम परीक्षाएं:
3 और 4 सितंबर को सचिवालय एवं लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी।
13 और 14 सितंबर को कार्मिक विभाग की सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य परीक्षा) आयोजित की जाएगी।
25 और 26 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी।
साल के अंत में भी मौका:
2 नवंबर को जिला क्रीड़ा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी।
इन सबके अलावा आयोग कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रहा है, जिनकी घोषणा अलग से की जाएगी।
लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर परीक्षा में शामिल होने के लिए समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर लें और आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।
इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में जुटे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, तैयारी में कोई कसर न छोड़ें!
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