Delhi
ब्रेकिंग: धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, इन फैसलों पर लगी मुहर, पढ़िए…

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए।
पढ़िए फैसले:
- रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए।
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा।
- आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई।
- ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक।
- सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी।
- बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले।
- खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।
- स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे।
- एमएसएमई – निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।
- निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा।
- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।
- सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।
- आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
- अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75%।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।
- गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया।
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित।
- देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा।
- गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से।
- परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी।
- रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन।
- एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे।
- कृषि- स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा।
- अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो।
- उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा।
- मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।
- श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा।
- पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।
- ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे।
- हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट।
- राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन।
- एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी।
- सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।
- 35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा।
- वीआरएस के बाद बचे हुए करीब 32 कर्मचारी समायोजित होंगे।
- जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि 15% की जाए। भारत सरकार के निर्देश को औपचारिक अनुमोदन दिया।
- पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा।
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10% अलग से टॉपअप दिया जाएगा। सभी को विकल्प देना होगा उत्पाद का।
- जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद रिवीजन हुआ।
- कुछ क्षेत्रों में सर्कल रेट कम हुए लेकिन कई जगह पर बढ़ाई गई।
- कोई आपत्ति आई तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति सुनेगी और सीएम को निर्णय लेने को अधिकृत किया गया।
- पहाड़ में 15% तक बढ़े।
- 57 हजार क्षेत्र में – 86% 49 हजार एरिया में 50% तक।
- 5% क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, छात्रों से की पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील

dharmendra pradhan resigns : दिल्ली में छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच शनिवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हाल के दिनों में नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा
धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के नाम जारी एक पत्र में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने लिखा कि उनका यह फैसला देश में शांति और एकता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आंदोलन की स्थिति का कोई भी देश-विरोधी तत्व फायदा न उठा सके और छात्र किसी कानूनी विवाद में फंसने के बजाय अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
छात्रों से की पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील
अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र हित, शिक्षा और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होती है।

उन्होंने आगे लिखा कि वे देश के युवाओं की भावनाओं, आकांक्षाओं और उनकी उचित अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं। उनके अनुसार, भारत के युवाओं के सपनों को साकार करना सार्वजनिक जीवन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे बताया लोकतंत्र की जीत
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलने पर आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाना उनके लिए सम्मान की बात रही।

इस बीच, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों के बीच आए इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए छात्रों के आंदोलन का परिणाम बताया है।
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दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से सीएम धामी ने की मुलाकात, रेल कनेक्टिविटी पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेल संपर्क के विस्तार तथा राज्य की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व तथा जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रस्ताव केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। चारधाम यात्रा, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन तथा आगामी कुम्भ-2027 के आयोजन के दृष्टिगत प्रतिवर्ष देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु एवं पर्यटक राज्य में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती यात्री संख्या एवं पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए राज्य में आधुनिक, सुदृढ़ एवं सुविधाजनक रेल नेटवर्क का विस्तार समय की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री को अवगत कराया कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुम्बई में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड मूल के नागरिक निवास करते हैं, जिनका अपने गृह राज्य से निरंतर आवागमन बना रहता है। इसके साथ ही चारधाम, बाबा नीम करौली धाम (श्री कैंची धाम), जागेश्वर धाम सहित राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में वर्षभर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। वर्तमान में मुम्बई से हरिद्वार एवं रामनगर के लिए संचालित रेल सेवाओं की संख्या एवं आवृत्ति यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, जिससे यात्रा सीजन, चारधाम यात्रा, अवकाश एवं त्योहारों के दौरान यात्रियों को आरक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने मुम्बई-देहरादून के मध्य वन्दे भारत अथवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ करने तथा मुम्बई-हरिद्वार एवं मुम्बई-रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यात्रियों, प्रवासी उत्तराखण्डवासियों एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने मुम्बई-देहरादून के मध्य वन्दे भारत अथवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ करने तथा मुम्बई-हरिद्वार एवं मुम्बई-रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन रेल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों, प्रवासी उत्तराखण्डवासियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून-कोटा रेल सेवा को सूरत, वड़ोदरा एवं मुम्बई तक विस्तारित करने तथा रामनगर-मुम्बई एवं हरिद्वार-मुम्बई रेल सेवाओं को नियमित अथवा सप्ताह में कम से कम तीन दिन संचालित किए जाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद कर उसकी भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB), उत्तराखण्ड सरकार एवं रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA), रेल मंत्रालय के मध्य एसेट मॉनेटाइजेशन एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की समग्र मास्टर प्लानिंग के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में RLDA को आवश्यक औपचारिक निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रमुख रेल परियोजनाओं के संबंध में किच्छा-सितारगंज-खटीमा नई रेल लाइन परियोजना की सम्पूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने, सर्वेक्षण कार्य से संबंधित स्थानीय किसानों की चिंताओं का समाधान किए जाने तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत शीघ्र रेल संचालन प्रारम्भ करने का अनुरोध किया।
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DSSSB Recruitment 2026 : दिल्ली में 1,979 पदों पर बंपर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

DSSSB Recruitment 2026 1,979 पदों के लिए बंपर भर्ती
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बंपर भर्ती का ऐलान कर दिया है। अगर आप भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (GNCTD) के विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) और स्थानीय निकायों में एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर काम करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।
इस विस्तृत लेख में हम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जैसे— पदों का विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
DSSSB Recruitment 2026: एक नजर में
दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक, तकनीकी, शैक्षणिक (Teaching) और वैज्ञानिक (Scientific) श्रेणियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए कुल 1979 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यह भर्ती ग्रुप-B और ग्रुप-C श्रेणियों के अंतर्गत की जा रही है।
| भर्ती बोर्ड का नाम | दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) |
| कुल पदों की संख्या | 1979 पद |
| पद की श्रेणियां | ग्रुप-B और ग्रुप-C (शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और वैज्ञानिक) |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (Online) |
| नौकरी का स्थान | दिल्ली (NCR) |
| आधिकारिक वेबसाइट | dsssb.delhi.gov.in |
महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली संभावित तकनीकी दिक्कतों और भारी ट्रैफिक से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें।
| कार्यक्रम | तिथि और समय |
| अधिसूचना जारी होने की तिथि | 09 जून 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि | 16 जून 2026 (दोपहर 12:00 बजे से) |
| आवेदन करने की अंतिम तिथि | 15 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक) |
| परीक्षा की तिथि | जल्द ही घोषित की जाएगी |
पदों का विवरण (Vacancy Details)
इस भर्ती अभियान के तहत शिक्षण (Teaching) क्षेत्र में सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली गई हैं, जो उन अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार मौका है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले युवाओं के लिए भी पर्याप्त पद उपलब्ध हैं।
प्रमुख पदों की सूची नीचे दी गई है:
| क्र.सं. | पद का नाम (Post Name) | कुल पदों की संख्या |
| 1. | ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर – TGT (कंप्यूटर साइंस) | 675 |
| 2. | स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी) | 450 |
| 3. | ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर – TGT (स्पेशल एजुकेशन) | 163 |
| 4. | डोमेस्टिक साइंस टीचर | 129 |
| 5. | आईटी असिस्टेंट (ग्रेड-A) | 125 |
| 6. | जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (साइबर फॉरेंसिक) | 81 |
| 7. | अन्य पद (लिफ्ट ऑपरेटर, फिटर ग्रेड-II, आदि) | 356 |
| कुल | सभी पद मिलाकर | 1,979 |
नोट: जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के तहत बायोलॉजी, बैलिस्टिक्स, केमिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट, फोटो, क्राइम सीन और फिजिक्स जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ पदों को शामिल किया गया है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
DSSSB Recruitment 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की आवश्यकता अलग-अलग पदों के अनुसार निर्धारित की गई है:
- टीचिंग पद (TGT/स्पेशल एजुकेटर): उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक (Graduation), बी.एड (B.Ed) या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही CTET परीक्षा पास होना भी आवश्यक योग्यता का हिस्सा हो सकता है।
- आईटी असिस्टेंट व तकनीकी पद: कंप्यूटर साइंस/आईटी में बीई (B.E), बी.टेक (B.Tech), एमसीए (MCA) या समकक्ष डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।
- वैज्ञानिक पद (Junior Scientific Assistant): संबंधित विषय (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, बायोलॉजी आदि) में पोस्ट ग्रेजुएशन (M.Sc) या ग्रेजुएशन के साथ प्रासंगिक कार्य अनुभव की मांग की जा सकती है।
महत्वपूर्ण सूचना: शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी पूरी और विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विस्तृत अधिसूचना (Detailed Notification) को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें।
आयु सीमा (Age Limit)
अलग-अलग पदों की जिम्मेदारियों और श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय की है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
| पद का नाम | निर्धारित आयु सीमा |
| जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (अधिकतर पद) | 18 से 27 वर्ष |
| टेक्निकल असिस्टेंट (हिंदी) | अधिकतम 30 वर्ष |
| असिस्टेंट आर्किविस्ट (ग्रेड-I) | अधिकतम 30 वर्ष |
| आईटी असिस्टेंट (ग्रेड-A) | अधिकतम 27 वर्ष |
| फिटर (ग्रेड-II) | 20 से 32 वर्ष |
| लिफ्ट ऑपरेटर | 18 से 37 वर्ष |
आयु सीमा में छूट (Age Relaxation):
सरकारी नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों (OBC, SC, ST, PwD, और भूतपूर्व सैनिक) के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। दिल्ली के ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को ही केवल दिल्ली राज्य के आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य (General) श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगे।
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
DSSSB पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रणाली का पालन करता है। अलग-अलग पदों के लिए चयन के चरण थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होगी:
- लिखित परीक्षा (One Tier / Two Tier Written Exam): सभी पदों के लिए वस्तुनिष्ठ (Objective Type) बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ तकनीकी या उच्च स्तर के पदों के लिए दो चरणों (Tier-I और Tier-II) में परीक्षा ली जा सकती है।
- कौशल परीक्षा / एप्टीट्यूड टेस्ट (Skill Test): डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर या फिटर जैसे पदों के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल की जांच हेतु स्किल टेस्ट लिया जाएगा (जहां लागू हो)।
- दस्तावेज सत्यापन (Document Verification – DV): लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट की मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाणपत्रों की जांच करानी होगी।
- चिकित्सा परीक्षण (Medical Examination): अंतिम चयन से पहले उम्मीदवारों का शारीरिक रूप से पद के योग्य होने की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा।
आवेदन शुल्क (Application Fee)
DSSSB आवेदकों से बेहद किफायती आवेदन शुल्क लेता है। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई) से ही स्वीकार किया जाएगा।
| श्रेणी (Category) | आवेदन शुल्क |
| सामान्य वर्ग (General), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS) | ₹100 |
| अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) | ₹0 (निःशुल्क) |
| दिव्यांगजन (PwD) और सभी महिला उम्मीदवार | ₹0 (निःशुल्क) |
DSSSB Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो 16 जून 2026 के बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले DSSSB के आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल dsssbonline.nic.in पर जाएं।
- नया पंजीकरण (Registration): यदि आपने पहले कभी DSSSB पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है, तो ‘Click for New Registration’ पर क्लिक करें और अपनी बुनियादी जानकारियां (नाम, जन्मतिथि, कक्षा 10वीं का रोल नंबर आदि) भरकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- लॉगिन करें: पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
- पद का चयन करें: ‘Apply Online’ सेक्शन में जाकर उस पद को चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान: यदि आप सामान्य, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं, तो ₹100 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें। (महिलाएं और SC/ST उम्मीदवार इस चरण को छोड़ सकते हैं)।
- फॉर्म सबमिट और प्रिंट करें: पूरी जानकारी को एक बार दोबारा जांच (Preview) लें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए भरे हुए आवेदन पत्र और फीस रसीद का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स
- सिलेबस को समझें: परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले बोर्ड द्वारा जारी विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझ लें।
- पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास: पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (Previous Year Question Papers) को हल करने से आपको प्रश्नों के स्तर और परीक्षा के समय प्रबंधन (Time Management) का सही अंदाजा मिल जाएगा।
- नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें: DSSSB की परीक्षाओं में आमतौर पर $0.25$ अंक की नेगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक मूल्यांकन) होती है, इसलिए परीक्षा हॉल में तुक्का लगाने से बचें।
- सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इतिहास, भूगोल और समसामयिक घटनाओं (Current Affairs) पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सामान्य जागरूकता खंड में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
यह दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक स्थिर, सुरक्षित और सम्मानित करियर बनाने का एक बेजोड़ मौका है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 से पहले अपना आवेदन सुनिश्चित करें। नियमित अपडेट के लिए DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें।
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