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भारत सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने मसूरी के बांसा गाड़ का किया निरीक्षण, केन्द्र सरकार की योजनाओं का लिया जायजा।
देहरादून/मसूरी – भारत सरकार की 30 सदस्यीय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने कमेटी के अध्यक्ष डॉ. किरीत प्रेमजी भाई सोलंकी के नेतृत्व में संसदीय समिति के सदस्यों ने उत्तराखंड कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ स्मार्ट विलेज ग्राम क्यारकुली भट्टा के अनुसूचित जाति बहुमूल्य गांव बांसा गाड का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान संसदीय कमेटी द्वारा अनुसूचित गांव में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली वह गांव में स्वास्थ्य शिक्षा सड़क के बारे में भी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने कमेटी के अध्यक्ष डॉ. किरीत प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा कि इस समिति में बीस लोक सभा व दस राज्य सभा के सांसद हैं और इस संसदीय समिति को मिनी संसद भी कहते है। उन्होने कहा कि संसदीय समिति का उत्तराखंड का दौरा मसूरी के स्मार्ट विलेज क्यारकुली भट्टा ग्राम से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति का साल में दो बार अभ्यास दौरा किया जाता है। जिसके तहत वह देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के बहुमूल्य गांव में जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। वह लोगों की समस्याओं को सुनते है जिसके तहत वह उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र के क्यारकुली भट्टा ग्राम के बांसागाड गाव पहुचे। जहाँ पर समिति के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये चलाई जा रही योजना और उनके लाभ के बारे में जानकारी ली गई। जिसको लेकर समिति द्वारा रिपोर्ट तेयार कर केंद्र सरकार को सुझाव के साथ देगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उत्तराखंड के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक का सरकार द्वारा अनुसुचित जाति और जनजाति के लोगो के लिये चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनकारी लेकर उनके कई निर्देश दिये गए है।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशों पर संचालित की जाती है और जो लोग हास्य और पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों जिसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके कल्याण के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार उपेक्षित और शोषित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये पिछले 8 सालों से काम कर रही हैं। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा करोड़ों की संख्या में गांव गांव में शौचालय का निर्माण किया गया है, 36 हजार करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खातों में पैसे डालने का काम किया गया है, उज्जवला योजना के माध्यम से हर घर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराये गए है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रूप्ये का मृफत स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है जिसके तहत देश की आधि आबादी को समावेश किया है। उन्होने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ अन्य वर्गो के लोगो के लिए लगातार काम कर रहे है और आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है उन्होंने कहा कि आजादी का महोत्सव चल रहा है और आने वाले 25 सालों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर ऐसा भारत का निर्माण करें जो विकसित हो और अन्य देशों अमेरिका यूरोप से कई गुना ज्यादा विकसित हो। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश की जनता के सहयोग से भारत बदल रहा है और मोदी के 8 साल के कार्यकाल का बेमिसाल और कमाल का रहा है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद और संसदीय समिति के सदस्य अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे वह काफी खुश है और योजनाओं का लाभ गरीब वंचित असहाय लोगों को लगातार मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा मसूरी के अनुसूचित जाति और जनजाति है गांव में आकर गांव का निरीक्षण किया है यह अच्छे संकेत है। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को जाती है वह उसके गरीब असाय लोगों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाने को लेकर सुझाव दिये जाते है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और जनजाति शिल्पकार है और उनको किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है इसको लेकर भी केन्द्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। मंत्री ने कहा कि कमेटी की विजिट के बाद निश्चित रूप से इस कमेटी का लाभ उत्तराखंड की जनता को तो मिलेगा ही, लेकिन विशेष कर मसूरी की जनता को इसका लाभ मिलेगा ऐसा मेरा भरोसा है। उन्होंने बासागाड़ की आँगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रपुर एवं मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज एवं मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनसे 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने तथा जलस्रोतों एवं तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज एवं शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों एवं नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि एवं स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में आज अन्नकूट गोवर्धन पर्व के अवसर पर ठीक दोपहर 12 बजकर 05 मिनट पर विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली पारंपरिक रीति-रिवाजों और पूरे लाव-लश्कर के साथ उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की विदाई के साक्षी बने।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। मुखबा को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास को लेकर गांव में विशेष तैयारियां की गई हैं। ग्रामीणों और मंदिर समिति में मां गंगा के आगमन को लेकर खासा उत्साह और भक्तिमय माहौल बना हुआ है।
मंदिर समिति की तैयारियों के अनुसार मां गंगा की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए मारकंडेय अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचेगी। यहां श्रद्धालुओं के लिए रात्रि भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई है। रात्रि में भजन-कीर्तन और संकीर्तन के माध्यम से मां गंगा की आराधना की जाएगी। इसके बाद अगले दिन भैयादूज के पावन अवसर पर मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित मुखीमठ पहुंचेगी, जहां आगामी छह माह तक मां गंगा की शीतकालीन पूजा-अर्चना विधि-विधान से संपन्न होगी।
गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा के शीतकालीन अवकाश की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। अब मां गंगा के दर्शन श्रद्धालु उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा स्थित मुखीमठ में कर सकेंगे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने भी मां गंगा की शीतकालीन यात्रा और श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर अपनी बात रखी।
छह माह तक गंगोत्री धाम में विराजमान रहने वाली मां गंगा अब अपने मायके मुखबा में विराजेंगी। शीतकाल के दौरान मुखबा में ही मां गंगा की पूजा-अर्चना होगी और श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली के आगमन को लेकर मुखबा गांव में उत्सव जैसा माहौल है।
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दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा हुई जहरीली, हरिद्वार में AQI 310 के पार, कई शहरों में बिगड़े हालात
Uttarakhand News : दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अब उत्तराखंड के शहरी इलाकों की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है। त्योहार के बाद प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी तक हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, 9 नवंबर की सुबह हरिद्वार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 310 तक पहुंच गया। इसके साथ ही हरिद्वार प्रदेश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। यहां PM2.5 का स्तर 133 और PM10 का स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।
वहीं, राजधानी देहरादून में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात यहां AQI 300 के पार पहुंच गया था, जबकि 9 नवंबर को भी यह 290 से ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा ऋषिकेश में AQI 150 और रुद्रपुर में 152 तक पहुंच गया।
प्रदेश के अन्य मैदानी शहरों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई है। देहरादून से टिहरी और नैनीताल तक प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद वातावरण में धुएं और प्रदूषक कणों की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है।
पहाड़ों की स्वच्छ हवा के लिए पहचान रखने वाले उत्तराखंड में त्योहार के बाद बिगड़े ये हालात एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम और हवा के बदलाव के साथ प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आती है।
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