Dehradun
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द करायी जाएगी 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया की शुरू।

देहरादून – प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों की भर्ती आउटसोर्स से होगी। जिन्हें 11 माह के लिए अस्थाई रूप से तैनाती दी जाएगी। इस दौरान इन्हें प्रत्येक दिन 300 रुपये प्रतिवादन या अधिकतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ योग का प्रशिक्षण देने के लिए नवीन शैक्षिक सत्र से नियत वेतनमान पर 117 योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग प्रशिक्षक के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि धारक होना जरूरी है।
इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा या समकक्ष उपाधि धारक भी योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी के पास योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों मेंमिलेगी तैनाती
रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को एक पद के सापेक्ष तीन लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कमेटी के चयन के बाद अंतिम चयन सूची आउटसोर्स कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। इन योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ योगाभ्यास करने का भी अवसर मिलेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास भी कराया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने योग प्रशिक्षक के 117 अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, शीघ्र ही चयनित अभ्यर्भियों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी।
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मसूरी माल रोड पास को लेकर हांगामा, शासकीय अनुमति की आड़ में हो रहा अवैध टैक्सी संचालन !

Mussoorie News : माल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश को लेकर मसूरी में बीते कुछ समय से विवाद देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब नगर पालिका परिषद द्वारा राजीव जैन, आईआरएस (उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय) के नाम पर शासकीय कार्य के लिए जारी विशेष प्रवेश पासों के दुरुपयोग का आरोप सामने आया है।
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मसूरी में माल रोड पास को लेकर हांगामा
मसूरी में प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश को लेकर हंगामा हो गया। शासकीय कार्य के लिए जारी विशेष प्रवेश पासों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय टैक्सी यूनियन का दावा है कि इन पासों का इस्तेमाल सरकारी काम के बजाय पर्यटकों के अवैध परिवहन में किया जा रहा है।
शासकीय अनुमति की आड़ में हो रहा अवैध टैक्सी संचालन
मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नंबर की तीन गाड़ियों को पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी बैरियर से प्रतिबंधित समय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। लेकिन इन वाहनों से क्लब महिंद्रा के पास स्थित “समर क्लाउड स्टे” से पर्यटकों को माल रोड तक लाया और ले जाया जा रहा है।

टैक्सी यूनियन ने पकड़ी इनोवा के रजिस्ट्रेशन पर उठे सवाल
सोमवार को किक्रेंग टैक्सी एसोसिएशन ने एक दिल्ली नंबर की इनोवा को पकड़ा। चालक ने पर्यटकों के परिवहन की बात स्वीकार की। यूनियन अध्यक्ष सुमित कुमार ने आरोप लगाया कि वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और इसी तरह की अन्य गाड़ियां भी बिना वैध दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं। जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है।
यूनियन का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने केवल पॉल्यूशन चालान काटकर वाहन छोड़ दिया, जिससे प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिलने की आशंका जताई जा रही है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक, नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां लेने के निर्देश

Dehradun News : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर, उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कुम्भ मेला – 2027 से सम्बन्धित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।
नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां लेने के निर्देश
मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों का प्रवर्तन और निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए टेस्टिंग लैब आदि बढ़ाए जाने और इससे सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत् सभी प्रोजेक्ट्स को गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने व निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण किए जाने के लिए लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।

तहसील और थाना दिवस का नियमित होगा आयोजन
जन-जन की सरकार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्य सचिव ने तहसील और थाना दिवसों को वर्षभर नियमित आयोजन किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस को मुख्यालयों व जनपद स्तरीय कार्यालयों में लागू किए जाने को लेकर अब तक हुई प्रगति पर सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों से प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने वाली सभी ऑथॉरिटीज नक्शा पास करने के उपरान्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय के साथ उक्त नक्शा और जानकारियां भी साझा करें ताकि स्थानीय निकाय उक्त प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में अपना डाटाबेस अपडेट कर सकें।
उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में श्रमिकों के लिए लेबर कंप्लायंस टूल (Labour Compliance Tool) का प्रयोग किया जा रहा है, ये एक अच्छा प्रयोग है। इसे प्रदेशभर में लागू किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण इसी से हो सकेगा।
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CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात, सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

Uttarakhand News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, कवि एवं गीतकार प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की।
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CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात
आज CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसून जोशी के साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना की तथा कला, संस्कृति, साहित्य एवं सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा
इस अवसर पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोक संगीत और राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य को फिल्म निर्माण qJ शूटिंग के अनुकूल केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए आवश्यक नीतिगत सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में उत्तराखंड में सिनेमा, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार के लिए सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।
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