Dehradun
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द करायी जाएगी 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया की शुरू।
देहरादून – प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों की भर्ती आउटसोर्स से होगी। जिन्हें 11 माह के लिए अस्थाई रूप से तैनाती दी जाएगी। इस दौरान इन्हें प्रत्येक दिन 300 रुपये प्रतिवादन या अधिकतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
इच्छुक अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ योग का प्रशिक्षण देने के लिए नवीन शैक्षिक सत्र से नियत वेतनमान पर 117 योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग प्रशिक्षक के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि धारक होना जरूरी है।
इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा या समकक्ष उपाधि धारक भी योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी के पास योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों मेंमिलेगी तैनाती
रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को एक पद के सापेक्ष तीन लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कमेटी के चयन के बाद अंतिम चयन सूची आउटसोर्स कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। इन योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ योगाभ्यास करने का भी अवसर मिलेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास भी कराया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने योग प्रशिक्षक के 117 अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, शीघ्र ही चयनित अभ्यर्भियों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी।
लोक भवन में पारंपरिक अंदाज में मनाया गया फूलदेई
DEHRADUN: रविवार को उत्तराखंड के पारंपरिक लोकपर्व फूलदेई का आयोजन बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया। इस अवसर पर गुरमीत सिंह ने लोक भवन में बच्चों के साथ मिलकर पर्व मनाया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह लोकसंस्कृति के रंग में रंगा नजर आया।
मुख्य बिंदु
बच्चों ने देहरी पर चढ़ाए फूल और चावल
लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे बच्चों ने देहरी पर फूल और चावल अर्पित किए। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बच्चों ने “फूल देई-छम्मा देई” जैसे पारंपरिक लोकगीत भी गाए, जिससे कार्यक्रम का माहौल और अधिक सांस्कृतिक बन गया।
राज्यपाल ने बच्चों को दिए उपहार और आशीर्वाद
इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उपहार भेंट किए। उन्होंने कहा कि फूलदेई केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और खुशियां बांटने का संदेश देने वाली हमारी समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पर्व के माध्यम से बच्चे घर-घर जाकर फूल अर्पित करते हैं और सभी के सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
नई पीढ़ी को संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश
राज्यपाल ने पारंपरिक वेशभूषा में पर्व मनाने के लिए बच्चों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब बच्चे गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को अपनाते हैं, तो यह हमारी विरासत के संरक्षण का मजबूत संदेश देता है।
पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति के प्रयासों की सराहना
राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के चेहरे की मुस्कान और उनका उत्साह यह दर्शाता है कि खुशियों का वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब उन्हें सबके साथ साझा किया जाए। उन्होंने पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति के प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि संस्था उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की परंपराएं और पूर्वजों की विरासत हमें प्रकृति से प्रेम, आपसी सद्भाव और समाज में खुशियां बांटने की प्रेरणा देती हैं।
पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था पर पलायन की मार, पांच सालों में 826 स्कूलों पर लगा ताला
UTTARAKHAND NEWS: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में इस बार कई चौंकाने वाले मामले सामने आए. ऐसी ही एक खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई. विधानसभा में भाजपा के ही विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बतया कि प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में लगभग 826 प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं. सरकार ने इसके पीछे की वजह बढ़ते पलायन को बताया है.
मुख्य बिंदु
विधानसभा में आया शिक्षा विभाग से जुड़ा चौंकाने वाला मामला
विधानसभा में ये मुद्दा भाजपा विधायक महेश जीना ने उठाया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने स्थिति को सदन में स्पष्ट किया. सरकार ने माना कि कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या बेहद कम रह गई थी, जिसके कारण उन्हें चलाना मुश्किल हो गया. ऐसे में शिक्षा विभाग ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद कर छात्रों को पास के बड़े स्कूलों में समायोजित करने का निर्णय लिया. सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षण माहौल और सुविधाएं मिल सकेंगी.
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पिछले 5 सालों में 826 स्कूलों पर लगा ताला
उत्तराखंड में लचर शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता जिलेवार आंकड़े भी हैं. सबसे अधिक टिहरी जिले में 262 स्कूल बंद हुए हैं. इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में 120, पिथौरागढ़ में 104, अल्मोड़ा में 83, नैनीताल में 49, चमोली में 43 और देहरादून में 38 स्कूल बंद हुए हैं. वहीं चंपावत में 34, उत्तरकाशी और बागेश्वर में 25-25, उधम सिंह नगर में 21, रुद्रप्रयाग में 15 और हरिद्वार में 2 स्कूलों पर ताले लगे हैं. वर्तमान में राज्य में करीब 10,940 स्कूल संचालित हो रहे हैं. लेकिन उनमें से कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या केवल दो से तीन ही रह गई है.
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पहाड़ में शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बन रहा पलायन
विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की कमी भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं. कई सरकारी स्कूलों में भवन जर्जर हैं और शौचालय, पेयजल व खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं. यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है.
Dehradun News : देहरादून में आज आंनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
Table of Contents
देहरादून में आंगबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल
देहरादून में आज प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है।
अपनी मांगों को लेकर किया सीएम आवास कूच
बता दें कि आंनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग शामिल है। बड़ी संख्या में पहुंची कार्यकर्ताओं के कारण सड़कों पर जनसैलाब जैसा माहौल देखने को मिला और प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभागीय मंत्री पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री आवास कूच करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य पर भी निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा।
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