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56 उम्मीदवारों को पेपर लीक प्रकरण में सनलिप्त पाए जाने पर आयोग ने जारी किया ब्लैकलिस्ट का नोटिस।
देहरादून – उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक में शामिल 56 उम्मीदवारों को काली सूची में डालने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके बाद उन्हें काली सूची में डालते हुए उनकी सूचना वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वहीं आयोग ने पेपर लीक के आरोप में जेल गए दो कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।

हरिद्वार एसएसपी की ओर से आयोग को पेपर लीक में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, आठ जनवरी को हुई पटवारी-लेखपाल भर्ती के पेपर लीक में शामिल 44 अभ्यर्थियों की पहचान हुई है।
वहीं, जेई-एई भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक में शामिल 12 उम्मीदवारों की पहचान हुई। अभी दोनों मामलों की जांच जारी है। लिहाजा, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग ने बृहस्पतिवार को बैठक कर इन 56 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद इन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालकर यह जानकारी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी।
आयोग ने यह स्वीकार किया है कि पेपर लीक के आरोपी संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में पटवारी-लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के पेपर तैयार किए गए थे, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। इस साल किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण में संजीव चतुर्वेदी की भूमिका नहीं रही। आयोग ने संजीव के कार्यकाल के पेपर नष्ट कर दिए हैं। नए पैनल ने नए पेपर बनाने का काम शुरू कर दिया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर भी दोबारा तैयार कराया जा रहा है।
सरकार ने पटवारी भर्ती पेपर लीक प्रकरण के बाद विवादों में आए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुंदर लाल सेमवाल को बृहस्पतिवार को हटा दिया। उनकी जगह हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आयोग के अति गोपनीय विभाग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के पेपर लीक करने के बाद से परीक्षा नियंत्रक पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अपर सचिव कार्मिक कमेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। फिलहाल सेमवाल को बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है।
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एक रील और 1 साल पुरानी चोरी का राज बेनकाब!, सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह से ने पहुंचाया जेल

Dehradun News : देहरादून के जाखन इलाके से चोरी का ऐसा मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह ने एक साल पुरानी चोरी का राज खोल दिया।
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एक रील और 1 साल पुरानी चोरी का राज बेनकाब !
देहरादून के जाखन की रहने वाली नितीशा वत्स के फ्लैट से करीब एक साल पहले दो डायमंड की अंगूठियां, एक सोने की चेन और डायमंड हार्ट पेंडेंट रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे।
उन्हें शुरू से अपनी घरेलू सहायिका विमला देवी पर शक था, लेकिन सबूत न होने के कारण वे कुछ नहीं कर पा रही थीं। लेकिन कहते हैं, अपराधी कोई न कोई गलती जरूर करता है। इस मामले में भी यही हुआ।
सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह से ने पहुंचाया जेल
हाल ही में नितीशा सोशल मीडिया देख रही थीं, तभी उनकी नजर विमला देवी के व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम रील पर पड़ी। वीडियो में विमला के गले में वही चोरी हुई सोने की चेन और डायमंड हार्ट पेंडेंट साफ दिखाई दे रहे थे। रील बनाकर दिखावा करने की कोशिश में वो खुद ही अपने खिलाफ सबसे बड़ा सबूत छोड़ बैठी।

डिजिटल सबूतों की जांच में जुटी पुलिस
इसके बाद नितीशा ने बिना देर किए रील के स्क्रीनशॉट सुरक्षित किए। गहनों के बिल जुटाए और राजपुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया से मिले इन डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है।
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मुनकटिया में पत्थर गिरने से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित, अस्थाई रूप से रोकी गई केदारनाथ यात्रा

Kedarnath Yatra Update : प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जिसके चलते पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो गया। जिस कारण केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
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मुनकटिया में पत्थर गिरने से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुरुवार सुबह सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पैदल यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मार्ग पर आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है।
अस्थाई रूप से रोकी गई केदारनाथ यात्रा
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सुबह संबंधित अधिकारियों से मुनकटिया क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गईं और मार्ग पर गिरे मलबे व बड़े पत्थरों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया।

यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील
प्रशासन का कहना है कि रास्ते का पूरी तरह निरीक्षण कर उसे सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही श्रद्धालुओं की आवाजाही दोबारा शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें और सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें।
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यहां भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पर्यटन विकास अधिकारी सस्पेंड, पूरे मामले की जांच के आदेश जारी

Dehradun News : उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) बृजेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पर्यटन विकास अधिकारी सस्पेंड
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेन्द्र पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। परिषद ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी किए हैं।
दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा है मामला
मामला मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा है। आरोप है कि योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो और शिकायतें सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया।

विभागीय लापरवाही पर की गई कार्रवाई
UTDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना के तहत अनुदान जारी करने से पहले लाभार्थियों से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया। इसे विभागीय लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला माना गया है।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपी गई जांच
प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच की जिम्मेदारी अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भण्डारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, मामले में अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति और अन्य वित्तीय पहलुओं की भी जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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