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56 उम्मीदवारों को पेपर लीक प्रकरण में सनलिप्त पाए जाने पर आयोग ने जारी किया ब्लैकलिस्ट का नोटिस।
देहरादून – उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक में शामिल 56 उम्मीदवारों को काली सूची में डालने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके बाद उन्हें काली सूची में डालते हुए उनकी सूचना वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वहीं आयोग ने पेपर लीक के आरोप में जेल गए दो कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।

हरिद्वार एसएसपी की ओर से आयोग को पेपर लीक में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, आठ जनवरी को हुई पटवारी-लेखपाल भर्ती के पेपर लीक में शामिल 44 अभ्यर्थियों की पहचान हुई है।
वहीं, जेई-एई भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक में शामिल 12 उम्मीदवारों की पहचान हुई। अभी दोनों मामलों की जांच जारी है। लिहाजा, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग ने बृहस्पतिवार को बैठक कर इन 56 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। इसके बाद इन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालकर यह जानकारी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी।
आयोग ने यह स्वीकार किया है कि पेपर लीक के आरोपी संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में पटवारी-लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के पेपर तैयार किए गए थे, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। इस साल किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण में संजीव चतुर्वेदी की भूमिका नहीं रही। आयोग ने संजीव के कार्यकाल के पेपर नष्ट कर दिए हैं। नए पैनल ने नए पेपर बनाने का काम शुरू कर दिया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर भी दोबारा तैयार कराया जा रहा है।
सरकार ने पटवारी भर्ती पेपर लीक प्रकरण के बाद विवादों में आए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुंदर लाल सेमवाल को बृहस्पतिवार को हटा दिया। उनकी जगह हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आयोग के अति गोपनीय विभाग के ही अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के पेपर लीक करने के बाद से परीक्षा नियंत्रक पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अपर सचिव कार्मिक कमेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। फिलहाल सेमवाल को बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है।
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जमीन धोखाधड़ी केस : इनामी अपराधी प्रदीप सकलानी के मददगारों पर पुलिस का कसा शिकंजा…

20 हज़ार का इनामी अभियुक्त प्रदीप सकलानी, जिसको रायपुर थाने द्वारा अरेस्ट किया गया था, जो न्यायिक अभिरक्षा में जेल मे है, जिस पर 26 से अधिक ज़मीन संबंधित धोखाधड़ी के अभियोग जनपद के विभिन्न थानो में दर्ज हैं व दो दर्जन से अधिक चेक बाउंस के मुकदमे विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियुक्त प्रदीप सकलानी भूमि धोखाधड़ी से संबंधित नेहरू कॉलोनी के तीन मुकदमो व एक रायपुर के एक मुकदमे में वांछित था, अभियुक्त प्रदीप सकलानी द्वारा विवेचको को पूछताछ के दौरान कई संदिग्धों के बारे में जानकारी दी गई, जिनके द्वारा धोखाधड़ी में उसको सहयोग किया गया व पुलिस से बचने के लिए व मामला रफा दफा करने के लिए लगातार प्रदीप सकलानी के संपर्क में थे। ऐसे सभी संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ हेतु थाने बुलाया जा रहा है, इसी कार्रवाई के क्रम में हेम भट्ट, जिसका नाम प्रदीप सकलानी द्वारा विवेचकों को बताया गया, उनको भी संदिग्धता के आधार पर पूछताछ हेतु थाने बुलाया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।
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ब्रेकिंग : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का उत्तराखंड दौरा , देश के आखिरी छोर पर व्यवस्थाओं को परखेंगे CEC


ब्रेकिंग : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीमांत जिले के पोलिंग बूथों और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉ.बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने उनका स्वागत किया। कुछ ही देर बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत-चीन सीमा से सटे सीमांत गांव हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेंगे।
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सीएम धामी का बड़ा बयान, उत्तराखंड की सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे नमाज, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं

Uttarakhand News : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज वाले बयान के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे।
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उत्तराखंड की सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे नमाज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता।
सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं ना कि नमाज पढ़ने के लिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं, उन्हें अवरोध या प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

नमाज़ निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए – सीएम धामी
सीएम धामी ने कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है।
अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की शांति, संस्कृति और अनुशासन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी तथा राज्य में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा।
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