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Dehradun

नए साल में सीएम धामी के प्रशासनिक के सामने इन मुद्दों पर रहेगी ये चुनौतियां…

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देहरादून – नए साल में यूसीसी, भू कानून और मूल निवास सरीखे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। ऐसे करीब एक दर्जन मुद्दे हैं, जिनके मुख्यमंत्री को समाधान तलाशने होंगे। भू कानून और मूल निवास के मुद्दों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रखी है। इन दोनों मसलों की राह निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है।

1. समान नागरिक संहिताः मुख्यमंत्री धामी एलान कर चुके हैं विशेषज्ञ समिति यूसीसी की रिपोर्ट साल के पहले महीने में ही दे देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को राज्य में समान कानून लागू करने के लिए विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पास करना है। सबकी जुबान पर सवाल तैर रहा है कि सरकार क्या जनवरी महीने में यूसीसी लागू कर देगी?
2.राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षणः राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक धामी सरकार विधानसभा के पटल पर रख चुकी है। लेकिन संशोधन के लिए विधेयक प्रवर समिति को भेजना पड़ा। प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को दे चुकी है। अब सबकी नजरें विधेयक के सदन पटल पर पेश होने के दिन पर लगी है।

3. लोकायुक्त की नियुक्तिः उत्तराखंड का लोकायुक्त बनाने का उच्च न्यायालय का फरमान है। सरकार ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। त्रिवेंद्र सरकार लोकायुक्त बनाने से बचती रही, लेकिन धामी सरकार पर लोकायुक्त बनाने के लिए बड़ा दबाव है। ऐसे में नए साल में धामी सरकार उत्तराखंड लोकायुक्त बनाएगी या नहीं, इस प्रश्न के जवाब की सबको तलाश है।

4. भू कानूनः राज्य की जमीन को बचाने के लिए सशक्त भू कानून की मांग को लेकर जनांदोलन शुरू हो गया है। सीएम धामी के निर्देश पर ही पूर्व सीएस सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब रिपोर्ट आ गई है तो उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला जा रहा है। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री ने एसीएस राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो रास्ता निकालेगी।
5. मूल निवासः धामी सरकार को भू कानून के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की पहेली भी सुलझानी है। पिछले कई वर्षों से मूल निवासियों को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी हो चुका है कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में व्यवस्था बनाने का दायित्व भी एसीएस की कमेटी को दे दिया है।
6. लोकसभा चुनावः लोकसभा चुनाव भी संगठन के साथ सीएम धामी के भी राजनीतिक कौशल की परीक्षा लेंगे। उन पर पांचों लोकसभा सीटें जीतने का दबाव रहेगा। इसीलिए चुनावी माहौल बनाने, प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक सारी जिम्मेदारियों में सीएम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे।
7. निकाय चुनावः दूसरी परीक्षा निकायों के चुनाव की होगी। दिसंबर महीने में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ओबीसी सर्वे और मतदाता सूचियों को बनाने के काम में देरी की वजह से चुनाव स्थगित हो गए। नए साल में चुनाव होंगे और इन चुनावों में भी सीएम धामी अहम किरदार में होंगे।
8. कैबिनेट विस्तारः लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सियासी रणनीति के हिसाब से सीएम धामी के अगले कदम का खासतौर पर भाजपा विधायकों को बेताबी से इंतजार है, क्योंकि मंत्रिमंडल में चार पद खाली हैं।
9. एमओयू की ग्राउंडिंगः अगले पांच साल में उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य साधने के लिए सरकार निवेश को आकर्षित कर रही है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन तक सरकार 3.54 लाख करोड़ के एमओयू कर चुकी है। अब सरकार के सामने इन सभी एमओयू की ग्राउंडिंग करने की चुनौती है।
10. राष्ट्रीय खेलः 2024 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली। पहली बार इस बड़े आयोजन को सफल बनाने का दबाव धामी सरकार पर होगा।
11. टीबी मुक्त उत्तराखंडः 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। धामी सरकार के सामने इस लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती होगी।
12. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट : सरकार ने जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट व पंतनगर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का फैसला किया है। नए साल में सरकार इस संकल्प को पूरा कर पाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें धामी सरकार पर होगी।

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Crime

यूपी विवाद का खौ़फनाक बदला: उत्तराखंड में शव छिपाकर माता-पिता के साथ मिलकर मदद करता रहा हत्यारा !

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विकासनगर/देहरादून: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक व्यक्ति से हुए मामूली विवाद का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति और उसके साथी ने 11 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को देहरादून के सुद्धोवाला जंगल में छिपा दिया गया।

घटना 11 जनवरी की है, जब इरफान नामक व्यक्ति अपने 11 साल के बेटे अरमान को घुमाने के लिए देहरादून के सेलाकुई लाया था। अचानक अरमान लापता हो गया और इसकी रिपोर्ट 14 जनवरी को सेलाकुई थाना में गुमशुदगी के रूप में दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के साथ दिखाई दिया, जो अरमान से मेल खाता था। इरफान ने इस व्यक्ति का हुलिया अपने परिचित अरबाज खान से मिलता-जुलता बताया। पुलिस ने अरबाज को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान उसने सच उगल दिया। अरबाज ने अपने साथी सोहेल के साथ मिलकर 11 जनवरी को अरमान को बहला-फुसलाकर सुद्धोवाला के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों ने शराब पीने के बाद बच्चे को मार डाला और शव को छिपा दिया। इसके बाद अरबाज ने बच्चे के परिवार के साथ मिलकर उसकी तलाश भी की ताकि किसी को शक न हो।

अरबाज खान, जो बिजनौर के ठाठ गांव का निवासी है, और सोहेल उर्फ अरबाज, जो बरेली जिले के सैंथल गांव का निवासी है, दोनों सेलाकुई में मजदूरी करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि अरबाज और इरफान के बीच बिजनौर में पहले मामूली विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के उद्देश्य से आरोपी ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया।

 

 

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#UPDispute, #KidnappingandMurder, #BodyConcealment, #UttrakhandCrime, #MurdererDeception

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Breakingnews

उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित , संशोधित आदेश जारी….

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देहरादून : उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 21 जनवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया है, और अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार में जुटे हैं। इस बीच, उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी को राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। पहले, 10 जनवरी को जारी आदेश में केवल नगर निकाय क्षेत्रों में ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में यह अवकाश लागू कर दिया है। यह कदम मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां

राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पोलिंग पार्टियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर लाइट की उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया, ताकि यदि मतदान देर तक चलता है, तो कोई समस्या न हो। इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया। साथ ही, दिव्यांग मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कही गई है।

 

 

 

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#UttarakhandMunicipalElection #VotingHoliday #ElectionPreparations #StateElectionCommission #UttarakhandNews #PollingDay #PublicHoliday #Election2025 #VotingArrangements #ElectionUpdates

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Dehradun

उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारियां , 24*7 चिकित्सा सेवाएं रहेंगी उपलब्ध….

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देहरादून : उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बड़े आयोजन के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने 141 टीमों का गठन किया है। ये टीमें 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक अलर्ट मोड में रहेंगी और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करेंगी।

स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारियां

राष्ट्रीय खेलों के दौरान मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी, उप नोडल अधिकारी और सह नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिलों में भी जिला नोडल अधिकारी और चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है।

इसके अलावा, खेल स्थलों के पास आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए 10 बेडेड अस्पताल और हल्द्वानी के आईजीआईसीएस स्टेडियम में 2 बेडेड अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।

चिकित्सा स्टाफ की तैनाती

राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की चिकित्सा देखभाल के लिए 550 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वॉय शामिल हैं। इसके साथ ही 115 एंबुलेंस को विभिन्न खेल स्थलों पर तैनात किया जाएगा, जिसमें विभागीय और 108 सेवा की एंबुलेंस शामिल हैं।

एंबुलेंस और हेलिकॉप्टर सेवा

खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंबुलेंस सेवा के साथ-साथ हेली एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। यदि किसी खेल स्थल पर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो हेली एंबुलेंस के जरिए इलाज की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।

प्राथमिक से तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल

स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी खेल स्थलों के निकटतम अस्पतालों में ऑन-कॉल मेडिकल टीमें 24*7 उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा, खेल प्रतियोगिताओं के दौरान विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों को तैनात किया जाएगा, जिसमें न्यूरो, कार्डियक, हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

5 बेड रिजर्व एम्स ऋषिकेश में

एम्स ऋषिकेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ट्रामा विभाग में 5 बेड रिजर्व रखे जाएंगे। इसके अलावा, 50 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों को एम्स ऋषिकेश में प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे खेलों के दौरान किसी भी चिकित्सा स्थिति का सही तरीके से सामना कर सकें।

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राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियां यह सुनिश्चित करती हैं कि खिलाड़ी और दर्शक खेल के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से सुरक्षित रहें।

 

 

 

#UttarakhandNationalGames #HealthPreparedness #NationalGames2025 #EmergencyMedicalTeams #SportsMedicine #UttarakhandHealthDepartment #AdvancedLifeSupport #HelicopterAmbulance #SportsEventCare #HealthFacilities

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