Uttarakhand Politics : चुनाव के लिए महज कुछ ही महीने बाकी है, ऐसे में कांग्रेस ने अपने आप को अभी से ही फिल्टर करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर कांग्रेस ने युवाओं पर जोर दिया है। युवा कांग्रेस में नए-नए चेहरों को ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर पदाधिकारी बनाया है, वही प्रदेश स्तर पर भी नए लोगों को अध्यक्ष से लेकर अलग-अलग पदों की जिम्मेदारी दी है।

युवा कांग्रेस के 470 नए पदाधिकारियों ने ग्रहण किया पदभार

उत्तराखंड युवा कांग्रेस के 470 नए पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चिब भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष हरक सिंह रावत, विधायक आदेश चौहान, समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक के नेतृत्व में पूरी टीम ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी का संकल्प लिया।

ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक नए चेहरों को मिली जिम्मेदारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि युवा कांग्रेस पूरे देश में प्रभावी है लेकिन नई टीम नए जोश और जज्बे के साथ काम करती है। चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि समाज में युवाओं की एक ऐसी कड़ी है जो बड़ा बदलाव ला सकती है यही उम्मीद युवा कांग्रेस से है।

प्रदेश की जनता के बीच जाएगी युवा कांग्रेस

नव नियुक्त अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा कि उनके सामने एक चुनौतियां बहुत हैं लेकिन मौजूदा सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है इन तमाम विषयों को युवा कांग्रेस प्रदेश की जनता के सामने रखेगी। जिससे भाजपा की पोल खुलेगी।

Dehradun News : देहरादून के लिए मानसून सीजन के लिए अलर्ट जारी, नदी किनारे बसने वालों के लिए बड़ी चेतावनी

Dehradun News : जून के अंत तक उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। इसे देखते हुए शासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच एनडीएमए की देहरादून के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है।

जून के अंत तक उत्तराखंड में मानसून देगा दस्तक

उत्तराखंड में इस साल जून के अंत तक मानसून की दस्तक हो सकती है। हर साल मानसून के दौरान प्रदेश में आपदाएं बड़ी चुनौती बनती हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है। खासकर नदी किनारे बसे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीच एनडीएमए के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल का बड़ा बयान सामने आया है।

देहरादून में नदी किनारे बसने वालों के लिए बड़ा खतरा

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में “हिमालयन डिजास्टर” विषय पर आयोजित कार्यशाला में डॉ. असवाल ने कहा कि नदी किनारे रहना बेहद खतरनाक है। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे स्थानों पर दीवारों पर लिख देना चाहिए—“यहां मौत फ्री में मिलने वाली है।” उनका कहना है कि बिना वैज्ञानिक प्लानिंग के नदी किनारे निर्माण आपदा को न्योता देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि नदियों का अपना एक फ्लड पैटर्न होता है, जिसे HFL (हाइएस्ट फ्लड लेवल) के आधार पर चिन्हित करना जरूरी है। इसके बिना सुरक्षित लैंड यूज प्लानिंग संभव नहीं है।

देहरादून के लिए NDMA की बड़ी चेतावनी

वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ. विनीत कुमार गहलोत ने कहा कि जोखिम के बावजूद लोग मजबूरी में नदी किनारे बसते हैं, जिसमें गरीबी एक बड़ा कारण है। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे ऐसी स्थिति साफ देखी जा सकती है।

सरकार स्तर पर प्रयास जारी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मानसून से पहले नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए ठोस नीति बन पाएगी, या फिर हर साल की तरह इस बार भी आपदा का खतरा बरकरार रहेगा।

Nainital News : नैनीताल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 17 स्कूलों को नोटिस जारी किया है।

नैनीताल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई

नैनीताल के हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 17 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों पर आरोप है कि वे एनसीईआरटी के बजाय महंगी और अतिरिक्त किताबें अनिवार्य कर अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं।

17 प्राईवेट स्कूलों को नोटिस जारी

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संबंधित स्कूलों को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने का बड़ा कदम

जिले में शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और अभिभावकों पर पड़ रहे अतिरिक्त आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से प्रशासन ने अहम पहल की है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने हल्द्वानी, रामनगर और भीमताल क्षेत्र के 17 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं।

जांच के दौरान ये पाया गया कि कुछ विद्यालय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अलावा निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें छात्रों के लिए अनिवार्य कर रहे थे, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक खर्च का दबाव बढ़ रहा था।