Dehradun
पीएम मोदी ने अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जितने पर अजय टम्टा को दूसरी बार अपनी कैबिनेट में दी जगह।

देहरादून – लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पांच कमल खिलाने वाले उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर रिटर्न गिफ्ट दिया है। अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अनुभवी अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में हिस्सा बने हैं।

2014 में जब टम्टा पहली बार निचले सदन के लिए चुने गए थे, तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल कपड़ा राज्यमंत्री बनाया गया था। इस लिहाज से टम्टा एक टेस्टेड चेहरा हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अजय टम्टा को कैबिनेट में स्थान देकर केंद्रीय नेतृत्व ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास किया। टम्टा को सुरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व करने का भी लाभ मिला।
भाजपा की राजनीतिक सत्ता में दलित वर्ग के प्रभावी प्रतिनिधित्व का जो खालीपन नजर आ रहा था, नेतृत्व ने उसे भरने की कोशिश की है। जानकारों के मुताबिक, टम्टा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजदीकी का भी लाभ मिला। धामी भी टम्टा के संसदीय क्षेत्र की चंपावत विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री को चार दिन पहले ही नई दिल्ली बुला लिया गया था। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे फीडबैक जरूर लिया होगा। टम्टा का नाम तय होने से साफ है कि मुख्यमंत्री की राय को तरजीह मिली।
लोकसभा चुनाव प्रचार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आए थे, तो उन्होंने देवभूमि के लोगों से पांच कमल मांगे थे। पांच सीटें जिताकर उत्तराखंड ने पीएम को अपना तोहफा दे दिया, लेकिन अपने दम पर भाजपा की सरकार न बनने और बदली हुई परिस्थितियों में गठबंधन की सरकार गठन की संभावना के बीच उत्तराखंड को पीएम से रिटर्न गिफ्ट मिलने की संभावनाएं फिफ्टी-फिफ्टी थी, लेकिन टम्टा को मंत्री बनाकर पीएम ने राज्य की मुराद पूरी की।
केंद्र में मंत्री बनाए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं गढ़वाल संसदीय सीट से चुने गए अनिल बलूनी की थी। रक्षा राज्यमंत्री राजनाथ सिंह ने तो चुनाव प्रचार में उन्हें मंत्री बनाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट के लिए टम्टा को चुना। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, टम्टा को क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का लाभ मिला। वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय हैं। उनके मंत्रिमंडल में कुमाऊं से दो कैबिनेट मंत्री हैं। गढ़वाल से भाजपा की कमान ब्राह्मण चेहरे महेंद्र भट्ट के हाथों में हैं। भट्ट अब राज्यसभा सदस्य भी हैं।ॉ
ओबीसी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी और वैश्य समाज का राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल करते हैं। दोनों ही सांसद गढ़वाल मंडल से हैं। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत गढ़वाल मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी गढ़वाल से ही हैं। इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने कुमाऊं मंडल के दलित चेहरे को मौका दिया।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी, CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग

Dehradun News : राजधानी देहरादून में महिला की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जामुनवाला में जंगल के भीतर कूड़े के ढेर के पास मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। महिला के चेहरे और गले पर गहरे घाव के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मामले में एक संदिग्ध कार की तलाश है, जिसके संबंध में CCTV फुटेज खंगाली जा रही है।
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देहरादून में महिला की हत्या से सनसनी
देहरादून के जामुनवाला में 18 नवंबर की शाम करीब छह बजे जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फॉरेंसिक और FSL टीम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए।
CCTV में कैद हुआ हत्याकांड का अहम सुराग
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर की गई और पहचान छिपाने के साथ शव को ठिकाने लगाने के इरादे से जंगल में फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

महिला की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना है। इसके लिए महिला की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की गई है, ताकि उसकी पहचान में मदद मिल सके। मामले में चौकी प्रभारी बिधोली की ओर से वादी बनकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी जांच प्रेमनगर थानाध्यक्ष कर रहे हैं।
CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
वहीं, एसएसपी देहरादून के निर्देश पर हत्याकांड का खुलासा करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। टीमें घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। साथ ही सर्विलांस के जरिए संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
मृतका की पहचान के लिए देहरादून के अन्य थानों के अलावा आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। पुलिस संदिग्ध कार की तलाश में भी जुटी है। फिलहाल महिला की पहचान, हत्या की वजह और आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच जारी है।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे
मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
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उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 29 निरीक्षकों के तबादले

Uttarakhand News : उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
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चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 29 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें महिला निरीक्षक भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही जिले में तैनात निरीक्षकों को दूसरे जनपदों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
कई इंस्पेक्टरों को किया इधर-उधर
ये कदम आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के मद्देनजर उठाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार, ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके मौजूदा जनपद से हटाया जा रहा है, जिनकी तैनाती तय अवधि से अधिक हो चुकी है।

पुलिस विभाग की इस कवायद का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है।
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