Dehradun
पीएम मोदी ने अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जितने पर अजय टम्टा को दूसरी बार अपनी कैबिनेट में दी जगह।

देहरादून – लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पांच कमल खिलाने वाले उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देकर रिटर्न गिफ्ट दिया है। अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अनुभवी अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में हिस्सा बने हैं।

2014 में जब टम्टा पहली बार निचले सदन के लिए चुने गए थे, तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल कपड़ा राज्यमंत्री बनाया गया था। इस लिहाज से टम्टा एक टेस्टेड चेहरा हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अजय टम्टा को कैबिनेट में स्थान देकर केंद्रीय नेतृत्व ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास किया। टम्टा को सुरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व करने का भी लाभ मिला।
भाजपा की राजनीतिक सत्ता में दलित वर्ग के प्रभावी प्रतिनिधित्व का जो खालीपन नजर आ रहा था, नेतृत्व ने उसे भरने की कोशिश की है। जानकारों के मुताबिक, टम्टा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजदीकी का भी लाभ मिला। धामी भी टम्टा के संसदीय क्षेत्र की चंपावत विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री को चार दिन पहले ही नई दिल्ली बुला लिया गया था। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे फीडबैक जरूर लिया होगा। टम्टा का नाम तय होने से साफ है कि मुख्यमंत्री की राय को तरजीह मिली।
लोकसभा चुनाव प्रचार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आए थे, तो उन्होंने देवभूमि के लोगों से पांच कमल मांगे थे। पांच सीटें जिताकर उत्तराखंड ने पीएम को अपना तोहफा दे दिया, लेकिन अपने दम पर भाजपा की सरकार न बनने और बदली हुई परिस्थितियों में गठबंधन की सरकार गठन की संभावना के बीच उत्तराखंड को पीएम से रिटर्न गिफ्ट मिलने की संभावनाएं फिफ्टी-फिफ्टी थी, लेकिन टम्टा को मंत्री बनाकर पीएम ने राज्य की मुराद पूरी की।
केंद्र में मंत्री बनाए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं गढ़वाल संसदीय सीट से चुने गए अनिल बलूनी की थी। रक्षा राज्यमंत्री राजनाथ सिंह ने तो चुनाव प्रचार में उन्हें मंत्री बनाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट के लिए टम्टा को चुना। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, टम्टा को क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का लाभ मिला। वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय हैं। उनके मंत्रिमंडल में कुमाऊं से दो कैबिनेट मंत्री हैं। गढ़वाल से भाजपा की कमान ब्राह्मण चेहरे महेंद्र भट्ट के हाथों में हैं। भट्ट अब राज्यसभा सदस्य भी हैं।ॉ
ओबीसी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी और वैश्य समाज का राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल करते हैं। दोनों ही सांसद गढ़वाल मंडल से हैं। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत गढ़वाल मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी गढ़वाल से ही हैं। इस लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने कुमाऊं मंडल के दलित चेहरे को मौका दिया।
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उत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपना रोडमैप तैयार किया है। आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
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22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव
रोजगार के मोर्चे पर आयोग ने एमएसएमई सेक्टर के जरिए 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, आर्थिक लेनदेन को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है।
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आयोग ने 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।
जीएसडीपी को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट में राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।
जलस्रोतों के पुनर्जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
पर्यावरण संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने, 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाने तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। आयोग के इस रोडमैप का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप, दुकान के नाम पर लिए लाखों रुपये

Dehradun News : देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
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पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता विजय राज चौहान ने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं।
तीन दुकानों के नाम पर 45 लाख रुपये में सौदा तय होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह के मुताबिक, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में रकम ली।
2023 में भी दुकानें दिलाने का दिया गया भरोसा
शिकायत में आगे बताया गया है कि वर्ष 2023 में मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने का आश्वासन दिया गया। इस सिलसिले में नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात भी कराई गई और जरूरी दस्तावेज लिए गए। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गईं।
पीड़ितों के अनुसार, वर्ष 2025 में रकम वापस मांगने पर कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। साथ ही घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ करने की बात भी कही गई है।
RTI से दुकान आवंटन को लेकर जानकारी मिलने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से जानकारी जुटाने पर पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं। आरोप है कि इस जानकारी के बावजूद दुकानें दिलाने के नाम पर उनसे रकम ली गई।
वहीं, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये है, तो उसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। उनका कहना है कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए।
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उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
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