Dehradun
स्वतंत्रता दिवस: डीजीपी अभिनव कुमार ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ, शहीद दीपक सिंह को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि।
देहरादून – आज स्वतंत्रता दिवस-2024 के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।
इसके उपरान्त पुलिस महानिदेशक ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक एवं उत्कृष्ट/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान कर सभी पदक विजेताओं को बधाई दी।
अपने सम्बोधन में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, जो हमारे देश के स्वाभिमान, बलिदान, और अदम्य साहस का प्रतीक है। सबसे पहले, मैं उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर हमें यह अमूल्य स्वतंत्रता दिलाई।
इस दिन का महत्व केवल हमारे इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश को सुरक्षित, समृद्ध, और शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें।
आज, हमारे प्रदेश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में पुलिस बल की अहम भूमिका है। हमारे जवान दिन-रात सीमा पर, सड़कों पर, और शहरों में, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप हमारी मित्र पुलिस निरंतर हर परिस्थिति में हर मौसम में तत्परता के साथ अपना योगदान देती है। चार धाम यात्रा, कावड़ यात्रा, दैवीय आपदा सहित रूटीन की गतिविधिययों में उत्तराखंड पुलिस प्रामाणिकता के साथ योगदान दे रही है।
हमारी पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और अपराध को रोकना है। इसके साथ ही, हमने समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, महिलाओं, बच्चों, और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई पहल की गई हैं। हाल के वर्षों में, तकनीक का इस्तेमाल भी पुलिस बल के कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। डिजिटल प्लेटफार्मों और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके, हमने अपराधों की जांच और अपराधियों को पकड़ने में काफी सफलता प्राप्त की है। परंतु, केवल कानून का पालन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, शिक्षित, और समृद्ध समाज का निर्माण भी हमारा कर्तव्य है। उत्तराखण्ड पुलिस ने समाज में जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति अभियान, और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप समाज के साथ मिलकर सुरक्षा, सेवा, और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वरिष्ठ जनों और प्रबुद्ध जनों से संवाद कर “मित्र पुलिसिंग” अभियान का प्रारंभ करेगी। इस अभियान का उद्देश्य आमजन के निकट जाकर उनकी सेवा, सुरक्षा और संवाद की समीक्षा, फीडबैक और सुझाव के माध्यम से पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाना होगा। इस अभियान में संपूर्ण प्रदेश के सभी थानों और चौकियों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नागरिकों से भेंट करेंगे और मिष्ठान वितरण कर निरंतर जन संवाद के कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इन वृहद कार्यक्रमों की श्रृंखला का संपूर्ण विवरण बाद में जारी किया जाएगा।
मैं इस अवसर पर विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा अपने गोपनीय सहायक महेश सिहं के बेटे शहीद दीपक सिंह का, जिन्होंने दिनांक 14-08-2024 को देश की रक्षा में सीमा पर आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। उनके शौर्य, अदम्य साहस, और लीडरशिप पर हमें गर्व है। उत्तराखंड पुलिस परिवार और पूरा देश आपकी वीरता को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
मैं सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने देश की सुरक्षा, समृद्धि और विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएँगे, जहाँ हर नागरिक सुरक्षित, खुशहाल और स्वतंत्र महसूस करे।
देहरादून : उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के नगर निकायों के आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 2024 के नगर निकाय सामान्य चुनाव के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की घोषणा की गई है।
इससे पहले, नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के बाद और नियमों के आलोक में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। अब इस आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी, और 03 पद महिला हेतु आरक्षित हैं (जिसमें से 01 पद ओबीसी महिला के लिए है, महिलाओं के लिए कुल 04 पद आरक्षित हैं)। इसके अलावा, 5 पद अनारक्षित रखे गए हैं।
नगर पालिका में 06 पद एससी के लिए, 01 पद एसटी के लिए और 13 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला सहित कुल 15 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में 17 पद अनारक्षित हैं।
नगर पंचायत में 06 पद एससी, 01 पद एसटी और 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला सहित कुल 16 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में भी 15 पद अनारक्षित हैं।
पहली बार जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए आरक्षण तय किया गया
इस बार, नगर निकायों का आरक्षण तय करने में पहली बार जनभावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आपत्तियों का न केवल पूरा मौका दिया गया, बल्कि सुनवाई के बाद ही आरक्षण को फाइनल किया गया। शहरी विकास निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के और पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
यह पहला अवसर है जब राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले, निकायों का आरक्षण हमेशा राजनीतिक दबाव का शिकार होता रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से इसे फाइनल किया।
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Dehradun
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित, 100 से ज्यादा शिकायतें हुई प्राप्त….
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार में एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में अधिकांश भूमि विवाद और वृद्ध नागरिकों सहित सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुगमता को सर्वोपरि रखते हुए सभी जनसमस्याओं का समाधान समयबद्धता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करें ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक शिकायत का उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो।
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य बिना किसी भवन के ध्वस्तीकरण के किया जाएगा, ताकि पौराणिक स्थलों का स्वरूप यथावत रखा जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर का विकास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्नान पर्वों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि गंगा कॉरिडोर के विकास कार्यों को नागरिकों और धार्मिक स्थलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
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शासन ने नगर निकाय आरक्षण पर की सुनवाई, आपत्तियों के बाद फाइनल हुआ आरक्षण….
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