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सीएम धामी ने पुरानी जेल में बार एसोसिएशन के नवीन भवन का किया शिलान्यास और भूमि पूजन

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को न्यायिक परिसर (पुरानी जेल) देहरादून में बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ततागणों को नए चैम्बर भवन के शिलान्यास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित पूरे देश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य को मजबूत करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानूनों को हटाकर आज की नई आवश्यकता के अनुसार नए कानूनों को लागू किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता मिली है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में अहम है। इससे सभी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार राज्य के अंदर प्रदेश में जितने भी न्याय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून बार एसोसिएशन के चैम्बर भवन की मांग भी काफी लंबे समय से चल रही थी, इसके संबंध में बार एसोसिएशन के साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भेंट कर नए भवन हेतु जमीन की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर कुल साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इसलिए सभी की समस्याओं को समझते हुए पांच बीघा जमीन बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था।
उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 चैम्बर, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग से भरपूर नौ मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन निर्माण के लिए हर संभव सहयोग दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून के अलावा धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी आदि कानूनों को लागू किया है। इनके लागू हो जाने से आज देश भर में उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 09 नवम्बर 2024 से पहले समान नागरिक संहिता लागू की जायेगी।
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UTTARAKHAND: जन-जन की सरकार अभियान का रिकॉर्ड के साथ समापन, 45 दिन में 681 शिविर, लाखों लोगों को मिला लाभ

45 दिन तक चला जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान
UTTARAKHAND: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चला ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान 45 दिन की अवधि के बाद शुक्रवार को अभूतपूर्व रिकॉर्ड के साथ सम्पन्न हो गया है। इस अभियान के दौरान 681 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें पांच लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी निभाई, इसके साथ ही करीब 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया।
681 शिविरों के जरिए हुआ 33 हजार समस्याओं का निस्तारण
मुख्यमंत्री धामी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि प्रशासन खुद लोगों के पास पहुंच कर उनकी शिकायतों का निस्तारण करे। मुख्यमंत्री की इसी सोच को केंद्र में रखते हुए दिसंबर महीने से उत्तराखंड सरकार ने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरु किया।

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इस अभियान के तहत शुक्रवार 20 फरवरी तक, लगातार 45 दिन, प्रदेशभर में शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में शुक्रवार को अभियान सम्पन्न होने तक प्रदेश भर में कुल 681 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया, साथ ही अपनी समस्याएं भी दर्ज कराई। अकेले शुक्रवार को ही इस क्रम में 11 कैम्प आयोजित किए गए, जिसमें 8209 नागरिकों ने प्रतिभाग लिया।
अभियान से पांच लाख लोग सीधे तौर पर लाभान्वित
अभियान के तहत प्रदेश भर में 51053 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 33755 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इन शिविर के जरिए, विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए 74184 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त करीब तीन लाख लोगों ने विभिन्न सेवाओं का भी लाभ लिया। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं मिली, यही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में 45 दिन की अवधि के लिए ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान शुरु किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा है। यह विशेष अभियान भले ही सम्पन्न हो गया हो, लेकिन प्रशासन लगातार जनता के सम्पर्क में बना रहेगा, अधिकारियों का आगे भी लगातार आगे बढ़कर जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।
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VIKASNAGAR: बोलेरो और बाइक की टक्कर में शिक्षिका की मौत, शिक्षक घायल

विकासनगर में भीषण हादसा, शिक्षिका की मौके पर मौत
विकासनगर(VIKASNAGAR): देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र से शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसे की खबर समाने आई है. जहाँ पर हर्बटपुर और धर्मावाला के बीच बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण हादसे में एक महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है.
मुख्य बिंदु
सहसपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत
उत्तराखंड में लगातार बढ़ते सड़क हादसों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. ऐसा ही एक तजा मामला देहरादून के विकासनगर क्षेत्र से सामने आया है. जहां पर हर्बटपुर और धर्मावाला के बीच एक बोलेरो जीप और एक बाइक की जोरदार भिडंत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतीतपुर की प्रिंसिपल सुशीला बिंजोला स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने सहकर्मी शिक्षक प्रवीण वर्मा के साथ बाइक से घर विकासनगर जा रही थी.
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स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रही शिक्षिका की मौत
हर्बटपुर की ओर से आ रही एक बोलेरो की बाइक से आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों शिक्षक सड़क पर गिर पड़े और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन, वहां डॉक्टरों ने शिक्षिका सुशीला बिजोला (59 वर्ष), निवासी विकासनगर को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल शिक्षक प्रवीण वर्मा को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
हादसे में घायल शिक्षक हायर सेंटर रेफर
इस संबंध में सहसपुर थाना प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शिक्षिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही घायल शिक्षक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक और बोलेरो वाहन को चौकी में खड़ा कर दिया गया है तथा मृतका के परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी, सीएम धामी ने दी 5.39 करोड़ की स्वीकृति

Dehradun News : मुख्यमंत्र पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिला के तरला नागल में दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर के निर्माण के लिए 5.39 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है।
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दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी
राजधानी देहरादून में दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के सफल आयोजन के लिए जनपदों को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें किए जाने के लिए ₹2.35 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा की दृष्टिगत् संचार व्यवस्था को उच्चीकृत किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपदा प्रबन्धन विभाग को ₹10.66 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किया है।
काशीपुर के लिए सीएम ने इन कार्यों को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न तीन स्थानों-टांडा तिराहा पर सात शीटर कुल धनराशि 63.32 लाख, चैती तिराहे पर 09 शीटर कुल धनराशि 69.82 लाख और चैती मेला ग्राउण्ड पर 09 शीटर कुल धनराशि ₹76.87 लाख के हाईटेक शौचालय निर्माण का अनुमोदन दिया है।
अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल को दी ये सौगात
मुख्यमंत्री द्वारा तपोवन, टिहरी गढ़वाल में नगर पंचायत के कार्यालय भवन हेतु कुल ₹1.58 करोड़ के साथ ही विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विकास खण्ड, देवाल के देवाल बाजार (टैक्सी) के समीप बहुमंजिला पार्किंग निर्माण किये जाने हेतु प्रथम चरण में ₹11.31 लाख की धनराशि स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत विकासखण्ड चौखुटिया में कुनीगाड-हिरूली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानीदत्त जोशी (सेना मेडल) मोटर मार्ग किये का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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