Uttarakhand
उत्तरकाशी: मोरी ब्लाक के गांव में भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत !

उत्तरकाशी – उत्तरकाशी के मोरी ब्लाक के ओसला गांव में भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को डंडी कंडी के सहारे चार किमी दूर ढाडमीर तक पहुंचाया। वहां से निजी वाहन से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
मोरी थानाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार दिन में करीब एक बजे ओसला गांव निवासी चैन दास (20) पुत्र रकम दास अपने खेतों में काम करने गया था। जहां भालू ने उस पर हमला कर दिया, उसका शोरगुल सुन ग्रामीणों ने उसे किसी तरह भालू से बचाया। ग्रामीणों ने बताया कि यदि सड़क और स्वास्थ्य सुविधा उचित समय पर मिलती तो गंभीर घायल अनुराग की जान बच सकती थी।
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धामी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

Dhami Cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट, निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना और शिक्षा, सड़क-पुल निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
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निराश्रित महिलाओं के लिए एकल नारी सम्मान योजना
कैबिनेट ने उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। यह बजट 7412 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग के नियमों में बदलाव
समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसे दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
शिक्षा और दिव्यांगजनों से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर मुहर लगाई। वहीं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को पांच अंकों की छूट देने का निर्णय भी लिया गया।

सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी आसान
प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए अब अलग-अलग स्वीकृति लेने के बजाय एक ही स्वीकृति से काम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव होगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता के पदों को उच्चीकृत किया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली स्वीकृत की गई।
- स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई।
- निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
Chamoli
बद्रीनाथ से कांग्रेस का बड़ा अभियान शुरू, न्याय यात्रा लेकर जनता के बीच पहुंचे गणेश गोदियाल

Chamoli News :उत्तराखंड में कांग्रेस ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत बदरीनाथ धाम से की है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा के जरिए पार्टी जनता के अधिकारों, समस्याओं और न्याय से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाना चाहती है।
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बद्रीनाथ से कांग्रेस का बड़ा अभियान शुरू
बद्रीनाथ से कांग्रेस का बड़ा अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस इस अभियान को प्रदेशभर में विस्तार देने की तैयारी कर रही है। पार्टी का कहना है कि यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों और अपेक्षाओं को समझा जाएगा। साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनता की आवाज को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
देहरादून में भी निकाली गई न्याय यात्रा
इससे पहले देहरादून में भी कांग्रेस ने न्याय यात्रा का शुभारंभ किया था। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और न्याय की कामना की।

देहरादून में कांग्रेस भवन से राजपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत राजपुर विधानसभा क्षेत्र में चौक, घंटाघर और पलटन बाजार से होते हुए राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तक पदयात्रा प्रस्तावित थी।
दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी यात्रा
कांग्रेस न्याय यात्रा को केवल एक क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय प्रदेशव्यापी अभियान का रूप देना चाहती है। इसके तहत आने वाले दिनों में सहसपुर, विकासनगर, चकराता, धर्मपुर, कैंट और ऋषिकेश समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी यात्रा निकालने की योजना है।

पार्टी के मुताबिक, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और उनके सवालों को सामने लाना है। कांग्रेस इसे न्याय, अधिकार और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर जनसंपर्क बढ़ाने की पहल के रूप में पेश कर रही है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, अनुपूरक बजट समेत इन प्रस्तावों पर टिकी नजरें

Dhami Cabinet : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। शाम करीब चार बजे प्रस्तावित इस बैठक में कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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गैरसैंण सत्र से पहले धामी कैबिनेट की बैठक आज
कैबिनेट की बैठक में तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट को सदन में रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों और विधेयकों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।
छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट होगी प्रस्तुत
बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर निकायों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित है। रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के साथ स्थानीय निकायों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों से जुड़े विषय भी महत्वपूर्ण रहेंगे।

कई विभागों के प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा
धामी कैबिनेट की बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों के प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। इनके अलावा कुछ विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है।
यदि कैबिनेट संबंधित विधेयकों को मंजूरी देती है, तो उन्हें आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने का रास्ता साफ हो सकता है। ऐसे में अनुपूरक बजट, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को लेकर आज होने वाली बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी।
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