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Provident Fund में बदलाव: ATM से निकाल सकेंगे कर्मचारी अपनी जमा राशि, EPFO 3.0 की योजना….

दिल्ली : संगठित क्षेत्र के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित करने वाली एम्पलॉयज प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) का कायाकल्प करने की तैयारी है। केंद्र सरकार जल्द ही EPFO 3.0 का एलान कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों के लिए कई नए और आकर्षक बेनेफिट्स शामिल होंगे। यह बदलाव कर्मचारियों के Provident Fund (PF) योगदान और अन्य सुविधाओं को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं।
ईपीएफ में योगदान की सीमा हटाने का प्रस्ताव
सरकार की नई योजना के तहत, अब ईपीएफ खाताधारक अपनी सेविंग क्षमता के मुताबिक जितना चाहे उतना पैसा Provident Fund में योगदान कर सकेंगे। वर्तमान में, कर्मचारी को केवल अपने बेसिक वेतन का 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड में योगदान करना होता है, लेकिन सरकार इस सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा बचत करने का अवसर देना है, ताकि रिटायरमेंट के समय उन्हें अधिक पेंशन मिल सके।
ATM से Provident Fund की राशि निकालने की सुविधा
EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए एक और बड़ी घोषणा की जा सकती है। सरकार EPF खाताधारकों को ATM कार्ड देने की योजना बना रही है, जिसके जरिए वे अपने Provident Fund खाते से राशि निकाल सकेंगे। इससे कर्मचारियों को अपनी गाढ़ी कमाई को जल्दी और आसानी से निकालने का विकल्प मिलेगा। प्रारंभ में, कर्मचारियों को Provident Fund में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकालने का विकल्प दिया जा सकता है।
EPFO का IT सिस्टम होगा सुधारित
सरकार ईपीएफओ के आईटी सिस्टम में भी बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। ईपीएफओ के वर्तमान सिस्टम में कई समस्याएं हैं, जिन्हें सुधारने के लिए EPFO 2.0 और EPFO 3.0 की योजनाएं बनाई गई हैं। दिसंबर 2024 तक EPFO 2.0 की सुधार प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे ईपीएफ ट्रांजेक्शन में आसानी होगी। इसके बाद मई-जून 2025 में EPFO 3.0 को लागू किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुधार किए जाएंगे।
नए साल में EPFO 3.0 की घोषणा
केंद्र सरकार जल्द ही नए साल 2025 में EPFO 3.0 की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए कई नई सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इस बदलाव के बाद, कर्मचारियों को Provident Fund के पैसे को जल्दी और आसानी से एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके सेविंग्स में इजाफा होगा और रिटायरमेंट के समय उन्हें बेहतर पेंशन मिलेगी।
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उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली: एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शनिवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और उनकी लंबी सार्वजनिक सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि “उनका अनुभव राष्ट्र को समृद्ध करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व Twitter) हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं और लिखा:
“राधाकृष्णन जी से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर अपनी शुभकामनाएं दीं। उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करने में मदद करेगा। ईश्वर करे वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प से देश की सेवा करते रहें, जो उन्होंने हमेशा दिखाया है।”
चार दशकों से अधिक का सार्वजनिक जीवन
तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और 1974 से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं। उनका राजनीतिक सफर जनसंघ से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा। वे दो बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केरल भाजपा प्रभारी तक की ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं।
हालिया संवैधानिक भूमिकाएं
2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, जहां पदभार संभालते ही पहले चार महीने में सभी 24 जिलों का दौरा किया।
जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए।
NDA ने किया नामांकन, विपक्ष का उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं
शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की उपस्थिति में हुई NDA बैठक में राधाकृष्णन के नाम की औपचारिक घोषणा की। अभी तक विपक्ष की ओर से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को प्रस्तावित है।
राधाकृष्णन का राजनीतिक अनुभव और सामाजिक सरोकार उन्हें इस संवैधानिक पद के लिए एक सशक्त उम्मीदवार बनाते हैं। अब सबकी निगाहें 9 सितंबर को होने वाले चुनाव पर टिकी हैं।
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लाल किले से पीएम मोदी का मेगा प्लान! GST सस्ता और पहली नौकरी पर ₹15,000 का तोहफा….जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं !

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कई बड़ी सौगातें दीं। उनके भाषण में आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को रोजगार, किसानों की मदद, तकनीकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई नए मिशन और योजनाओं की घोषणा की, जिनका मकसद भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए जानते हैं उन्होंने किन-किन अहम योजनाओं का ऐलान किया:
दिवाली पर मिलेगा जीएसटी का तोहफा
प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इस दिवाली देश को मिलेगा नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म। उन्होंने बताया कि GST की समीक्षा कर बदलावों की तैयारी हो चुकी है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू
पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी रोजगार योजना लॉन्च की।
निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार देगी ₹15,000 की मदद।
कंपनियों को भी अधिक रोजगार देने पर प्रोत्साहन मिलेगा।
इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन
समुद्री ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए भारत ने नया कदम उठाया है। इस मिशन से तेल और गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर काम जारी है। रक्षा, तकनीक और आधुनिक उद्योगों में अहम भूमिका निभाने वाले इन खनिजों के लिए भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
मेड इन इंडिया जेट इंजन का आह्वान
प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आव्हान किया कि हम अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है — रक्षा में भी।
टास्क फोर्स गठन
नई पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जो उद्योगों के लिए नीतियों को और अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी।
पीएम धनधान्य कृषि योजना
देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में खेती को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पीएम ने कहा, “किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में कोई भी गलत नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा।”
ज्ञान भारतम योजना
भारत की भाषाओं और ज्ञान की विरासत को डिजिटाइज कर सामने लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को तकनीक की मदद से संरक्षित किया जाएगा।
हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन
प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक सोची-समझी साजिश है। इसे रोकने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है।
मिशन सुदर्शन चक्र
2035 तक देश के अहम स्थलों को हाईटेक सुरक्षा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
यह सिस्टम न सिर्फ हमलों को नाकाम करेगा बल्कि पलटवार भी करेगा।
यह भारत के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा कवच होगा।
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राहुल गांधी के खुलासे से मचा हड़कंप, जानिए पूरा सच

JanmanchTVNews नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात फिर से कही है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा पुराने मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। इसके बाद शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक बढ़ोतरी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन साफ हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन सबसे ज्यादा था। ये सब बहुत संदिग्ध लगता है।
राहुल गांधी ने बताया कि फर्जी पते तीन तरह के होते हैं या तो पता मौजूद नहीं, या पता “0” लिखा है, या पता सही तरह से जांचा नहीं गया। उन्होंने कहा कि कुछ मतदाता एक ही कमरे में दर्ज हैं, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई नहीं मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि 11,965 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट मतदाता हैं। एक व्यक्ति के नाम से कई जगह वोट डाले गए।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी और चुनाव के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें विश्वास हुआ कि चुनाव में धांधली हुई है और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को गड़बड़ाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि हर लोकतंत्र में सत्ता-विरोधी लहर होती है…लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो सत्ता-विरोधी लहर से प्रभावित नहीं होती।
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